Strengthening NRB our priority

The government on Sunday appointed Gopal Kafle and Maha Prasad Adhikari as deputy governors of Nepal Rastra Bank (NRB). The Kathmandu Post talked with them about the challenges facing NRB and the country’s financial system. Exerpts.


As new deputy governors of NRB, what are the challenges you see?


Gopal Kafle - According to me, balance of payment deficit, inflation, liquidity problem in the banking sector and financial discipline are the main challenges. We must work for increasing investment in productive sectors and taming inflation. In order to address the BoP deficit, we have to ensure that remittance flow remains stable. I think indiscipline in the financial sector can be controlled by strengthening NRB.


Maha Prasad Adhikari - I think the main challenge before us is to maintain financial stability. Given the large number of banks and financial institutions (BFIs), there has been unholy competition among them, posing risk to the financial system. Bad corporate governance is another challenge for the regulator. Liquidity crunch being faced by the banking system must be addressed.


Over the last two years, many instances of bad corporate governance have appeared in the banking system. How are you going address this?


Kafle - A strong central bank is a must to control bad corporate governance in the banking system which, of late, seems rising. As a senior deputy governor, my job will be to strengthen regulation and supervision on the part of the NRB. The central bank will not accept any malpractices of BFIs. One of the main reasons behind the disciplinary problems in the banking sector is due to entry of people who were not familiar with banking. Our earlier licensing policy gave priority to the capital requirement only, due to which anyone became promoters without having knowledge and experience. Therefore, we will conduct proper tests while issuing licence to BFIs.


Adhikari - There are prudential regulations in place and we have to enforce them effectively to control bad governance. There are mechanisms to take action against those involved in malpractices. All the actions taken against BFIs don’t come to the public as well.


Don’t you think that the central bank’s recent moves such as guidelines on CEOs’ salary and service charge have widened the rift between NRB and BFIs?


Kafle - There shouldn’t be any differences between the central bank and the BFIs and we’re ready to address BFIs’ concerns. The central bank had taken some measures to bring discipline in the banking system. Unfortunately, some bankers took this as NRB’s attempt to control banks. We will continue to adopt policy based on liberalisation.


Adhikari - It is natural to see difference of opinions, as priorities are different. The core objective of BFIs is profit maximisation, while the central bank’s objective is to bring financial stability. When the central bank takes some measure to stabilise the banking sector, it is natural to see some resentment on the part of bankers.

Posted on: 2010-12-30 09:08

http://www.ekantipur.com/2010/12/30/business/strengthening-nrb-our-priority/327279/

डेपुटी गभर्नरको सपथ ग्रहणमा १० कार्यकारी निर्देशक अनुपस्थित

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस १५ - राष्ट्र बैंकका १० विभागीय प्रमुखले दुई डेपुटी गभर्नरको सपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिस्कार गरी नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन्। गभर्नर युवराज खतिवडाको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशकद्वय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो।

नवनियुक्त डेपुटीहरुलाई बुधबार गभर्नरले राष्ट्र बैंक मूख्यालय वालुवाटारमा सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रममा १० विभागीय प्रमुख अनुपस्थित थिए। बैंकले सबै विभागीय प्रमुखलाई कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गरेको थियो। तर, उनीहरुले नयाँ नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि देखाउन कार्यक्रम नै बहिस्कार गरे। डेपुटी गभर्नरमध्ये काफ्ले पहिलो र अधिकारी तेह्रौं वरियतामा थिए।


'सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी र तर्क संगत नभएकाले सपथ ग्रहण कार्यक्रम वहिस्कार गरेको हुँ,' डेपुटी गभर्नरका आकांक्षीमध्येका एक कार्यकारी निर्देशकले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यो वहिस्कारले गभर्नरको सिफारिसप्रति हामी सहमत छैनौं भन्ने सन्देश दिएको छ।'

कार्यक्रममा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक क्रमशः लोकबहादुर खड्का र विष्णु नेपाल मात्र उपस्थित थिए। अधिकांश कार्यालय गएर पनि १० कार्यकारी निर्देशक सपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भए।

यसअघि पनि वरिष्टलाई छोडेर कनिष्ट डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला केहि निर्देशकहरुले विरोध जनाएका थिए। तर, यति धेरै संख्यामा निर्देशकहरुले विरोध गरेको पहिलो पटक हो। यअअघि पनि वरिष्ठताको श्रेणीमा नवौं स्थानमा रहेका वीरविक्रम रायमाझीलाई मन्त्रीपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसबेला वरिष्ठता मिचिएको भन्दै तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीले आफ्नो पदबाट राजिनामा गरेका थिए।

धेरै निर्देशकहरु असन्तुष्टि भएको र यो लामो समयसम्म रहे गभर्नर खतिवडालाई आगामी दिनमा काम गर्न असजिलो हुन सक्नेछ।

'मसँग बाँकी १२ जना साथी पनि योग्य हुनुहुन्थ्यो, तर दुई जनाको मात्र डेपुटी पद हुने भएकाले सबैलाई सिफारिस गर्न सकिन,' कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर खतिवडाले भने। वरिष्ठताका कुरा भावनात्मक भएको भन्दै उनले आफ्नै क्षमताले सतहमा आएर सबैले देखिने खालको काम गर्नुपर्ने बताए।


राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को धारा १६ अनुसार कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनले वरिष्टलाई मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने वाध्यता गरेको छैन।गभर्नरले कार्यक्षमता र आफुलाई बढी सहयोग गर्न सक्ने निर्देशकलाई सिफारिस गर्न सक्छन्।

राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकका अनुसार, सबै कार्यकारीले भविस्यमा पनि असहयोग जारी राखेमा गभर्नरलाई काम गर्न गाह्रो हुनेछ। 'विभागीय कामहरु कार्यकारी निर्देशकहरुको माध्यमबाट हुन्छ,' उनले भने, 'यसमा असहयोग भए गभर्नरलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। उनले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्।'

'पदले पाएको प्रतिष्ठा विजुलीको स्विच बोर्डबाट झिकिदिएको प्लग जस्तै हो,' गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकबाट भविस्यमा असहयोग हुनसक्ने महशुस गर्दै कार्यक्रममा भने, 'प्रतिष्ठा जोगाइ राख्न प्रतिस्पर्धी र सबैले देखिने खालको हुनु पर्छ।' उनले संस्थागत हितका लागि सबैले मिलेर जानुको विकल्प नरहेको पनि बताए। 'सबैले परिवर्तन स्वीकार गरेर जानुपर्छ, परिवर्तन स्वीकार नगर्ने बढारिएर जान्छन्।' खतिवडाले भने।

डेपुटी गभर्नर काफ्लेले विगतका सबै तिता कुराहरु विर्सिएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। 'हिजो क-कसले दौडधुप (डेपुटी गभर्नर पदका लागि) गरे भन्ने कुरा विर्सिनुपर्छ,' सपथ ग्रहणपछि उनले भने, 'सबै एकढिक्का भएर अघि बढे मुलुकका सबै आर्थिक चुनौति समाधान गर्न सकिन्छ।'

अर्का डेपुटी गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको संरचना बलियो भएकाले चुनौति पार गर्न सकिने बताए। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विवादमा भने उनले केहि बोलेनन्।



राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनका अधिकारीहरुले पनि नियुक्त प्रक्रियाका बारेमा विवाद गर्न नहुने भन्दै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। 'डेपुटी गभर्नर राजनीतिक पद भएकाले यसमा वरिष्ठता खोज्न हुँदैन,' राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तिर्थ शिलवालले भने, 'ऐनले नै कार्यकारी निर्देशकबाट जो पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरेकाले नियुक्त प्रक्रियामा असन्तुष्टी जनाउनु व्यवहारिक हुँदैन।'


'नियुक्तिका बारेमा कार्यकारी निर्देशकहरुमा असन्तोष रहनु हुँदैन,' युनियनका अध्यक्षहरुले भने।
http://nagariknews.com/economy/industries/21871-2010-12-29-13-28-43.html

White paper on PPP on the cards

KATHMANDU, Dec 7: National Planning Commission (NPC) is about to finalize the national white paper on Public Private Partnership (PPP), offering incentives to private sector, including facilitation on lending in PPP projects from financial institutions (FIs).

NPC - the apex policy making body of the government - said Monday the whitepaper will envisage setting up a PPC center at national level and PPP cell at concerned ministries and issuance of guidelines to FIs to extend loans conveniently.

The commission is currently bys formulating the whitepaper with financial support of United Nations Development Program (UNDP).

In an effort to utilize the capital and professionalism of private sector to ensure sustainability of development projects, the government had constituted a taskforce led by NPC Member Pushkar Bajracharya to formulate the whitepaper some eight months back.

An interaction with concerned stakeholders was organized in the capital Monday to as a part of giving final shape to the draft of the whitepaper. Experts and business people commented on the draft, according to NPC.


Published on 2010-12-07 02:45:53
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=25935

No new investment in NBL, RBB: FM

KATHMANDU, Dec 7: After much dilly-dallying, the government has finally made it clear that it will not invest further in Rastriya Banijya Bank (RBB) and Nepal Bank Limited (NBL) to recapitalize the two ailing banks.

Instead, it has preferred to go for the divestment of its shares to induct strategic partner to turnaround their financial outlook.

The clarity on the government´s decision evolved mainly after the Ministry of Finance started discussions over different options to recapitalize RBB and NBL that have been subjected to financial sector reforms.

“We are discussing on all available options to recapitalize and restructure RBB and NBL, as we committed in the budget for the current fiscal year. Clearly, they do not include the option of government investing further in the banks,” Finance Minister Surendra Pandey told Republica on Monday.

