ओभरड्रफ्टबाट कर्जा दिएर व्याज असुली

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, वैशाख १६ - रियलस्टेट, हाउजिङ र क्रसर उद्योगमा गएको कर्जाबाट ब्याज उठ्न छाडेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्टबाट थप कर्जा दिएर व्याज असुल गरेका छन्।
सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा कारोबारमा ह्रास र क्रसर उद्योग बन्द भएर बैंकको व्याज तिर्न छाडेपछि उनीहरुले घुमाउरो बाटो समत्दै व्याज असुल गरेका हुन्।
घरजग्गा र क्रसर व्यवसायीले पहिले धितो मूल्यांकन गरेर सीमाभन्दा कम कर्जा लिएका हुन्छन्। उनीहरुले त्यो सीम ननाघ्ने गरी अहिले थप कर्जा लिएर पहिलको कर्जाको व्याज त्यसबाट तिरेका हुन्। ‘ब्याज नआउँदा संभावित नोक्सानी व्यवथा वापतको रकम वढाउनु पर्ने हुन्छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘यसले बैंकको नाफामा समेत असर गर्ने हुँदा अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) मार्फत थप कर्जा दिइएको हुनसक्छ।'
किन्नेले भाउ घटेको भन्दै सस्तोमा लिन खोज्ने तर, चर्को बैंक ब्याजका कारण जग्गा धनीले थप घटेर दिन नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार खस्किएको छ। साथै जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर पर्यावरण नस्ट हुन थालेपछि सरकारले यसमा रोक लगाएको छ। यसले गर्दा उनीहरुले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेका हुन्।
बैंकरका अनुसार, वासलात राम्रो देखाउन अहिले घुमाउरो बाटोबाट व्याज आएपनि रियलस्टेट र क्रसर उद्योगमा अहिलजस्ते अनिस्चितता देखिए थप समस्या पर्छ। ‘अहिले अधिविकर्षबाट गएको कर्जाले भविस्यमा थप असर पार्न सक्छ,' राणाले भने, ‘तत्कालको राम्रो हेर्दा भविस्यमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ।'
वाणिज्य बैंकहरुको रियलस्मटेट र हाउजिङमा १ अर्ब १० अर्ब कर्जा छ। क्रसरमा ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ। घरजग्गाका ऋणीले बैंक कर्जा तिर्न छाडेपछि बैंकको खराव कर्जासँगै नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम गत असोजमा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो। पुससम्म यो १ सय ३९ प्रतिशतले वढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुग्यो। बैंकरका अनुसार चैत मसान्तमम्म यो करिव सवा तीन अर्ब पुगेको छ।
चालु वर्षको पहिलो महिनादेखि नै अधिकांस वाणिज्य बैंकको क्रसर र घरजग्गामा गएको कर्जा किस्ता उठ्न छाडेपछि उनीहरुले नउठेको कर्जाको २५ प्रतिशत रकम संभावित नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएका छन्। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याज तीन महिनासम्म उठेन भने पनि सम्भावित नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले तीन महिनासम्म नउठे प्रवाह भएको कर्जाको २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ। यही निर्देशनले गर्दा हालै मात्र हिमालयन बैंकले दुई क्रसर उद्योगमा गएको कर्जाको सत् प्रतिशत संभावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्यो। ‘नोक्सानी व्यवस्था गरेपछि हामीले त्यसलाई विक्री गरिसकेका छौं,' राणाले भने। राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गर्दा अधिकांस बैंकहरुले व्यवसायीसँग ब्याज असुल गर्न अधिविकर्ष प्रयोग गरेका हुन्। सीमाभित्र रहेर अधिविकर्ष दिन पाइन्छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई चालु वर्षको असार मसान्तसम्म घरजग्गा कर्जालाई ३० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो। करिव डेढ महिनाअघि ६० लाख रुपैयाँसम्मको आवसिय कर्जालाई यो सीमाबाट राष्ट्र बैंकले हटाइसकेको छ। तर योभन्दा माथिको कर्जाका हकमा भने आगामी वर्ष यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ। साथै गएको कर्जाको २५ प्रतिशत साँवा र सवै व्याज भुक्तानी गरेपछि मात्र वाँकी कर्जा नवीकरण गर्न पाइन्छ। राष्ट्र बैंकले ६० लाखसम्मको घरकर्जालाई रियलस्टेटको सीमाबाट हटाएपनि कारोबारमा भने सुधार देखिएको छैन।
बैंकहरुको हायर पर्चेज र इँटा, टायल, छड, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा गउको कर्जा पनि समस्या देखिएको छ। ‘पछिल्लो ठूलो समस्या भनेको नै रियलस्टेट र क्रसरमा गएको कर्जा हो,' एक बैंकरले भने, ‘केही समयभित्रै अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारको संकेत नदेखिए बैंकहरुको खराव कर्जा हायर पर्चेज, इँटा टायललगायत सम्पूर्ण उद्योगमा गएको कर्जाले वढाउँछ।'
http://nagariknews.com/economy/industries/25929-2011-04-28-13-58-07.html