बजेट आउन ढिलाइ भएकाले बैंकहरुमा पुँजी अभाव चुलिएको छ

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर २- बजेट आउन ढिलाइ भएकाले बैंकहरुमा दुई सातायता तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव चुलिएको छ। यसले बैंकहरुले महंगो ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (Short-Term Liquidity Facility(SLF)) लिन थालेका छन्।
'अहिले अभाव बढी देखिएको छ,' बैंकर्स संघका सदस्य तथा लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले नागरिकसँग भने, 'बैंकहरु एसएफमा जान थालिसके।'
बैंकहरुमा तरलता अभाव चर्किएर आपसमा लिइने (अन्तर बैंक) सापटीसमेत पाउन छाडेपछि महंगोमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गर्न थालेका हुन्। 'दुई साता भयो बैंकहरुले नियमित एसएलएफ प्रयोग गरिरहेका छन्,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो।
बजारमा पैसा पाउन छाडेपछि मात्र बैंकहरुले एसएलएफ लिन्छन्। बैंकहरुलाई एसएलएफ लिन निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक दर र टे्रजरी विल्सको बट्टादरमा जुन महंगो हुन्छ त्यसमा तीन प्रतिशत थप 'पेनाल्टी' जोडेर यसको ब्याजदर निर्धारण गर्छ। यो बढीमा ५ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। चालु बर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक दर शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले बृद्धि गर्दै सात प्रतिशत पुर्‍याएको छ।
अभाव हुन थालेपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाउँदै लामो अवधिको कर्जा रोकिसकेका छन्। दसैं-तिहारका बेला करिव १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएपछि तरलता अभाव देखिन थालेको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो तीन सातामा थप ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ। बजेट नआएको र निक्षेप बाहिरिने क्रमले निरन्तरता पाएकाले अभाव चर्किएको हो।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएकाले राष्ट्र बैंकले आगामी सातासम्म नयाँ रिपो आह्वान गर्ने भएको छ। दुई महिनामा ५ अर्बको आह्वान गरेकामा तीन अर्ब राष्ट्र बैंकमा फिर्ता भइसकेको छ। बजारमा दुई अर्ब मात्र छ। ४५ दिन अवधिको हुने भएकाले २ अर्बको रिपो केही दिनमा नै पुनः फिर्ता हुँदैछ।
'निक्षेप घटिरहेको छ, अन्तर बैंकमा पनि पैसा पाउन छाडेकाले बैंकहरु एसएलएफ लिन आएका हुन्,' ती अधिकारीले भने, 'दुई सातामा तीन अर्ब रुपैयाँ लगिसकेका छन्।' राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) मार्फत कर्जा दिन केही समयदेखि आह्वान नगरेकाले पनि बैंकहरु महंगो ब्याज तिरेर एसएलएफ लिन वाध्य भएका हुन्।
असार दोस्रो सातादेखि निक्षेप वढेर सहज अनुभव गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असार मसान्तमा रिपोमा ७.१२ प्रतिशत मात्र ब्याज तिरेका थिए। पछिल्लो रिपो दर १०.३७ प्रतिशत कायम भएको थियो।
अभाव चर्किदै गएपछि अन्तर बैंक दर पनि उक्लिरहेको छ। बुधबार अन्तर बैंक दर साढे १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। दसैंताका ११ प्रतिशत पुगेको यो दर तिहार अघि ८ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो।
गत बर्ष दसैमा वाहिरिएको निक्षेप नफर्किदा बैंकिङ क्षेत्रमा चरम तरलता अभाव भएको थियो। तरलता अभाव हुँदा केन्द्रीय बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे २२ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत लगेका थिए। उनीहरुले स्थायी तरलता सुविधसमेत प्रयोग गरेका थिए।
तरलता अभाव लम्बिदै गए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत बर्ष जस्तो कर्जा बिस्तार गर्न सक्दैनन्। गत बर्ष लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि उनीहरुले कर्जालाई निरुत्साहित गर्न त्यसको ब्याज दर ६ प्रतिशत बिन्दुसम्मले वढाएका थिए।
http://nagariknews.com/economy/banking-money/20452-2010-11-18-07-27-01.html

