पाइरहेको भन्दा तलको पदमा किन जानुभयो ?
यो घर जाने क्रम सुरु भएको हो । योजना आयोगमा थिएँ, राष्ट्र बैंक मेरो पुरानो कर्मथलो, अब त्यसपछि घर जाने । त्यो क्रमको थालनी हो ।
पैसा, पद वा पावर के छ त्यसमा ?
केही होइन । ग्लामर छ । त्यसैले तपाईहरू अन्तर्वार्ता लिन आउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकमा पहिले काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसो भए नोटमा हस्ताक्षर गर्ने चाहनाले बढी काम गरेको त होइन ?
त्यस्तो पनि होइन । नोटमा सही गर्ने मानिसहरू अहिले पनि सडकमा हिँडिरहनुभएको छ । नोटको सही चिन्छन् तर मान्छे कसैले चिन्दैनन् । मुख्य कुरा वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्ने, स्थायित्व दिने र त्यसको आधारबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सहयोग गर्न सक्छु कि भन्ने कुरा हो ।
अर्थतन्त्र समस्यामा देखिन्छ । के छन् जस्तो लाग्छ चुनौतीहरू ?
मौदि्रक, आर्थिक, वित्तीय क्षेत्रको चुनौती सबैले थाहा पाइराखेको कुरा हो । आर्थिक स्थायित्वमा केही समस्या देखिएका छन् । दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि, भुक्तानी सन्तुलन घाटा र आयात निर्यातबीचको फरक अहिलेका मुख्य चुनौती हुन् । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारको तुलनामा हाम्रो नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता बढ्न नसकेका कुरा छन् । अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएको बेलामा मौदि्रक नीति खुकुलो पार्न नसकिने अवस्था भएकाले 'फाइन ट्युनिङ' गर्नुपर्ने अवस्था
छ । यस्ता धेरै कुरा छन् ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक नेतृत्वमा पुगेपछि कहाँबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ ?
पहिलो काम भनेको मौजुदा मौदि्रक नीतिको पुनरावलोकन हो । नियमन सुपरिवेक्षणको पुनरावलोकन पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य, सुशाशन र जनतामा सेवा पुर्याउने ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न दिने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सहमतीय राजनीति भइरहेका बेला एक्लै कसरी आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छु जस्तो लागेको छ ?
राष्ट्र बैंक संस्था हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंक बीचको समन्वयबाट पनि एक तहमा यी समस्या समाधान गर्न सक्छौं । मैले एक्लै अर्को निकायले एक्लै भन्ने कुरा आउँदैन । संयुक्त रूपमा अघि जाने हो । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिलाई र लगानीको वातावरणलाई असर गर्छ । त्यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व ल्याउने केन्द्रीय बैंकको काममा धेरै ठूलो नकारात्मक असर भने पार्दैन । तर दक्षतापूर्वक चलाउन क्षमता चाहिन्छ ।
अहिले तरलता अभाव छ । आर्थिक वृद्धिका लागि विस्तारकारी मौदि्रक नीति आवश्यक पर्छ । तर मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा अघि बढिरहेको छ । त्यसले संकुचित मौदि्रक नीति माग गर्छ । कसरी सन्तुलत गर्नुहुन्छ ?
अर्थतन्त्रमा तरलता छ । बैंकिङ क्षेत्रमा छैन । अहिलेको चुनौती भनेको अर्थतन्त्रमा भएको तरलतालाई कसरी बैंकिङ क्षेत्रमा लिएर आउने भन्ने हो । त्यसका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले चाल्नुपर्ने केही कदम छन् । त्यसबारे हामी बसेर छलफल गर्छौं । मौदि्रक नीतिलाई खुकुलो वा कठोर बनाउने कुरा होइन । छनोटपूर्ण तरिकाले अघि जानुपर्छ । अनुत्पादक, कम उत्पादक वा विलासिताका क्षेत्रमा जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेर खुकुलो मौदि्रक नीति परिचालन गर्ने समय अहिले होइन । तर कठोर बनाउने नाममा उत्पादनशील, पूर्वाधार क्षेत्रको कर्जामा नियन्त्रण गर्ने अवस्था पनि होइन । हामीले आर्थिक वृद्धि पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले यो दुईको बीचमा सन्तुलित र संयमित मौदि्रक नीति अपनाउनुपर्छ ।
विस्तारकारी गर्ने वित्तिकै घरजग्गामा फेरि लगानी जाने खतरा छ । यो कत्तिको ठूलो चुनौती हो ?
