उपत्यकाका सहकारीमै खर्ब परिचालन, ९३ प्रतिशतसम्म लगानी घरजग्गामा

विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, चैत २४- पत्यारै नलाग्नेगरी धेरै रकम संकलन र लगानी गर्न थालेका सहकारी उपत्यकामा बग्रेल्ती छन्। सहकारी डिभिजन कार्यालयका अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै रकम परिचालन गर्ने सहकारी काठमाडौंमा मात्रै सयवटा छन्। त्यस हिसाबले तिनले परिचालन गरेको रकम ५ अर्ब देखिन्छ।
सहकारी विभागले सहकारीहरूसँग वित्तीय विवरण माग्न थाले पनि ठूला सहकारीमध्ये धेरैले बुझाउने गरेका छैनन्। विभागसम्बद्ध अधिकृतका अनुसार उपत्यकाका सहकारीसँग मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ परिचालित छ। उपत्यकामा झन्डै तीन हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन्। देशभरिको तथ्यांक त विभागले अहिलेमात्र अध्ययन गरिरहेको छ।

राष्ट्रबैंक र विभाग मिलेर ६ महिनादेखि गरिरहेको अध्ययनको अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको एउटा प्रतिवेदनअनुसार सहकारीको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कारण? प्रतिवेदनअनुसार ठूला सहकारीमध्ये अध्ययन गरिएका २५ वटाले ‘९३ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा' लगानी गरेका छन्। त्यसअनुसार एकाघरका परिवारलाई समेत ऋण दिइएको छ, जो ‘डिफल्टर' देखिइसकेका छन्।

सहकारीको कारोबार अनुगमन गर्ने निकाय सहकारी विभाग भने ‘पञ्चायतकालपछि एउटै दरबन्दी नथपी' चलाइएको छ, जब कि यहीबीच सहकारी अत्यधिक बढेका छन्।


जरिवाना जम्मा १५ सय
सहकारी ऐन २०४८ मा यसविपरीत कारोबार गर्नेलाई १ हजार ५ सयमात्र जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। ‘करोडौँ निक्षेप परिचालन गर्ने सहकारी संस्थालाई त्यो दण्डले कुनै असर गर्दैन,' एक अधिकृतले भने।
ऐनअनुसार कुनै सहकारीले उद्देश्यविपरीत काम गरे संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान छ। तर कुनै सहकारी संस्था खारेज भएपछि त्यसमा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्न सकिँदैन।
अहिले तीनजना कर्मचारीले एक सय सहकारीको कारोबार अनुगमन गर्नुपर्छ। देशभर १२ हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन्। अनुगमन गर्ने कर्मचारी भने २ सय ८५ जनामात्र छन्। यो हिसाबमा सय सहकारीका लागि करिब तीनजना कर्मचारी पर्छन्। यी १२ हजारमध्ये ८ हजार ८ सय ८८ बचत तथा ऋण र ३ हजार ४ सय ६५ बहुउद्देश्यीय सहकारी हुन्।

सहकारीले गरेको लगानी विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताका कर्मचारी त्यहाँ नभएको विभागले जनाएको छ। सहकारी निरीक्षक नायब सुब्बासरह र सहायक निरीक्षक खरिदार तहका छन्। अहिले खुलेका ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्छन्।

‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग भिडेर सुब्बा र खरिदारले सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रस्ट छैन र?' विभागका एक कर्मचारीले भने।

केही समयदेखि विभागले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मासिक रूपमा वित्तीय विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। ‘सर्वाधिक चिन्ताजनक त प्राप्त विवरण विश्लेषण गर्ने कर्मचारी पनि छैनन्,' ती कर्मचारीले भने।

ती कर्मचारीका अनुसार दक्ष कर्मचारी नभएको फाइदा उठाउँदै केही सहकारीले अनियन्त्रित क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्।

सहकारी स्थापना हुने क्रम तीव्र भएपछि यसमा देखिएका चुनौती सामना गर्न कर्मचारीको सांगठनिक सुधार आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ। जिल्ला सहकारीमा उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई कार्यालयप्रमुख बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

अहिले काठमाडौंबाहेकका जिल्लामा अधिकृतस्तरले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सहकारी निरीक्षकमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विज्ञहरूले भने ‘ठूला सहकारीको लगानी जोखिममा रहेकाले' राष्ट्रबैंकबाटै अनुमगन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री तथा सभासद् प्रकाशचन्द्र लोहनीले सहकारीको अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र नहुँदा सहकारीले लगानीकै बारे थाहा हुन नसकेको औंल्याउँदै पाँच करोडभन्दा बढी लगानी गरेका सहकारीको अनुमगन राष्ट्रबैंकबाटै हुनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रबैंकको क्षमता विस्तार गरेर तत्काल सहकारी अनुगमन गर्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुन्छ,' लोहनीले बुधबार नागरिकसँग भने।
सर्वसाधारणले बढी ब्याजको आशमा सहकारीमा लगानी गर्ने गरेका छन्। उपत्यकाका ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठूलो रकम घरजग्गा र संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गरेको अध्यननमा देखिएको थियो।

राष्ट्रबैंकबाटै नियमन हुनुपर्ने विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले समेत बताइसकेका छन्। अर्थविद चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार सहकारीलाई दुई भागमा बाँडी वित्तीय कारोबार गर्नेलाई राष्ट्र बैंक र अन्य व्यवहार गर्नेलाई छुट्टै निकायले हेर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ।
‘सहकारीको अनुगमन गर्न ढिलो भइसकेको छ। सरकारले छिट्टै अनुगमन गरेन भने यसले वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पार्नेछ,' नेपालले भने।

सहकारी सञ्चालकले भने सहकारी मन्त्रालय बनाउनुपर्ने राय राख्दै आएका छन्।

http://nagariknews.com/economy/banking-money/25124-2011-04-07-04-43-13.html