Central bank caps CEO perks and benefits

	MILAN MANI SHARMA KATHMANDU, Nov 27: After much debate, Nepal Rastra Bank has imposed a cap on perks and benefits for chief executive officers (CEOs) at banks and financial institutions (BFIs). Issuing a set of guidelines on Friday, NRB has asked the BFIs to limit the fixed annual salary and allowances for chief executives to less than 5 percent of the average staff expenses incurred over the previous three fiscal years or less than 0.025 percent of the company´s total assets at the end of the previous fiscal year, whichever is lower. Of the two different parameters for setting the cap, sources said the parameter of ´total staff expenses´ will mainly tighten perks and allowances for the CEOs of older banks, while the parameter of ´total assets´ will hurt CEOs at the newer banks. Bankers have flayed the central bank´s move. "It was unexpected, particularly after the recent hike in income tax for high-earning groups," said Sashin Joshi, president of Nepal Bankers Association. He was referring to the decision in the Financial Ordinance to impose 35 percent tax on people earning more than Rs 2.5 million a year. Bankers had assumed that the tax hike was the government´s way of diffusing tensions between bankers and NRB over CEO perks and salary. Currently, the salary of a CEO at a commercial bank ranges from Rs 500,000 to Rs 1.4 million a month. "With the imposition of tax, the government had already lowered our annual income by at least one million. Enforcement of a cap on top of that has landed us a double blow," said another banker, preferring not to be named. The central bank, meanwhile, has asked BFIs to enforce the cap strictly. The new guidelines have been brought in mainly because lawmakers as well as experts stress the need to check the current practice of paying huge amounts in perks and benefits to the head honchos, even if the financial condition of the BFI concerned is not very sound. The guidelines allow BFIs to provide performance-based incentives to CEOs, but require them to limit the volume. It also bars BFIs from paying the incentives at one go. Cap CEO salaries and allowances to below 5% percent of employees´ pay bill or 0.025% of total assets, whichever is less. Vehicle to CEO must not exceed 50% of annual salary and allowances Pay performance-based incentives in three years Incentive returnable as bank income in case of loss-making Cap not applicable to banks in trouble, branches of foreign banks, banks having govt stake Cap was unexpected, particularly after tax hike: NBA prez "In case the incentive exceeds 40 percent of annual salary and allowances, BFIs should pay just 40 percent of the total amount within that fiscal year and distribute the rest in equal proportions (of 20 percent) over the next three fiscal years," read the guidelines. If the BFI plunges into loss during that period, it is to reverse all the deferred incentives and account them as income. Likewise, NRB has asked banks and financial institutions to cover the bill of just one telephone or cell phone. It has also set a cap on the cost of vehicles that BFIs provide to their chief executives. "Vehicles to be provided to chief executives must not cost more than 50 percent of their annual salary and allowances," read the guidelines. It bars BFIs from providing another vehicle to a CEO throughout his term, even in case of renewal of his or her term. BFIs are allowed to cover the fuel bill and salary of one driver for each CEO. They can cover the bills of the CEO´s professional memberships, internet use, newspapers and magazines, but the extent of such coverage must not exceed 0.50 percent of annual salary and allowances. Exemption The cap will not be applicable to banks and financial institutions that are in trouble. Likewise, banks and financial institutions are exempted if they are undergoing restructuring with donor assistance or if they are institutions in which the government has a full or partial stake (such as Rastriya Banijya Bank, Nepal Bank Limited and Agricultural Development Bank). The cap will not effect the branches of foreign banks (like Standard Chartered Bank Nepal) either.
Published on 2010-11-27 04:00:16, http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=25614

विष्णु पोखरेल,काठमाडौं, मंसिर ११ - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ता र सुविधामा सीमा तोकेको छ। केन्द्रीय बैंकद्वारा शुक्रबार जारी निर्देशिकाअनुसार बैंकका प्रमुख कार्यकारीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा अघिल्लो वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतभन्दा बढी तलबभत्ता लिन पाउने छैनन्।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी दुई आधारमध्ये जुन कम हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुनेगरी प्रमुख कार्यकारीलाई तलबभत्ता दिन पाउने छैनन्,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने।

उनका अनुसार संस्थाले इजाजत पाएको तीन वर्ष पुगेको छैन भने एउटै वर्ग र कार्यक्षेत्रका अन्य संस्थाको खर्चलाई आधार मानेर तलबभत्ता तय गर्नुपर्नेछ।

कार्यकारीहरूले बैंकको आर्थिक क्षमताले धान्नेभन्दा उच्च तलबसुविधा लिँदै आएको विषयमा लामो विवाद चलेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरी यो सीमा तोकेको हो। कार्यकारी प्रमुखहरूको उच्च तलबभत्ता र सुविधाकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतसमेत बढी हुने गरेको पाइएको छ।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीले मासिक ५ लाखदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म तलबभत्ता र सुविधा बुझ्दै आएका छन्।