होइन । हिजो हामीसँग प्रशस्त तरलता हुँदा र लगानीको अन्य अवसर धेरै नहुँदा खोलिदिएको बाटो हो त्यो । लगानी धेरै भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । अबको काम भनेको
त्यो नियम पालना भएको छ/छैन भनेर हेर्ने हो । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकले ढोका खोलिदिने हो ।
स्तरोन्नति र नयाँ थपिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने (लाइसेन्सिङ) नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई कति जनसंख्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा पाएका छन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ । केही सहरमा बैंक वित्तीय संस्था धेरै खुले र संख्या पुग्यो भन्ने मापदण्ड हुँदैन । अहिले पनि दुई तिहाईले औपचारिक वित्तीय सेवा पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानीको अवसर छ । नयाँ सोच लिएर नवीन क्षेत्रमा लगानीको अवसर खोज्नुपर्यो भन्ने मेरो आग्रह हो । सीमित क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन । लाइसेन्सिङ नीतिमा भने पुँजीलाई मात्र
वा थोरै कुरालाई मात्र हेरेर आधार बनाइनुहुँदैन । कस्ता संस्थापक छन्, के योजना छ र क्षमता र मानवसंसाधन छ/छैन भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । स्कुलमा कक्षा चढेजस्तो स्तरोन्नति हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु । त्यसैले पूरै बन्द गर्ने वा पूरै खुला राख्ने नीति हुनु हुँदैन ।
सहकारी संस्थाको अवस्थाबारे डरलाग्दो तस्बिर बाहिर आएको छ । के गर्नुहुन्छ ?
सहकारी संस्था भन्नाले सबै खराब छैनन् । समस्या देखिएको सहरी क्षेत्रका केही ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा हो । उनीहरूले सहकारीको भावना विपरीत वित्तीय कारोबार गरेका हुन् कि भन्ने कुरा हो । सहकारी स्वनियमनमा बस्नुपर्ने संस्था हो । त्यसलाई नियमनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो कुरा होइन । तर स्वनियमनमा बसेको छ/छैन भने अनुगमन गर्ने निकाय चाहिने भयो । सहकारी विभागले त्यो क्षमता राख्नुपर्यो । होइन भने नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको कुनै अर्को संस्था खोल्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्यधिक बढेको छ । तर त्यसअनुसार केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता अघि बढेको छैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
दुई कुरालाई हेर्न जरुरी छ । एक जनशक्ति र अर्को प्रविधि । बैंकिङ प्रविधि धेरै छिटो परिवर्तित हुँदै छ । अहिलेको इ बैंकिङ सुपरिवेक्षण गर्न तपाई कम्प्युटरको राम्रो ज्ञाता नभई सक्नु हुन्न । त्यसैले संख्यात्मक, गुणत्मक र मनोबल उच्च रहने तीन कुरा हेरिनुपर्छ । संख्यात्यमक रूपले वित्तीय संस्था वृद्धिको तुलनामा कर्मचारीको वृद्धि नभएको हुन सक्छ । बैंकहरूको प्रविधिको तुलनामा राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण गर्ने मानवस्रोतको क्षमता कति बढेको छ भन्ने पनि सँगै हेर्नुपर्नेछ । अर्को कुरा निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्नु हो । प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्दै बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ ।
केही बैंकरले समूह खडा गरेर गभर्नरलाई विगतमा पदच्युत गर्ने अवस्था आएको थियो, त्यसैले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मोराल कमजोर भएको छ । कसरी उकास्नुहुन्छ ?
मेरो पहिलो कर्तव्य नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मनोबल कसरी उच्च राख्ने भन्ने हो । केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार, वित्तीय क्षेत्रको नियामक, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरक्षक र मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने संस्था हो । त्यसैले यहाँका कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम हामीले गर्नैपर्छ । त्यो पहिलो चुनौती हो ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र केन्द्रीय बैंकको पुनःसंरचना कार्यक्रम अप्ठेरो अवस्थामा छन् । कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
वित्तीय क्षेत्र सुधार भनेको पहिलेजस्तो दुई ठूला बैंकका सुधार र सेयर बजारलाई मात्र हेरेर अब पुग्दैन । सबैले वित्तीय क्षेत्रमाथि भरपर्दो पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने आधारमा यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । समय सापेक्ष र आवश्यकताअनुसारको सुधार कार्यक्रम बनाउने हो । जनताको निक्षेप सुरक्षित, भरपर्दो राख्ने र सेवा दिने वित्तीय प्रणाली विकास गर्न सुधार कार्यक्रम गर्ने हो ।
कान्तिपुर संवाद्दाता, http://www.kantipuronline.com/np/2066/12/10/full-news/308894/