If Pandey stood firm on his stance and managed to make it government´s formal decision, it will make clear the future course of Financial Sector Reform Program (FSRP), which is ending next year.

Although the government´s end goal while starting the FSRP was to privatize the ailing banks, it´s lack of clear decision on future structure of the banks has been creating confusion among concerned stakeholders.

Particularly, it had hindered Nepal Rastra Bank from developing a concrete exit and restructuring action plan on NBL, the management of which has been taken over by the central bank.

“This will ease our work and facilitate us to work on other alternatives to restructure and exit from NBL,” said a central bank official.

Presently, RBB has negative net worth of Rs 9.5 billion and NBL too is in need of additional Rs 7.10 billion to do away with its negative net worth and comply with NRB´s capital adequacy provision.

“The government´s priority is development and it has no money to inject in the banks,” Pandey said.

Ministry of Finance is presently discussing on different options to recapitalize the ailing banks, and the options include divestment and induction of strategic partner, selling assets to generate required capital, and asking the banks to earn and fulfill the capital gap on their own.

However, given the legal complexities, capacity constraints and longer time required to turnaround negative net worth situation through annual income, Pandey said the government has limited scope of leaving the banks to decide their fate on their own.

“Practically, this leaves divestment and induction of strategic partner as the most practical option for the government,” he added.

In case of NBL, the government is also discussing the option of rights issue in limited proportion to existing shareholders and induct strategic partner, allowing it to take major chunk of the rights share.

The government has around 39 percent stake in NBL and rest is held by the private players, public and employees. On the other hand, it holds cent percent stake in RBB.


Published on 2010-12-07 04:00:18
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=25933

Realtors cut prices up to 30%

MILAN MANI SHARMA

KATHMANDU, Dec 8: Real estate dealers, who long resisted selling pressure for fear of a downward price spiral, have started to cut prices in a bid to lure buyers and recoup possible investment at the earliest.

On Tuesday, Uddav Raj Bhattarai, chairman of Kapan Housing, placed an advertisement in a national daily offering to sell land at a lowered rate of Rs 350,000 per ana (342.25 square feet).

Just a couple of months ago, he had sold numerous plots of the same land at half a million rupees. "Not only that, I have slashed the rate of a 800 square feet stand-alone groundfloor house to Rs 5.5 million from Rs 6.5 million,” he informed Republica.

Laxmi Neupane, chairman of Manakamana Housing, has a similar story. He recently reduced prices of residential plots at Hattigaunda which he had developed, to Rs 800,000 per ana from Rs 1 million. Till a month ago, he was adamant he need not review the prices even though transactions had nosedived.

In general, real estate dealers have slashed prices by as much as 30 percent in Kathmandu, said realty experts. “Unfortunately, most of them are failing to lure buyers even at the lowered rates,” said Neupane.

As the realty market wore a deserted look, Raj Kumar Maharjan of Indreni Real Estate told Republica he is facing trouble managing cash even to pay his office rent whereas his monthly income was running at a million last year.

People like Maharjan who deal in property on loans taken from family and relatives, said they have no option but to lower the prices to recoup investment and settle dues. Dealers like Neupane, who are into real estate with loans from banks, said on the other hand that they have reached a point whereby they can no longer resist the heat. “After holding the price for almost a year, the pressure is now unbearable," he said.

Experts like Buddhi Narayan Shrestha, who is also an advisor to the Nepal Land and Housing Developers´ Association (NLHDA), said land prices have not dropped at prime locations and in cases where the developers invested personal money.

“Otherwise, prices have invariably dropped in ranges of 20 to 30 percent in the outskirts of Kathmandu, 15 -25 percent in Lalitpur and 10 to 25 percent in Bhaktapur,” he said.

Still, most dealers preferred to maintain silence about their price cuts and selling spree; they fear it might spark a downward trajectory, something which could hit their investments hard.

Nepal´s real estate business has been jittery since January 2010, particularly after the central bank imposed a cap on the loan exposure of banks and financial institutions (BFIs) to the sector. The move was aimed at cooling the overheated market.

While the imposition of a capital gains tax and income disclosure on property transactions above Rs 3 million discouraged commercial buyers, rise in the lending rate that jumped from 9 percent to 17 percent amid the liquidity crunch also drove away buyers.

As a result, the five land revenue offices (LROs) in the capital valley, which used to be heavily crowded with service seekers, wear a deserted look at present.

“Our average daily transactions now number around 80. Last year, it used to be well over 250 and managing the rush used to give us a tough time,” said Hari Prasad Gauchan, an officer at Chabahil LRO.

Transactions at Dillibazar have dropped to 50 a day from well over 200, while transactions at Kalanki too have dipped to an average of 30 from last year´s daily average of 200. The situation at Bhaktapur and Lalitpur LROs is no different.

Owing to the dip, the government´s revenue collection from realty transactions in the month from mid-September to mid-October dropped to Rs 90.08 million. It had collected Rs 317.20 million in the same month last year.

Although NRB in September 2010 relaxed its cap on housing loan exposure, it continued to tighten real estate loans, including loans issued for land plotting and procurement.

“As the directive seeks BFIs to limit their realty portfolio to 10 percent of total loans by 2011/12, most of them have stopped renewing loans in the sector,” said Sudhir Khatri, chief executive of DCBL Bank. Some financial institutions are even seeking parties to repay as early as possible.

This has upped the selling pressure and some 75 percent of real estate dealers, who trade with loans and informally borrowed money, are under severe stress, said Shrestha, adding that he foresees many of them jumping into the selling current soon.


Published on 2010-12-08 00:00:01
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=25972

एक बैंक र ४ फाइनान्स खारेज हुनसक्छ'

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर १६ - केन्द्रीय बैंकले एक विकास बैंकसहित पाँच वित्तीय संस्थालाई 'खारेज गर्नु नपर्ने' कारण खुलाउन माग गर्दै स्पटीकरण सोध्ने भएको छ। युनाइटेड डेभलपमेन्ट बैंक,हामा फाइनान्स, मर्कन्टायल र इन्भेस्टा फाइनान्स तथा मल्टिपर्पोज फाइनान्ससँग स्पटीकरण सोध्न लागिएको हो।

'समय सीमाभित्र साधारण सेयर जारी नगरेका तथा समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि नगरेका कारण एक साताभित्रमा स्पटीकरण सोध्न लागेका छौ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने।
उनका अनुसार 'कम्तिमा १५ र बढीमा ३५ दिनको म्याद दिँदै माग गरिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआए हामी कम्पनीलाई खारेजसमेत गर्न सक्छौं,' केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने।
तीन बर्षदेखि १० बर्षसम्म संचालनमा रहेका ती कम्पनीले हालसम्म साधारण सेयर निस्कासन गरेका छैनन्। २०७० सम्म समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने नियम पनि यिनीहरुले पालना गरेका छैनन्। केन्द्रीय बैंकले स्पष्टीकरण सोधिएका यी कम्पनीको बोनस तथा लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनमा रोक लगाइसकेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको वित्तीय करोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकलाई २०७० सम्म दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन अनिवार्य गरेको छ। यस्तै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकलाई ६४ करोड, चारदेखि १० जिल्लामा कारोवार गर्ने विकास बैंकलाई २० करोड र एकदेखि तीन जिल्लामा कारोबार गर्ने विकास बैंकलाई १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। फाइनान्स कम्पनीले पनि कारोवार क्षेत्रअनुसार १० देखि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्छ।
कम्पनीहरुले २०६४ असार मसान्तलाई आधार वर्षका रुपमा लिएर आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि हरेक वर्ष नपुग रकमको समानुपातिक दरले पुँजी वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कर्जा असुली र निक्षेप भुक्तानी बाहेकका सम्पुर्ण कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउँन सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले खारेज गर्न नपर्ने कारण सोध्दै स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
गत माघमा राष्ट्र बैंकले समानुपातिक रुपमा चुक्ता पुँजी वृद्धि नगर्ने १० कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। ती मध्ये पाँच कम्पनीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार साधारण सेयर निस्कासन तथा समानुपातिक पुँजी गर्ने प्रक्रियामा गइसकेकाले बाँकी पाँचलाई कारवाही गर्नु अघि स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच कम्पनीमध्ये युनाइटेड डेभलपमेन्टको मात्र वित्तीय अवस्था खराब छ। 'बाँकी चार वित्तीय कम्पनीको अवस्था खराब भएर कारवाही गर्न लागिएको होइन,' ती अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकको नियमन पालना नगरेकाले कारवाही गर्नु परेको हो।'

Copied by Pawan Kumar Lamichhane from: http://nagariknews.com/economy/industries/20937-2010-12-01-14-52-51.html

