बजेटले 'मर्जर' (गाभिन) लाई विशेष प्राथमिकता

काठमाडौ, मंसिर ५ - आर्थिक वर्षको बजेटले 'मर्जर' (गाभिन) लाई विशेष प्राथमिकता दिएर लामो समयदेखि बैंकका प्रवर्द्धक र बैंकरहरूका मागलाई सम्बोधन गरेको छ । आयकर ऐनमा एकआपसमा गाभिए सम्पत्ति तथा दायित्वको कर लगाउने प्रावधान हटाइएको छ । यसबाहेक 'सेयरधनी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था' गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला वर्षमा वृद्धि भएको संख्यासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गरिनुपर्ने बताइँदै आएको थियो । बिमा कम्पनीलाई समेत बजेटले गाभिँदा विशेष सुविधा दिएको छ । बैंकरहरू खुलेरै मर्जर हुनुपर्ने बताइरहे पनि बिमा क्षेत्रमा भने यस्तो चर्चा चलेको छैन । तर विज्ञहरू बजारको आकारभन्दा कम्पनी संख्या धेरै भएको बताउँदै आएका छन् ।

बैंकर तथा प्रवर्द्धकहरूले मर्जर गर्न सही वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । केही अघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमतिमा कडाइ र गाभिन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विशेष सुविधासहित मर्जरलाई बजेटले प्रोत्साहन गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष शशिन जोशीले सुविधाविहीन अवस्थामा भएको सम्बोधन स्वागतयोग्य भए पनि पूर्ण नभएको बताए । 'मर्जरमा सुरु गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर छुटको अन्य व्यवस्था गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने ।

वित्त कम्पनी संघले आफ्ना सदस्यसँग मर्जरका बारेमा कुरा अघि बढाएको छ । 'सरकारको तर्फबाट आएको यो स्वागतयोग्य कदम हो,' संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले भने, 'अब राष्ट्र बैंकले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।' अधिकांश फाइनान्स कम्पनीले मर्जरको आवश्यकता देखाएको उनले बताए । मुलुकमा हालसम्म तीनपटक मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर भएका छन् । पछिल्लो समयमा नारायणी र नेसनल फाइनान्स मर्जर भएका थिए ।

अन्यको मर्जर प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एभरेस्ट बैंकले गाभिने प्रयास गरे पनि सफल भएन । इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पृथ्वीबहादुर पाण्डे बजेटको प्रावधानबाट उत्साही भएको र मर्जरका लागि पुनः प्रयास गर्ने बताए । 'म फेरि प्रयास गर्नेछु' पाण्डेले भने, 'बैंकहरूको सुनिश्चित भविष्यका लागि यो आवश्यक छ ।' उनले पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा केही सरलतालगायत सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

अर्कोतर्फ पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गर्ने बजेटले बताएको छ । पछिल्लो समय बजारमा सेयर संख्या बढी र लगानीकर्ता कम भएकाले वृद्धि हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिने हो भने अहिले सुस्त रहेको बजारमा सुधार आउने आस गरिएको छ । तर लगानी गर्ने मुद्रा, प्रक्रिया र पहिचानको समस्याबारे भने गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ । यसका साथै पछिल्लो समयमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली पनि लागू हुने अवस्थामा पुगेको छ । लगानीकर्ता थपिने र प्रणालीमार्फत कारोबार चुस्त हुने हो भने एक वर्षदेखि सुस्त रहेको बजार फेरि उकालो लाग्ने आस गरिएको छ ।

तीन वर्षबाट बिनानियमन कारोबार भइरहेको कमोडिटिज बजारलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । कमोडिटिज बजारमा अघिल्लो वर्ष पुँजीगत लाभकर लगाएको बजेटले यस वर्ष नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न कानुनको तर्जुमा गर्ने बताएको छ ।

कर्जा लगानी गर्दा बहन गर्नुपर्ने जोखिम कम गर्न क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ । कर्जा दिइन लागेका संस्था वा व्यक्तिको ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमताका बारेमा यस्ता संस्थाले तथ्यांक राखेका हुन्छन् । संस्थाको तथ्यांकका आधारमा लगानी गर्दा कर्जा खराब हुने सम्भावना कम रहन्छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने बजेटले बताएको छ । एजेन्सीको प्रारम्भिक नियमावली धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै तयार गरिसकेको छ ।

नेपाल विकास बैंक खारेजमा परेपछि सुरु भएको निक्षेप सुरक्षण (बिमा) को अवधारणालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । जसअनुसार विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीमा (ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था) २ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप बिमा गर्ने कुरा दोहोर्‍याइएको छ । यस वर्ष उक्त बिमा गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको पुँजी वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ मंसिर ५ ०९:५४

रोशन अधिकारी, http://www.ekantipur.com/np/2067/8/5/full-news/320818/