बैंकरहरूले भने राष्ट्र बैंकको यो निर्देशिकाको विरोध गरेका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सशिन जोशीले बढी कमाउने समूहबाट बढी आयकर लिने व्यवस्थापछि फेरि यस्तो नियम लागू हुनुलाई 'अस्वाभाविक' बताए।

'आयकर बढाइएकाबेला यो अनपेक्षित रूपमा आयो,' उनले भने, 'अहिल्यै केही भन्नसक्ने अवस्था छैन।'

सरकारले पछिल्लो बजेटबाट वार्षिक २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेहरूसँग ३५ प्रतिशत आयकर लिने नियम लागू गरेको छ। यसको उद्देश्य पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ताबाट बढी कर उठाउनु रहेकाले थप सीमा तोक्नु उचित नभएको बैंकरहरू बताउँछन्।

यो निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई तीन शीर्षकमा प्रमुख कार्यकारीको तलबसुविधा तय गर्न निर्देशन दिएको छ - वार्षिक तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य आर्थिक सुविधा।

यसले कार्यसम्पादनमा आधारित बोनस र प्रोत्साहन भत्तालाई भने रोक लगाएको छैन। तर, बोनस दिँदा बोनस ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुनुहुने छैन। प्रोत्साहन भत्ता पनि वार्षिक तलबभत्ताको सीमा नाघ्नेगरी दिन पाइने छैन।

यस्तो सुविधा तलबभत्ताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन गए त्यो वर्षभित्र ४० प्रतिशतमात्र दिने र बाँकी रकम ३ वर्षमा समानुपातिक रूपले (२० प्रतिशतका दरमा) वितरण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

कुनै आर्थिक वर्ष बैंक नोक्सानमा गए अघिल्ला वर्ष वितरण गर्न बाँकी रकमलाई रिजर्भ गरी आम्दानी जनाउनुपर्नेछ।

प्रमुख कार्यकारीको टेलिफोन, मोबाइल र सवारी सुविधामा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ। अबदेखि उनीहरूले एउटा मोबाइल र एउटा टेलिफोनको खर्चमात्र बैंकबाट पाउनेछन्।

उनीहरूले वार्षिक तलबभत्ताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लागत नपर्ने एउटा सवारी साधनमात्र लिन पाउने छन्। एउटै कार्यकालमा सुविधाका थुप्रै गाडी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई यो निर्देशिकाले रोक लगाएको छ। प्रमुख कार्यकारीहरूले एउटा कार्यकालमा एउटामात्र गाडी पाउनेछन्। कार्यकालको म्याद थप हुँदा पनि त्यही गाडी प्रयोग गर्नुपर्नेछ। इन्धन र सवारी चालकको तलब खर्च भने बैंकले नै बेहोर्नेछ।

यसैगरी, वार्षिक तलबभत्ताको ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी इमेल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकालगायत सुविधा लिनसक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। प्रमुख कार्यकारीहरूले सम्बन्धित संस्थामा कर्मचारीका लागि छुट्टयाइएको सेयर सुविधा पनि पाउनेछन्।

यो नया" निर्देशिकाले प्रमुख कार्यकारीहरूले यसअघि पाइरहेको सुविधालाई भने बाधा पुर्‍याउने छैन।

राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशिका समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था, दातृ निकाय वा सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्था, संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका र विदेशी बैंकको नेपालस्थित शाखाका लागि अनिवार्य छैन।

सिइओको वार्षिक तलबभत्ता

बैंक वार्षिक तलबभत्ता
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक २ करोड १३ लाख ९१ हजार
नबिल बैंक ९१ लाख ५० हजार
इन्भेस्टमेन्ट बैंक १ करोड ५३ करोड
ग्लोबल बैंक ७८ लाख ६६ हजार ७७९
सिटिजन्स बैंक ७० लाख ११ हजार
डिसिबिएल ७३ लाख ३० हजार
एभरेष्ट बैंक २३ लाख ७९ हजार
हिमालयन बैंक ८६ लाख ७५ हजार
सनराइज बैंक ९९ लाख २० हजार
किस्ट बैंक २८ लाख ५५ हजार