बजेट आउन ढिलाइ भएकाले बैंकहरुमा पुँजी अभाव चुलिएको छ

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर २- बजेट आउन ढिलाइ भएकाले बैंकहरुमा दुई सातायता तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव चुलिएको छ। यसले बैंकहरुले महंगो ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (Short-Term Liquidity Facility(SLF)) लिन थालेका छन्।
'अहिले अभाव बढी देखिएको छ,' बैंकर्स संघका सदस्य तथा लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले नागरिकसँग भने, 'बैंकहरु एसएफमा जान थालिसके।'
बैंकहरुमा तरलता अभाव चर्किएर आपसमा लिइने (अन्तर बैंक) सापटीसमेत पाउन छाडेपछि महंगोमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गर्न थालेका हुन्। 'दुई साता भयो बैंकहरुले नियमित एसएलएफ प्रयोग गरिरहेका छन्,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो।
बजारमा पैसा पाउन छाडेपछि मात्र बैंकहरुले एसएलएफ लिन्छन्। बैंकहरुलाई एसएलएफ लिन निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक दर र टे्रजरी विल्सको बट्टादरमा जुन महंगो हुन्छ त्यसमा तीन प्रतिशत थप 'पेनाल्टी' जोडेर यसको ब्याजदर निर्धारण गर्छ। यो बढीमा ५ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। चालु बर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक दर शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले बृद्धि गर्दै सात प्रतिशत पुर्‍याएको छ।
अभाव हुन थालेपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाउँदै लामो अवधिको कर्जा रोकिसकेका छन्। दसैं-तिहारका बेला करिव १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएपछि तरलता अभाव देखिन थालेको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो तीन सातामा थप ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ। बजेट नआएको र निक्षेप बाहिरिने क्रमले निरन्तरता पाएकाले अभाव चर्किएको हो।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएकाले राष्ट्र बैंकले आगामी सातासम्म नयाँ रिपो आह्वान गर्ने भएको छ। दुई महिनामा ५ अर्बको आह्वान गरेकामा तीन अर्ब राष्ट्र बैंकमा फिर्ता भइसकेको छ। बजारमा दुई अर्ब मात्र छ। ४५ दिन अवधिको हुने भएकाले २ अर्बको रिपो केही दिनमा नै पुनः फिर्ता हुँदैछ।
'निक्षेप घटिरहेको छ, अन्तर बैंकमा पनि पैसा पाउन छाडेकाले बैंकहरु एसएलएफ लिन आएका हुन्,' ती अधिकारीले भने, 'दुई सातामा तीन अर्ब रुपैयाँ लगिसकेका छन्।' राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) मार्फत कर्जा दिन केही समयदेखि आह्वान नगरेकाले पनि बैंकहरु महंगो ब्याज तिरेर एसएलएफ लिन वाध्य भएका हुन्।
असार दोस्रो सातादेखि निक्षेप वढेर सहज अनुभव गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असार मसान्तमा रिपोमा ७.१२ प्रतिशत मात्र ब्याज तिरेका थिए। पछिल्लो रिपो दर १०.३७ प्रतिशत कायम भएको थियो।
अभाव चर्किदै गएपछि अन्तर बैंक दर पनि उक्लिरहेको छ। बुधबार अन्तर बैंक दर साढे १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। दसैंताका ११ प्रतिशत पुगेको यो दर तिहार अघि ८ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो।
गत बर्ष दसैमा वाहिरिएको निक्षेप नफर्किदा बैंकिङ क्षेत्रमा चरम तरलता अभाव भएको थियो। तरलता अभाव हुँदा केन्द्रीय बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे २२ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत लगेका थिए। उनीहरुले स्थायी तरलता सुविधसमेत प्रयोग गरेका थिए।
तरलता अभाव लम्बिदै गए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत बर्ष जस्तो कर्जा बिस्तार गर्न सक्दैनन्। गत बर्ष लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि उनीहरुले कर्जालाई निरुत्साहित गर्न त्यसको ब्याज दर ६ प्रतिशत बिन्दुसम्मले वढाएका थिए।
http://nagariknews.com/economy/banking-money/20452-2010-11-18-07-27-01.html

Central bank caps CEO perks and benefits

	MILAN MANI SHARMA KATHMANDU, Nov 27: After much debate, Nepal Rastra Bank has imposed a cap on perks and benefits for chief executive officers (CEOs) at banks and financial institutions (BFIs). Issuing a set of guidelines on Friday, NRB has asked the BFIs to limit the fixed annual salary and allowances for chief executives to less than 5 percent of the average staff expenses incurred over the previous three fiscal years or less than 0.025 percent of the company´s total assets at the end of the previous fiscal year, whichever is lower. Of the two different parameters for setting the cap, sources said the parameter of ´total staff expenses´ will mainly tighten perks and allowances for the CEOs of older banks, while the parameter of ´total assets´ will hurt CEOs at the newer banks. Bankers have flayed the central bank´s move. "It was unexpected, particularly after the recent hike in income tax for high-earning groups," said Sashin Joshi, president of Nepal Bankers Association. He was referring to the decision in the Financial Ordinance to impose 35 percent tax on people earning more than Rs 2.5 million a year. Bankers had assumed that the tax hike was the government´s way of diffusing tensions between bankers and NRB over CEO perks and salary. Currently, the salary of a CEO at a commercial bank ranges from Rs 500,000 to Rs 1.4 million a month. "With the imposition of tax, the government had already lowered our annual income by at least one million. Enforcement of a cap on top of that has landed us a double blow," said another banker, preferring not to be named. The central bank, meanwhile, has asked BFIs to enforce the cap strictly. The new guidelines have been brought in mainly because lawmakers as well as experts stress the need to check the current practice of paying huge amounts in perks and benefits to the head honchos, even if the financial condition of the BFI concerned is not very sound. The guidelines allow BFIs to provide performance-based incentives to CEOs, but require them to limit the volume. It also bars BFIs from paying the incentives at one go. Cap CEO salaries and allowances to below 5% percent of employees´ pay bill or 0.025% of total assets, whichever is less. Vehicle to CEO must not exceed 50% of annual salary and allowances Pay performance-based incentives in three years Incentive returnable as bank income in case of loss-making Cap not applicable to banks in trouble, branches of foreign banks, banks having govt stake Cap was unexpected, particularly after tax hike: NBA prez "In case the incentive exceeds 40 percent of annual salary and allowances, BFIs should pay just 40 percent of the total amount within that fiscal year and distribute the rest in equal proportions (of 20 percent) over the next three fiscal years," read the guidelines. If the BFI plunges into loss during that period, it is to reverse all the deferred incentives and account them as income. Likewise, NRB has asked banks and financial institutions to cover the bill of just one telephone or cell phone. It has also set a cap on the cost of vehicles that BFIs provide to their chief executives. "Vehicles to be provided to chief executives must not cost more than 50 percent of their annual salary and allowances," read the guidelines. It bars BFIs from providing another vehicle to a CEO throughout his term, even in case of renewal of his or her term. BFIs are allowed to cover the fuel bill and salary of one driver for each CEO. They can cover the bills of the CEO´s professional memberships, internet use, newspapers and magazines, but the extent of such coverage must not exceed 0.50 percent of annual salary and allowances. Exemption The cap will not be applicable to banks and financial institutions that are in trouble. Likewise, banks and financial institutions are exempted if they are undergoing restructuring with donor assistance or if they are institutions in which the government has a full or partial stake (such as Rastriya Banijya Bank, Nepal Bank Limited and Agricultural Development Bank). The cap will not effect the branches of foreign banks (like Standard Chartered Bank Nepal) either.
Published on 2010-11-27 04:00:16, http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=25614

विष्णु पोखरेल,काठमाडौं, मंसिर ११ - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ता र सुविधामा सीमा तोकेको छ। केन्द्रीय बैंकद्वारा शुक्रबार जारी निर्देशिकाअनुसार बैंकका प्रमुख कार्यकारीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा अघिल्लो वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतभन्दा बढी तलबभत्ता लिन पाउने छैनन्।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी दुई आधारमध्ये जुन कम हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुनेगरी प्रमुख कार्यकारीलाई तलबभत्ता दिन पाउने छैनन्,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने।

उनका अनुसार संस्थाले इजाजत पाएको तीन वर्ष पुगेको छैन भने एउटै वर्ग र कार्यक्षेत्रका अन्य संस्थाको खर्चलाई आधार मानेर तलबभत्ता तय गर्नुपर्नेछ।

कार्यकारीहरूले बैंकको आर्थिक क्षमताले धान्नेभन्दा उच्च तलबसुविधा लिँदै आएको विषयमा लामो विवाद चलेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरी यो सीमा तोकेको हो। कार्यकारी प्रमुखहरूको उच्च तलबभत्ता र सुविधाकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतसमेत बढी हुने गरेको पाइएको छ।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीले मासिक ५ लाखदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म तलबभत्ता र सुविधा बुझ्दै आएका छन्।

बैंकरहरूले भने राष्ट्र बैंकको यो निर्देशिकाको विरोध गरेका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सशिन जोशीले बढी कमाउने समूहबाट बढी आयकर लिने व्यवस्थापछि फेरि यस्तो नियम लागू हुनुलाई 'अस्वाभाविक' बताए।

'आयकर बढाइएकाबेला यो अनपेक्षित रूपमा आयो,' उनले भने, 'अहिल्यै केही भन्नसक्ने अवस्था छैन।'

सरकारले पछिल्लो बजेटबाट वार्षिक २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेहरूसँग ३५ प्रतिशत आयकर लिने नियम लागू गरेको छ। यसको उद्देश्य पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ताबाट बढी कर उठाउनु रहेकाले थप सीमा तोक्नु उचित नभएको बैंकरहरू बताउँछन्।

यो निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई तीन शीर्षकमा प्रमुख कार्यकारीको तलबसुविधा तय गर्न निर्देशन दिएको छ - वार्षिक तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य आर्थिक सुविधा।

यसले कार्यसम्पादनमा आधारित बोनस र प्रोत्साहन भत्तालाई भने रोक लगाएको छैन। तर, बोनस दिँदा बोनस ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुनुहुने छैन। प्रोत्साहन भत्ता पनि वार्षिक तलबभत्ताको सीमा नाघ्नेगरी दिन पाइने छैन।

यस्तो सुविधा तलबभत्ताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन गए त्यो वर्षभित्र ४० प्रतिशतमात्र दिने र बाँकी रकम ३ वर्षमा समानुपातिक रूपले (२० प्रतिशतका दरमा) वितरण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

कुनै आर्थिक वर्ष बैंक नोक्सानमा गए अघिल्ला वर्ष वितरण गर्न बाँकी रकमलाई रिजर्भ गरी आम्दानी जनाउनुपर्नेछ।

प्रमुख कार्यकारीको टेलिफोन, मोबाइल र सवारी सुविधामा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ। अबदेखि उनीहरूले एउटा मोबाइल र एउटा टेलिफोनको खर्चमात्र बैंकबाट पाउनेछन्।

उनीहरूले वार्षिक तलबभत्ताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लागत नपर्ने एउटा सवारी साधनमात्र लिन पाउने छन्। एउटै कार्यकालमा सुविधाका थुप्रै गाडी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई यो निर्देशिकाले रोक लगाएको छ। प्रमुख कार्यकारीहरूले एउटा कार्यकालमा एउटामात्र गाडी पाउनेछन्। कार्यकालको म्याद थप हुँदा पनि त्यही गाडी प्रयोग गर्नुपर्नेछ। इन्धन र सवारी चालकको तलब खर्च भने बैंकले नै बेहोर्नेछ।

यसैगरी, वार्षिक तलबभत्ताको ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी इमेल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकालगायत सुविधा लिनसक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। प्रमुख कार्यकारीहरूले सम्बन्धित संस्थामा कर्मचारीका लागि छुट्टयाइएको सेयर सुविधा पनि पाउनेछन्।

यो नया" निर्देशिकाले प्रमुख कार्यकारीहरूले यसअघि पाइरहेको सुविधालाई भने बाधा पुर्‍याउने छैन।

राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशिका समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था, दातृ निकाय वा सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्था, संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका र विदेशी बैंकको नेपालस्थित शाखाका लागि अनिवार्य छैन।

सिइओको वार्षिक तलबभत्ता

बैंक वार्षिक तलबभत्ता
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक २ करोड १३ लाख ९१ हजार
नबिल बैंक ९१ लाख ५० हजार
इन्भेस्टमेन्ट बैंक १ करोड ५३ करोड
ग्लोबल बैंक ७८ लाख ६६ हजार ७७९
सिटिजन्स बैंक ७० लाख ११ हजार
डिसिबिएल ७३ लाख ३० हजार
एभरेष्ट बैंक २३ लाख ७९ हजार
हिमालयन बैंक ८६ लाख ७५ हजार
सनराइज बैंक ९९ लाख २० हजार
किस्ट बैंक २८ लाख ५५ हजार

(गएको आर्थिक वर्षको तथ्यांक)

http://nagariknews.com/economy/industries/20768-2010-11-27-04-36-51.html

बजेटले 'मर्जर' (गाभिन) लाई विशेष प्राथमिकता

काठमाडौ, मंसिर ५ - आर्थिक वर्षको बजेटले 'मर्जर' (गाभिन) लाई विशेष प्राथमिकता दिएर लामो समयदेखि बैंकका प्रवर्द्धक र बैंकरहरूका मागलाई सम्बोधन गरेको छ । आयकर ऐनमा एकआपसमा गाभिए सम्पत्ति तथा दायित्वको कर लगाउने प्रावधान हटाइएको छ । यसबाहेक 'सेयरधनी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था' गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला वर्षमा वृद्धि भएको संख्यासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गरिनुपर्ने बताइँदै आएको थियो । बिमा कम्पनीलाई समेत बजेटले गाभिँदा विशेष सुविधा दिएको छ । बैंकरहरू खुलेरै मर्जर हुनुपर्ने बताइरहे पनि बिमा क्षेत्रमा भने यस्तो चर्चा चलेको छैन । तर विज्ञहरू बजारको आकारभन्दा कम्पनी संख्या धेरै भएको बताउँदै आएका छन् ।

बैंकर तथा प्रवर्द्धकहरूले मर्जर गर्न सही वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । केही अघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमतिमा कडाइ र गाभिन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विशेष सुविधासहित मर्जरलाई बजेटले प्रोत्साहन गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष शशिन जोशीले सुविधाविहीन अवस्थामा भएको सम्बोधन स्वागतयोग्य भए पनि पूर्ण नभएको बताए । 'मर्जरमा सुरु गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर छुटको अन्य व्यवस्था गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने ।

वित्त कम्पनी संघले आफ्ना सदस्यसँग मर्जरका बारेमा कुरा अघि बढाएको छ । 'सरकारको तर्फबाट आएको यो स्वागतयोग्य कदम हो,' संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले भने, 'अब राष्ट्र बैंकले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।' अधिकांश फाइनान्स कम्पनीले मर्जरको आवश्यकता देखाएको उनले बताए । मुलुकमा हालसम्म तीनपटक मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर भएका छन् । पछिल्लो समयमा नारायणी र नेसनल फाइनान्स मर्जर भएका थिए ।

अन्यको मर्जर प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एभरेस्ट बैंकले गाभिने प्रयास गरे पनि सफल भएन । इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पृथ्वीबहादुर पाण्डे बजेटको प्रावधानबाट उत्साही भएको र मर्जरका लागि पुनः प्रयास गर्ने बताए । 'म फेरि प्रयास गर्नेछु' पाण्डेले भने, 'बैंकहरूको सुनिश्चित भविष्यका लागि यो आवश्यक छ ।' उनले पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा केही सरलतालगायत सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

अर्कोतर्फ पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गर्ने बजेटले बताएको छ । पछिल्लो समय बजारमा सेयर संख्या बढी र लगानीकर्ता कम भएकाले वृद्धि हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिने हो भने अहिले सुस्त रहेको बजारमा सुधार आउने आस गरिएको छ । तर लगानी गर्ने मुद्रा, प्रक्रिया र पहिचानको समस्याबारे भने गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ । यसका साथै पछिल्लो समयमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली पनि लागू हुने अवस्थामा पुगेको छ । लगानीकर्ता थपिने र प्रणालीमार्फत कारोबार चुस्त हुने हो भने एक वर्षदेखि सुस्त रहेको बजार फेरि उकालो लाग्ने आस गरिएको छ ।

तीन वर्षबाट बिनानियमन कारोबार भइरहेको कमोडिटिज बजारलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । कमोडिटिज बजारमा अघिल्लो वर्ष पुँजीगत लाभकर लगाएको बजेटले यस वर्ष नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न कानुनको तर्जुमा गर्ने बताएको छ ।

कर्जा लगानी गर्दा बहन गर्नुपर्ने जोखिम कम गर्न क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ । कर्जा दिइन लागेका संस्था वा व्यक्तिको ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमताका बारेमा यस्ता संस्थाले तथ्यांक राखेका हुन्छन् । संस्थाको तथ्यांकका आधारमा लगानी गर्दा कर्जा खराब हुने सम्भावना कम रहन्छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने बजेटले बताएको छ । एजेन्सीको प्रारम्भिक नियमावली धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै तयार गरिसकेको छ ।

नेपाल विकास बैंक खारेजमा परेपछि सुरु भएको निक्षेप सुरक्षण (बिमा) को अवधारणालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । जसअनुसार विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीमा (ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था) २ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप बिमा गर्ने कुरा दोहोर्‍याइएको छ । यस वर्ष उक्त बिमा गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको पुँजी वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ मंसिर ५ ०९:५४

रोशन अधिकारी, http://www.ekantipur.com/np/2067/8/5/full-news/320818/

हाउजिङ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा

काठमाडौ, श्रावण १२ - लगानीका क्षेत्र सीमित भइरहेका बेला हाउजिङलाई पनि उत्पादनशील मान्दै त्यसमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म हाउजिङमा दिन पाउने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिले गर्न लागेको हो ।

यो क्षेत्रमा उच्च लगानी भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै गत पुसमा यी दुवै क्षेत्रमा कुल लगनीको ४० प्रतिशत नाघ्न नहुने निर्देशन दिएको थियो । आउँदो असारसम्म यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कर्जा प्रवाह रोकिएर हाउजिङ निर्माण पनि प्रभावित भएपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको बंैक उच्च स्रोतले जानकारी दियो । त्यसका लागि हाउजिङ व्यसायीले लबिङ गर्दै आएका थिए । नीतिले यसलाई ४० प्रतिशतकै सीमामा छाडिदिएको छ ।

हाउजिङ निर्माणका लागि कर्जा अभाव झेलिरहेका व्यवसायी र लगानीका अवसर नपाएका बैंक दुवैलाई नयाँ व्यवस्थाले सजिलो हुनेछ ।

बुधबार सार्वजनिक हुने मौदि्रक नीतिले जलविद्युत्, पर्यटन र निर्यात प्रतिस्थापन गर्नेजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्न थप सहुलियत दिएको बैंक उच्च स्रोतले जानकरी दियो । 'उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार र दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सञ्जाल बढाउन प्रोत्साहित गर्ने मूल उद्देश्य नीतिको छ,' स्रोतले भन्यो ।

यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) लाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मै गणना गर्ने नयाँ व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले असारदेखि ८ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक सिआरआर ५ दशमलव ५ प्रतिशतको व्यवस्था कायमै छ । अब यी दुवैमा नगद कोष -क्यास एटभल्ट) समेत जोडर एकमुष्ठ एसएलआर गणना गरिने उनले बताए । राम्रा बैंककले भल्टमा न्यूनतम २.५ र कमजोर बैंकले ४ प्रतिशतसम्म राख्ने गरेका छन् । सबै जोड्दा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो । यसपछि नगद कोष धेरै राख्ने कमजोर बैंकले थप लगानीको अवसर पाउनेछन् । यो व्यवस्थाले नगद मौज्दातको परिमाण न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दुले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी नयाँ मौदि्रक नीतिले बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ बाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अझै माथि जान दबाब पर्ने छ । यो केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण प्रदान गर्दा लिने न्यूनतम ब्याज हो ।