(गएको आर्थिक वर्षको तथ्यांक)

http://nagariknews.com/economy/industries/20768-2010-11-27-04-36-51.html

बजेटले 'मर्जर' (गाभिन) लाई विशेष प्राथमिकता

काठमाडौ, मंसिर ५ - आर्थिक वर्षको बजेटले 'मर्जर' (गाभिन) लाई विशेष प्राथमिकता दिएर लामो समयदेखि बैंकका प्रवर्द्धक र बैंकरहरूका मागलाई सम्बोधन गरेको छ । आयकर ऐनमा एकआपसमा गाभिए सम्पत्ति तथा दायित्वको कर लगाउने प्रावधान हटाइएको छ । यसबाहेक 'सेयरधनी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था' गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला वर्षमा वृद्धि भएको संख्यासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गरिनुपर्ने बताइँदै आएको थियो । बिमा कम्पनीलाई समेत बजेटले गाभिँदा विशेष सुविधा दिएको छ । बैंकरहरू खुलेरै मर्जर हुनुपर्ने बताइरहे पनि बिमा क्षेत्रमा भने यस्तो चर्चा चलेको छैन । तर विज्ञहरू बजारको आकारभन्दा कम्पनी संख्या धेरै भएको बताउँदै आएका छन् ।

बैंकर तथा प्रवर्द्धकहरूले मर्जर गर्न सही वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । केही अघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमतिमा कडाइ र गाभिन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विशेष सुविधासहित मर्जरलाई बजेटले प्रोत्साहन गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष शशिन जोशीले सुविधाविहीन अवस्थामा भएको सम्बोधन स्वागतयोग्य भए पनि पूर्ण नभएको बताए । 'मर्जरमा सुरु गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर छुटको अन्य व्यवस्था गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने ।

वित्त कम्पनी संघले आफ्ना सदस्यसँग मर्जरका बारेमा कुरा अघि बढाएको छ । 'सरकारको तर्फबाट आएको यो स्वागतयोग्य कदम हो,' संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले भने, 'अब राष्ट्र बैंकले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।' अधिकांश फाइनान्स कम्पनीले मर्जरको आवश्यकता देखाएको उनले बताए । मुलुकमा हालसम्म तीनपटक मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर भएका छन् । पछिल्लो समयमा नारायणी र नेसनल फाइनान्स मर्जर भएका थिए ।

अन्यको मर्जर प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एभरेस्ट बैंकले गाभिने प्रयास गरे पनि सफल भएन । इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पृथ्वीबहादुर पाण्डे बजेटको प्रावधानबाट उत्साही भएको र मर्जरका लागि पुनः प्रयास गर्ने बताए । 'म फेरि प्रयास गर्नेछु' पाण्डेले भने, 'बैंकहरूको सुनिश्चित भविष्यका लागि यो आवश्यक छ ।' उनले पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा केही सरलतालगायत सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

अर्कोतर्फ पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गर्ने बजेटले बताएको छ । पछिल्लो समय बजारमा सेयर संख्या बढी र लगानीकर्ता कम भएकाले वृद्धि हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिने हो भने अहिले सुस्त रहेको बजारमा सुधार आउने आस गरिएको छ । तर लगानी गर्ने मुद्रा, प्रक्रिया र पहिचानको समस्याबारे भने गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ । यसका साथै पछिल्लो समयमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली पनि लागू हुने अवस्थामा पुगेको छ । लगानीकर्ता थपिने र प्रणालीमार्फत कारोबार चुस्त हुने हो भने एक वर्षदेखि सुस्त रहेको बजार फेरि उकालो लाग्ने आस गरिएको छ ।

तीन वर्षबाट बिनानियमन कारोबार भइरहेको कमोडिटिज बजारलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । कमोडिटिज बजारमा अघिल्लो वर्ष पुँजीगत लाभकर लगाएको बजेटले यस वर्ष नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न कानुनको तर्जुमा गर्ने बताएको छ ।

कर्जा लगानी गर्दा बहन गर्नुपर्ने जोखिम कम गर्न क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ । कर्जा दिइन लागेका संस्था वा व्यक्तिको ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमताका बारेमा यस्ता संस्थाले तथ्यांक राखेका हुन्छन् । संस्थाको तथ्यांकका आधारमा लगानी गर्दा कर्जा खराब हुने सम्भावना कम रहन्छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने बजेटले बताएको छ । एजेन्सीको प्रारम्भिक नियमावली धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै तयार गरिसकेको छ ।

नेपाल विकास बैंक खारेजमा परेपछि सुरु भएको निक्षेप सुरक्षण (बिमा) को अवधारणालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । जसअनुसार विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीमा (ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था) २ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप बिमा गर्ने कुरा दोहोर्‍याइएको छ । यस वर्ष उक्त बिमा गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको पुँजी वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ मंसिर ५ ०९:५४

रोशन अधिकारी, http://www.ekantipur.com/np/2067/8/5/full-news/320818/