यसैगरी निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि नीतिले गर्ने बैंक उच्च स्रोतले जनायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आएमा त्यसले समग्र प्रणालीलाई प्रभावित नपारोस् भनेर सजगताका लागि बेग्लै योजना घोषणा गर्ने तयारी पनि नीतिको छ । 'वित्तीय क्षेत्रमा भुइँचालो नै आयो भने पनि कसरी उद्धार गर्ने भन्ने योजना यसले ल्याउनेछ,' उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहिन गर्नु नीतिको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो । वित्तीय रूपमा कमजोर र बलिया बलिया वा कमजोर कमजोर संस्था गाभिन सक्ने अनुमान गर्दै त्यसपछि पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, खराब कर्जाजस्ता विषयमा केही लचकता अपनाइने उनले बताए । 'कमजोर संस्था गाभिए सुधारका लगि तीनलाई केही अवधि दिने प्रस्ताव गरिएको छ,' उनले भने । यसरी गाभिने संस्थालाई आयकरमा छुट दिनेबारे अर्थ मन्त्रालयमा समेत छलफल भइरहेको छ । यो व्यवस्था भने बजेटले गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक केन्द्रीय बैंकले उपभोक्तको हितलाई पनि पहिलोपल्ट सम्बोधन गर्ने दाबी स्रोतको छ । 'सेवाका नाममा धेरै रकम लिने, अप्रत्याशित ब्याज बढ्ने जस्ता विषयलाई नीतिले सम्बोधन गर्नेछ,' स्रोतले भन्यो, 'वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूको तलब सुविधाबारे ठ्याक्कै नबोले पनि यसबारे निर्देशिका ल्याउने तयारीमा छौं ।' बैंकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा आकषिर्त गर्न केही सहुलियत दिने घोषणा नीतिले गर्ने पनि उनले बताए ।

समग्रमा मौदि्रक नीति केही कसिलो भए पनि यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार र दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्र पहुँच बढाउन प्रोत्साहित गर्ने मूल उद्देश्य लिएको बैंक स्रोतले जनायो ।

राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसकेको सरकारले काम चलाउ बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसले नीतिगत व्यवस्था गर्ने नसकेकाले मौदि्रक नीतिबाटै भए पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने केही नयाँ मौदि्रक योजना आउनेछन् । पूर्ण बजेट आएपछि त्यसैअनुसारको मौदि्रक नीति आउने पनि केन्द्रीय बैंक स्रोतले बतायो
सञ्जय न्यौपाने, http://www.ekantipur.com/np/2067/4/12/full-news/315323/

शोधनान्तर घाटा ५ अर्ब तल झर्ने

काठमाडौ, श्रावण ८ - राजनीतिसँगै ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रमा भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार शोधनान्तर घाटा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा तल झरेको छ ।

फागुनमा शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो । केन्द्रीय बैंकको यस अनुमानका आधारमा पछिल्लो ४ महिनामा यस्तो घाटा १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम शोधनान्तर घाटामा आएको उल्लेख्य कमीको संकेतले नीति निर्माताहरूलाई केही राहत दिएको छ । अत्यधिक मात्रामा भइरहेको सुनचाँदी आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज र विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा गरिएको कडाइपछि शोधनान्तर स्थिति सुधार

हुन थालेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो ।

'सुनचाँदी आयात नियन्त्रण र चीनबाट ड्राफ्ट/टिटीमार्फत हुने आयात नियन्त्रण गरेपछिको प्रभाव हो,' उनले भने, 'विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धिले यही संकेत गर्छ ।'

फागुनयता वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ३१ अर्ब रुपैयाँले बढेर २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा यो २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म झरेको थियो । जुन सबैभन्दा बढी शोधनान्तर घाटा भएको महिना हो । गत वर्ष असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो । रेमिट्यान्स, पर्यटन, निर्यात आदि माध्यमबाट नेपालीबाहेकका अन्य मुद्रामा देशले आर्जन गरेको रकम विदेशी मुद्राको सञ्चिति हो ।

नेपालले २६ वर्षपछि शोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपरेको छ । आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले बढाएको ऐतिहासिक व्यापार घाटाका कारण देशले शोधनान्तर स्थितिमा चाप बेहोर्नुपरेको थियो । वैशाखमा शोधनान्तर घाटा १७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो ।

शोधनान्तर घाटा बढेपछि सञ्चय गरेर राखेको यो रकम आवश्यक पर्ने सामान किन्न खर्च गरिन्छ । यो सञ्चय रित्तिँदै जानु देश टाट पल्टिन सक्ने संकेत भएकाले शोधनान्तर घाटा देशका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । कात्तिकमा यो घाटा देखिएपछि राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

यसैगरी बिमाका लागि भारत गइरहेको रकमलाई पनि केन्द्रीय बैंकले रोकेको थियो । पछिल्लो समयमा तीर्थयात्रा, स्वास्थ्य उपचार लगायत अन्य प्रयोजनका लागि भारत जानेहरूलाई भारु सटहीमा २५ हजार रुपैयाँको परिमाण तोकिएको थियो । परिमाणभन्दा बढी आवश्यक परे खर्च गरेको भर्पाई देखाउनुपर्ने समेतको व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाहेक एटिएम कार्डमार्फत बाहिरिने रकमलाई पनि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी रोक्ने प्रयास केन्द्रीय बैंकले थालेको छ ।

तरलता अभावका कारण यहाँका वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेकाले बढी प्रतिफलका कारण भारततर्फ जाने रकम रोकिएको दाबी पनि केन्द्रीय बैंकको छ ।

शोधनान्तर अवस्थामा भएको सुधारले तत्काल भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष दबाब पनि कम हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले तत्काल परिवर्तन नगर्ने बताए पनि तरलता अभाव र लगातार ६ महिनादेखि शोधनान्तर घाटा भएपछि स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गरिनुपर्ने दबाब परिरहेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाली मुद्रा १५ प्रतिशत महँगो भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उच्च शोधनान्तर घाटा कायमै रहे विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्ने

हुन्छ । यसले बजार भाउ बढ्न गई सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन कष्टकर बनाउँछ । पछिल्लो सुधार हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा शोधनान्तर स्थिति ९ अर्ब रुपैयाँले बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान सरकारको छ
गोकर्ण अवस्थी, http://www.ekantipur.com/np/2067/4/8/full-news/315137/

बैंकहरूको नाफा १५ अर्ब नाघ्ने

काठमाडौ, अषाढ २२ - पछिल्लो ६ महिना चरम तरलता अभावको समाना गरे पनि चालू आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा नघट्ने देखिएको छ । असार दोस्रो सातासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले संकलन गरेको तथ्यांकको आधारमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा १५ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ ।

वर्षको पहिलो ६ महिनामा भएको उल्लेख्य कर्जा प्रवाहका कारण यो वर्ष नाफा नघटेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । 'यस वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको नाफा १५ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ,' केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । देशभर २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालित छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूले साउनदेखि पुससम्ममा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यससँगै माघयता बढेको ब्याजदरले पनि बैंकहरूलाई यस वर्ष सन्तोषजनक अवस्थामै राख्नेछ । केन्द्रीय बैंकको अनुमानअनुसार नाफा हुने हो भने यो रकम गत वर्षको भन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढी हुनेछ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा १४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

यस वर्षको चैतसम्ममा बैंकहरूको नाफा १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ । माघदेखि चैतसम्म यो नाफा करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । 'चौथो त्रैमासिकमा असुली बढ्ने र ब्याजदरमा पनि वृद्धि भएकाले बैंकहरूले ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्नसक्ने देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । यता बैंकरहरूले भने नाफाबारे अहिल्यै अनुमान गर्न नसकिने बताएका छन् । 'पहिलो ६ महिनाभन्दा दोस्रो ६ महिनामा घट्न सक्ने अनुमान गरेका छौं,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशीले भने, 'तर अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।'

तरलता अभाव र त्यसलगत्तै देखिएको शोधनान्तर घाटाले यस वर्ष बैंकहरूको कारोबारमा उतारचढाव देखियो । पुससम्म घरजग्गा, सेयरलगायत हायर पर्चेजमा धमाधम लगानी गरका बैंकले त्यसयता कर्जा प्रवाह करिबकरिब बन्द गरेका छन् । निक्षेप आउन कम हुन थालेपछि एकातर्फ उच्च ब्याज तिरेर एक अर्को बैंकबाट रकम जोहो गर्नुपर्‍यो भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारणलाई आकृष्ट गर्न ब्याजदर बढाइयो ।

घरजग्गा कर्जामा सीमा तोकिएपछि सीमा नाघेका बैंकहरूले कर्जा बन्द गर्नुपर्‍यो । निक्षेप नबढेकाले अन्य बैंकले पनि निक्कै सजग भएर कर्जा दिइरहेका छन् । यसबीचमा बढेको ब्याजदरले कर्जा लिइसकेका सर्वसाधारणलाई भने बढी ब्याज तिर्नुपरेकाले समस्या बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष भने बैंकहरूका लागि केही कठिन हुनेछ । निक्षेप केही बढ्न थाले पनि कर्जा प्रवाह गर्ने स्वतन्त्रता भने बैंकहरूले पाउने सम्भावना कमै छ । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा निक्षेप भने ६ खर्ब नाघ्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । यो अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो ६ महिनामा निक्षेप २० अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेको छ ।

तरलता अभाव सुधार हुने संकेत नदेखिएको र अर्थतन्त्रका समस्या यथावत रहेकोले कर्जा प्रवाह पहिलेजस्तो सहज हुने छैन । हाउजिङलाई केही सहज बनाउनुपर्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकले प्रयास थाले पनि टुंगो लागिसकेको छैन । शनिबार बजेटबारे आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले तत्काल सहज बनाउन नसकिने संकेत दिएका थिए । कर्जा प्रवाह सहज नहुने हो भने द्वन्द्वका समयमा समेत सन्तोषजनक कारोबार गरेको बैंकिङ क्षेत्र आगामी आर्थिक वर्ष प्रभावित हुनेछ ।

गोकर्ण अवस्थी, http://www.ekantipur.com/np/2067/3/22/full-news/314187/

बैंक शाखाको पनि छुट्टै लेखा प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने

काठमाडौ, अषाढ २३ - लेखापरीक्षकको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि शाखाको पनि अनिवार्य रूपमा छुट्टै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आइक्यानको हालै बसेको परिषद् बैठकले आफ्ना सदस्य लेखा व्यवसायीलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा शाखाको पनि छुट्टै स्वतन्त्र प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । आइक्यान अध्यक्ष सुवोध कर्णका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपको २ प्रतिशतभन्दा बढी संकलन गर्ने प्रत्येक शाखाको छुट्टै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउनु पर्नेछ ।

यस्तो व्यवस्था भारतले धेरै अघि लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ सम्पूर्ण कारोबारको एक प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार गर्ने हरेक शाखाको छुट्टाछुट्टै लेखाप्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्कका पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा लागू भइसकेको छ ।

'हाम्रो लेखापरीक्षण प्रणाली पनि केन्द्रीकृत छ,' कर्णले भने, 'यस्तो व्यवस्थाले शाखाको वास्ताविक आर्थिक अवस्था झल्कँदैन ।'

उनले हाललाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र लागू गर्ने र केही समयपछि अन्य क्षेत्रतर्फ यो अवधारण विस्तार गरिने बताए । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वयको पहल भइरहेको र ती निकाय पनि सकारात्मक देखिएको उनले जानकारी दिए ।

केन्द्रीकृत व्यवस्थाले मुख्य कार्यालयको कारोबारबारे गहन रूपमा लेखापरीक्षण हुने गरे पनि शाखालाई त्यति ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । यसले संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्था नझल्किने आइक्यानको ठहर छ ।

आफ्ना सदस्यलाई जिम्मेवार र उनीहरूले तयार पारेको लेखा प्रतिवेदनलाई अझ विश्वासिलो बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको कर्णले बताए । 'छुट्टै प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने हुँदा सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने दबाब पनि पर्छ,' उनले

भने । यसले मुख्य कार्यालयलाई पनि शाखाको कमजोरी र मजबुत पक्षबारे जान्न सजिलो हुने

दाबी गरे ।

यता लेखा व्यवसायीले भने थोरै पारिश्रमिकमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सबै शाखाको कारोबार परीक्षण गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । 'सयभन्दा बढी शाखा भएका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता ठूला वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण पनि एक सवा लाखमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,' एक लेखा व्यवसायीले भने, 'अनि कसरी सूक्ष्म अध्ययन गर्न सकिन्छ ?' उनले यस्ता ठूला व्यावसायिक संस्थाको सम्पूर्ण कारोबारबारे सूक्ष्म अध्ययनसहित लेखापरीक्षण गर्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति मुलुकका कुनै पनि एकै लेखा व्यावसायिक र्फमसँग नभएको दाबीसमेत गरे ।

शाखाहरूको छुट्टै लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा आइक्यानमाथि लेखा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाबसमेत पर्दै आएको छ । मुलुकमा अप्रत्याशित रूपमा बढ्दो बैंकिङ गतिविधिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकसँग सोधखोज गरिरहेको छ ।

हालै न्युजिल्यान्डमा भएको लेखा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कन्पिmडेरेसन अफ एसियन प्यासिफिक एकाउन्टेन्ट्स -कापा) सम्मेलनमा पनि नेपाल प्रतिनिधिलाई बढ्दो बैंकिङ

क्षेत्रको लेखापरीक्षणबारे चासो राखेका थिए ।

'अर्थतन्त्र सानो भएको मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी वाणिज्य बैंकहरू बढिरहेका छन्, तिनीहरूको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ भनेर हामीलाई सोधिएको थियो,' कर्णले भने, 'हामीकहाँ शाखाको छुट्टै लेखाप्रतिवेदन बनाउने चलन नभएको भन्ने थाहा पाउँदा उनीहरू अचम्भित भए ।
सुरेश निरौला, http://www.ekantipur.com/np/2067/3/23/full-news/314224/

'लुम्बिनी बैंक : अर्को वर्ष लाभांश'

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, जेठ १८ - 'आगामी आर्थिक वर्षपछि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन्छु,' चार वर्षअघि संकटग्रस्त घोषणा भएको लुम्बिनी बैंकलाई सफल अवतरण गराएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने, 'अहिले सबै हिसाबले हामी सुरक्षित भइसकेका छौं।'
बैंकमा पुँजीकोष ऋणात्मक, अधिक निष्त्रि्कय कर्जालगायतका समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०६२ चैतमा यसलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर पन्तले पुँजीकोष धनात्मक मात्र बनाएनन् केन्द्रीय बैंकले तोकेको खराव कर्जा अनुपातको सीमाभित्र यसलाई झारे। बैंक संकटग्रस्त घोषणा हुँदा पुँजी कोष अनुपात १३.९३ ऋणात्मक थियो। खराब कर्जा पनि ४०.५४ प्रतिशत पुगेको थियो। चालु वर्षको चैतमा अनुपात २४.२३ प्रतिशत धनात्मक भएको छ भने निष्क्रिय कर्जा ४.६६ प्रतिशतमा झरेको छ।

'यहाँसम्म आइपुग्न थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नु पर्‍यो,' पन्तले भने, 'धेरै दुःखपछि यहाँसम्म आइपुगेका छौं, अब प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्छौं।' उनले उच्चतम नैतिक स्तर तथा पेशागत मान्यताका आधारमा केन्द्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर अहिलेको सफलता हात लागेको जानकारी दिए।

बाह्र वर्षअघि स्थापित बैंकको वित्तीय अवस्था तीन वर्षपछि नै बिग्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले यसको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो। २०६२ सालमा केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रलाई यसको व्यवस्थापन सुम्पियो। त्यसपछि पुन बैंकको अवस्था बिग्रिन थालेपछि यसलाई चार वर्षअघि संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।

बैंकको खराव कर्जा वेपत्ता बढेपछि कम्पनीमा नयाँ सञ्चालक समितिसँगै नयाँ व्यवस्थापन समूह पनि आयो। त्यसयता सुधार भएको बैंकले चालु वर्षको चैतसम्म आइपुग्दा ऋणात्मक रहेको जगेडा कोष १५ करोड ४८ लाख रुपैयाँले धनात्मक बनायो। 'असार मसान्तसम्म यसलाई १९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउँछौं,' पन्तले भने। राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थापनले बैंक जिम्मा लिँदा यसको जगेडा कोष १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक थियो।

'चार वर्षको अवधीमा खराब कर्जा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ असुल गर्‍यौं,' पन्तले भने, 'केही खराव ऋणी रहेका सञ्चालकको सेयर जफत गरेर पनि खराब कर्जा उठायौं।' उनले मल्ल प्रेस, माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरीलगायतका सञ्चालकको सेयर जफत गरी खराब कर्जा उठाएको जानकारी दिए।

सञ्चालन तथा खुद मुनाफा क्रमशः ७७ करोड र ८० करोड रुपैयाँ नोक्सानमा थियो। 'चार वर्षअघि सञ्चालक समितिमा आउँदा बैंकले अहिलेको रुपमा आउला भन्ने लागेको थिएन,' बैंकका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले भने, 'तर कायापलट नै भयो।' उनले आगामी दिनमा बैंकलाई व्यवसायिक आचरणभित्र रहेर सञ्चालन गर्ने बताए।
चार वर्षअघि बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ थियो। अहिले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 'बैंक संकटमा हुँदा पनि हामीले सेयरधनीबाट सहयोग पाएर पुँजी बढाउन सक्षम भयौं,' पन्तले भने, 'बाँकी ७० करोड पुँजी सेयरधनीले हाल्नु पर्दैन, बैंकबाटै कमाएर २ अर्ब पुर्‍याउँछौं।'

राष्ट्र बैंकले गत चैत ३ गते लुम्बिनी बैंकमाथिको सबै कारवाही फुकुवा गरिसकेको छ। 'अहिलेसम्म बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका थियौं,' उनले भने, 'अब प्रतिस्पर्धा गर्छौ।' उनले चाँडै बैंक शाखा विस्तारमा जाने जानकारी दिए। बैंकको अहिले पाँच शाखा सञ्चालनमा छ
मंगलवार, 01 जून 2010 13:02 नागरिक , http://nagariknews.com/economy/industries/14073-2010-06-01-07-21-12.html

बैंकहरुको खराव कर्जा बढ्दैन : गभर्नर

अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा छ। बैंकहरुले तरलताको अभावमा नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले शोधनान्तर घाटा र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई चुनौतीका रुपमा लिएका छन्। नागरिकका नारायण सापकोटा र सुदर्शन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप.

अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको छ। मौद्रिक क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन्?

मौद्रिक नीतिको ओरेन्टेसन के भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट भएनौं जस्तो लाग्छ। हामी बाहिरै बसेर हेर्दा पनि के देख्थ्यौं भने जुन मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको मौद्रिक विस्तार हुन्छ त्यो ज्यादै असामान्य अवस्थामा मात्रै हुन्छ। मौद्रिक विस्तार २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको मुलुक भनेको मौद्रिक नीतिले अभिभावक नपाएको स्थिति हो।

धेरै उपभोगमा गयौं बचत दर न्युन भयो। क्रयशक्ति बढेर खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको हो। उच्च आम्दानीले गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ।
अर्को मुलुकको कारणले हाम्रो मुलुकमा कति मूल्य बढेको छ यो छलफल गर्ने विषय हो। तर जुन किसिमको तरलता वृद्धि भयो त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढायो। निर्माण क्षेत्रमा पनि माग बढायो। ज्यालादर बढ्यो। यसले मान्छेको क्रयशक्ति बढायो।

अधिक तरलताको कारणले माग बढ्यो। लगानीका लागि पोर्टफोलियोको खोजी हुन थाल्यो। लगानी उपभोग्य वस्तुमा भयो। एकथरी गए स्टक मार्केटमा । स्टक मार्केटमा कमाएपछि यो के हो के हो भनेर रियलस्टेटमा गए। अनि कमोडिटी मार्केटमा गए। तीन मार्केटमा मान्छे गए। हामीले तरलतालाई २० प्रतिशतभन्दा तल राख्न सकेको भए यो तीनै कुरा हुँदैन थियो। साथै ठूलो शोधनान्तर घाटाको अवस्था आउने थिएन। कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउने कुरामा हामी चुक्यौं।

हामीसँग वित्तीय विस्तार एकदमै छिटो हुने तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा क्षमता नबढ्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दा वित्तीय बजारमा निक्षेप आइनै रहन्छ भन्ने विस्वासले कर्जा विस्तार गरिनै रहन्छौं भन्ने भयो। कर्जा नीति बनाउने भनेको आर्थिक वर्षको सुरुमा हुन्छ। तर बैंकहरुले निक्षेप पछि आउला भन्ने आधारमा कर्जा विस्तार गरिरहन्छु भने। निक्षेप नआए पनि कर्जाको प्रतिबद्वता भयो। र अहिले क्रेडिट क्रन्च भयो।

हामीले वासलातको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नजानुन्जेल त बैंक चलाएको पनि के भन्ने र। जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। १० प्रतिशतले डिपोजिट कम हुँदा के हुन्छ। १० प्रतिशतले थप नगद बैंकबाट झिकियो भने के हुन्छ। १० प्रतिशतले कर्जा बिग्रियो भने के हुन्छ। यी विषयमा विश्लेषण गरिएन। बैंकहरुले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्दा यी कुरा हेर्दिएको भए पनि अहिलेको स्थिति आउने थिएन होला। आज बैंकहरुसँग पैसा छ तर लगानी गर्न सक्दैनन् किनभने कर्जाले सिमा छोइसक्यो। तल आउनका लागि पनि निक्षेप बढेको छैन।

अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा कामदारको रेमिट्यान्स र पेन्सन रेमिट्यान्स करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। त्यो २४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा भएको भए यो अवस्था त आउने थिएन। कतिले रेमिट्यान्स घट्यो भन्छन। यसको वृद्वि गत वर्ष ६० प्रतिशत थियो। अहिले पनि त्यति नै खोजेर हुँदैन। पोहोर २ लाख मान्छे गएको भए यो वर्ष त ४ लाख ५ लाख मान्छे जानु पर्थ्यो रेमिट्यान्स विगतमा जसरी नै बढ्न।

हामीले अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा मार खायौं। पोहोर डलर ८० रुपैयाँ थियो, अहिले ७५ रुपैयाँमा झरेको छ। यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह कम भएको हो। डलरमा रेमिट्यान्सको वृद्वि दर अहिले पनि १७/१८ प्रतिशत छ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको लचकता, वाणिज्य बैंकको वासलात व्यवस्थापनमा सुझबुझ कम भएको र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायबीच राम्रोसँग समन्वय हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्ने लाग्छ । धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय अभाव पनि देखिएको हो।

उदाहरणका रुपमा युनिटी प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ। बिमाको देखेर राष्ट्र बैंकले हाम्रो होइन भन्छ। निक्षेप देखेर बिमा समितिले मेरो क्षेत्र होइन भन्छ। बैंक र बिमाको देखेर धितोपत्र बोर्डले मेरो होइन भन्छ। समन्वय अभावले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर देखियो। यो कुरा हामीले स्वीकार्न पर्छ। राजनीतिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको बेला यस्तो गतिविधि मौलाउने अवस्था आउँछ।

मूल्य वृद्विलाई सिमा भित्र राख्न के गर्न सकिन्छ?

हामीले हेर्ने मूल्यको आपूर्ति पक्षलाई हो। यसको अर्थशास्त्र एकदमै साधारण छ। आपूीर्त पक्ष भनेको खाद्य, तरकारी चिनी बाहेक हो। खाद्य वस्तु भित्रका कुरालाई आपूर्ति पक्षबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसलाई मौद्रिक र वित्त नीतिले सघाउने हो। कृषिमा लगानी बढायो भने यसले एक तिरले दुईटा तीनवटा शिकार गर्न सक्छौं। यो क्षेत्रमा, राजनीतिक शक्ति र श्रमको समस्या छैन। कृषिमा लगानी बढाएर यसलाई बजारसँग जोडिदिन सक्यौं भने आपूर्ति पक्षबाट हुने असर कम हुन्छ। यसले १५ देखि २० अर्ब सम्मको शोधनान्तरलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। एउटा क्रस साइकलले एक वर्षभित्र हामीले उत्पादन गर्ने खाद्य वस्तुले सघाउँछ। यसका लागि क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट, ट्रान्सपोटेसन पूर्वाधारमा सुधार भयो भने थोक बजारको व्यवस्था गर्ने हो भने शोधनान्तरलाई यसबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। आपूर्ति पक्षबाट हुने मूल्य र आर्थिक वृद्वि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अहिले जतिसुकै ठूलो गफ गरेपनि उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट वृद्वि हासिल गर्न सकिदैन। तत्कालका लागि कृषिमा नै लगानी वढाउनु पर्छ। एक वर्षपछि यो क्षेत्रबाट वृद्विक राम्रो लिन सकिन्छ। यसलाई विस्तारित रुपमा लाने हो भने वृद्विलाई र स्थानीय रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ। कृषि र ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी वढाउन सक्यो भने ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि हासिल गर्न कठिन हुँदैन।

कर्जा असुली नभएर के गर्नुहुन्छ?

मलाई त्यस्तरी बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। चैत मसान्तमा नै हामीले सोचेका थियौ अब बैंकहरुको धेरै ऋण चै बिग्रिन्छ। धेरैथोरै चैतको कुरा बाहिर आइसकेको छ। त्यस्तो केही पनि भएन। घरजग्गा कारोबार माथि पुगेर रोकिदा यस्तो भएको हो। खराव कर्जाको तह बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खासगरी रियलस्टेट व्यवसायीसँग अहिले नगद छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैंकको पैसा तिर्छन भन्ने मलाई आस छ। उनीहरुले पैसा तिरे भने उद्योगको वृद्वि नहुने भन्ने लाग्दैन। पर्यटन क्षेत्रको वृद्वि पनि राम्रै छ।

असारपछिको अवस्थामा कर्जा बिग्रिएला वा खराव कर्जा बढ्ला भन्ने अवस्था छैन। स्थिति सुधि्रएन भने बरु अर्को वर्ष के होला भनेर त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा योजना बनाउनुपर्छ।

बैंकहरु भन्दा अरु वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाबाट समस्या बढ्ने हो कि?

बचत ऋण सहकारीको पनि बढी लागानी छ र जोखिम व्यवस्थापनमा उनीहरु सचेत छैनन्। त्यसकारणले वाणिज्य बैंकभन्दा पहिले फाइनान्स कम्पनीमा नै पहिले समस्या देखिने हो। तर असार मसान्त आउन अझै समय छ। तरलता सहज गर्ने कुरामा ९ महिनाको अवधिमा मौद्रिक विस्तार ६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षमा यो ११-१२ प्रतिशतको थियो। उपभोगमुखी क्षेत्रमा जानु हुदैन। यो लगानीमा नगइकन तरलता सहजता कुन क्षेत्रमा जाँदा राम्रो हुन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्छ। दुई चार महिना यता सवै कष्टमा हिँडेकै हुन्। नयाँ कर्जा प्रवाहमा जोड नगरिकन असुलीमा जाँदा बैंकहरुले कुनै न कुनै रुपमा बाटो पहिल्याउँछन् ।कुनै कर्जा वा कुनै कमसल कर्जा पुनरावलोकन भएर नयाँ बन्यो भने जोखिम हुन सक्छ। यसमा होसियार हुनै पर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थालाई अहिले कसरी लिन मिल्छ?

निक्षेप केही बढीरहेको छ। २ -३ अर्ब माथि नै छ अहिले। विगतलाई हेर्ने हो भने निक्षेपको वृद्वि १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा पनि सामान्य वृद्वि हुन्थ्यो। गत वर्ष पनि यो अवधिमा १० प्रतिशतको वृद्वि थियो। अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कमको वृद्विमा छौं। निक्षेपको वृद्वि कम भएपछि कर्जामा सिमा लगायौं, यसले कर्जा वृद्धिमा समस्या आइहाल्छ। अहिले निक्षेप वृद्धि कम छ यसले गर्दा बैंकमा तरलता सहजता छ भन्ने हुँदैन। तर कर्जाको वृद्वि केही महिनादेखि लगभग शुन्य छ। कर्जा असुली भएको रकमबाट नयाँ कर्जा गएको भए मात्र हो। नत्र कर्जा विस्तार भएको छैन। क्रेडिट सिलिङले गर्दा बैंकसँग क्रेडिट क्रन्च छँदैछ तरलता अभाव नै त्यति धेरै छैन। अन्तर बैंक कारोबार १०-११ बाट धेरै कम भइसकेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १२-१३ प्रतिशत ब्याज दिन तयार बैंक अहिले त्यति दिन चाहँदैनन्। यसले पनि तरलता अभाव कम भएको देखिन्छ। समग्रमा अल्पकालिन ब्याजदर ७ प्रतिशतको वरीपरी छ। हिजोको दिनभन्दा अहिले तरलता सहज छ।

कहिले कर्जामा समस्या हुन्छ कहिले तरलता अभाव हुन्छ। हिजो कर्जा विस्तार गर्दा तरलता अभाव भयो आज तरलता सहज हुँदा कर्जा कम भएको छ। किन पनि तरलता अभाव छैन भने सातामा २-३ अर्ब डलर बेचेर पैसा लगिरहेका छन् बैंकले। यसले पैसा छ भन्ने बुझिन्छ।

कर्जा निक्षेप अनुपात ८९ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा हामी पनि केही गर्न सक्दैनौं र बैंकहरु पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमामा पुर्नविचार गर्न पनि सकिदैन।

बैकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको अविश्वास बढेको हो कि?

अविश्वास बढेको होइन। एक दुई वर्षयताको निक्षेपको वृद्विले विश्वास कम भएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन। बैंकको स्थिति पहिले कमजोर हुँदा पनि निक्षेपको वृद्वि राम्रै थियो। त्यसकारण बैंकहरु प्रति अविश्वास बढेको यो कुरा लाई म मान्दिन। हिजोभन्दा त आज बैंकहरु धेरै राम्रो अवस्थामा छन्। खराव कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। सवैको पुँजी कोष १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

विगतमा मान्छेले पहिले लगानीमा खेलो फड्को गर्ने जुन मौका पाए। सेयर रियलस्टेट र कमोडिटिमा नै पैसा घुम्यो। त्यो पैसा बैंकसम्म आउन सकेन। जब त्यहाँ पैसा अड्कियो अनि यहाँ व्याजदर बढाएर पनि केही भएन। कारोबार पारदर्र्शी छैन त्यहाँ। कसैलाई पुँजीगत लाभकरले रुवाएको होला। कसैलाई आयको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले रुवाएको होला। कसैलाई जग्गा दस्तुरले रुवाएको होला। कसैलाई सुरक्षाको डर होला। यसले गर्दा बैंकमा पैसा आउन कम भएको हो। व्याजदर बढाएपछि पैसा आउन समय लाग्छ। पैसा त जसरी नि आउँछ। तर अलिकति ढिलो मात्र भएको हो। अरु वित्तीय बजारमा केही सुधार भयो भने तिनीहरु त्यहाँबाट बाहिरीएर बैंकमा पैसा राख्न आउँछन्।

स्रोत खुलाउनु पर्ने कारणले पनि निक्षेप कम भएको हो। हामी इमान्दार भएर कारोबार गर्न तयार नभएकाले यस्तो भएको हो। आयको स्रोत भनेको ठाउँमा निजी आर्जन लेखे पुग्छ। तर त्यति पनि लेख्न हामी तयार छैनौं।

१० लाख भनेको सानो रकम हैन। १० लाखको स्रोत खुलाएर कुनै आशंका लागेमा कुनै कारवाही पनि हालसम्म भएको छैन। कुनै रकम शंकास्पद लागेमा छानबिन हुने हो। त्यो पनि भएको छैन। यो व्यवस्थाबाट अहिले सम्म कसैलाई कारवाही भएको छैन। यो कर प्रयोजनका लागि पनि होइन।
अन्तराष्ट्रिय जगतमा हामी पारदर्शी छौं कि छैनौ भनेर प्रश्नबाचक हुन चाहँदैनौं। पारदर्शी छैन भन्ने लागेमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले कालोसुचीमा राखिदियो भने हामीलाई बैंकिङ कारोबारका लागि प्रतितपत्र खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। हामी त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं।

स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा केही परिवर्तन हुन्छ?

बैंकमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने विषयमा व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरिने छ। उनीहरुलाई खाली कर प्रयोजनको लागि हो कि भन्ने डर लागेको हो। अहिले हामी केही कुरामा आँखा चिम्लिन्छौं। पुँजीगत लाभकरमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। घरजग्गा कारोबारको ३० र ५० लाखको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यो विषयमा अहिले पनि छलफल भैरहेको छ। यसमा अर्थमन्त्रालय र हामी बसेर थप छलफल गर्न खुला छौं।

भारतिय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरमा पुनरावलोकन हुन सक्छ?

भारुसँगको स्थिर विनिमयका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। परिस्थिति अनुसार विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन पनि हुनसक्छ। हरेक दुई, तीन वर्षमा हामी यसलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा पुनरावलोकन गरिरहेका हुन्छौं। अहिले कै अवस्थामा हामी ठिक भएकाले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन हुँदैन। छलफल त गर्न सकिहालिन्छ। अहिलको आर्थिक अवस्थाले पनि त्यो गर्न दिँदैन। अहिले त स्थिर प्रणालीबाट बाहिर आउने वातावरण नै छैन। विनिमय दर प्रणालीको बारेमा निर्णय गर्न सरकार स्थिर हुनु पर्छ र आर्थिक अवस्था राम्रो हुनु पर्छ। यसपछि मात्र केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले होइन।

अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती के के हुन अहिले?
शोधनान्तर घाटा बचतमा ल्याउने विषय नै अहिलेको ठूलो चु्नौति हो। वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने अर्को चुनौतीको विषय छ। यसलाई मौद्रिक नीतिको उद्देश्य होइन पनि भन्छन्। समयस्या आउँछ भने त्यसमा यो जिम्मेवार हुनै पर्छ।

उच्च मूल्य वद्वि पनि अर्को समस्या हो। तर अहिलेको अवस्थामा यो तपसिलमा पर्छ। अहिले मूल्य वृद्वि ११ प्रतिशतमा छ। अर्कों वर्ष एक अंकमा झर्छ। तर समस्या भनेको शोधनान्तर नै हो।

बैंकहरुलाई पूर्नकर्जा दिन कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था पनि शंसोधन हुन्छ?
पुनर्कर्जामा आउन उनीहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमाले अफ्ठ्यारोमा पारेको छ। यस्तो अनुपात ८९ प्रतिशतमा भएको बेला यसलाई कसरी सहज पार्न सम्भव पनि छैन।

वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर मूल्यवृद्विको हाराहारीमा राख्ने सहमति गरेका छन्। यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ?
यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी ढंगले ब्याज दिनुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छ। कर्जा नभएर उत्पादन क्षेत्र प्रभावित नहोस भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ

आइतवार, 30 में 2010 12:54 नागरिक, http://nagariknews.com/interview/127-others/13994-2010-05-30-07-15-06.html

सबै बैंक सुरक्षित छन्: गभर्नर

काठमाडौ, वैशाख ६ - राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सबै बैंक सुरक्षित भएकाले निर्धक्क आफ्नो बचत जम्मा गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले निक्षेप बढे मात्र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने हुँदा व्यवसायीलाई आफूर्सग भएको पैसा बैंकमा राख्न आग्रह गरे ।

'बैंकहरूको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिन्छ,' उनले भने, 'निर्धक्क भएर बचत गर्नुस् ।' बैंकमा तरलताको अभाव भएर कर्जाको ब्याजदर निक्कै बढाएकाले आन्दोलनसमेत गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएपछि उनले यो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ब्याजदर पहिलेजस्तो निक्कै तल झर्ने अपेक्षा नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'सबै मिलेर समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ ।'

बैंकमा रकम जम्मा गर्दा वा घरजग्गा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालन गर्दै सकेसम्म खुकुलो बनाउन प्रयास गर्ने जानकारी गभर्नरले दिए ।

'जल विद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्रोत नमागिने भनिएकै छ,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा असर नपर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा खुकुलो हुनेबारे सोचिरहेका छौ ।'

बैंकहरूले आफ्नो ग्राहक चिनौं (केवाइसी) नीतिअनुरूप १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसैगरी ३० लाखसम्मको जग्गा र ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा किनबेचमा पनि यस्तै स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसरी स्रोत खुलाउँदा छानबिन हुने डरले धेरैले बैंकमा रकम जम्मा गरिरहेका छैनन् । 'यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हतियार बेचबिखन, आतंकवादी गतिविधि वा लागू पदार्थ बेचेर कमाएको रकम बैंकमार्फत वैध बनाउन नसकियोस् भनेर ल्याइएको हो,' खतिवडाले भने, 'अन्य स्रोतबाट आएको रकमको स्रोत खुलाउँदा करलगायत अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि खोजबिन हुँदैन ।'

ब्याज कहिले घट्छ भनी महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले देखाएको चासोबारे जवाफ दिँदै उनले भने, 'पहिले जस्तो १० देखि १० दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजमा अब कर्जा पाइँदैन ।' तरलता अभावका कारण बैंकहरूको लागत बढेकोले ब्याजदर तत्काल घट्ने सम्भावना नदेखिएको बताउँदै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही विशेष योजनामा मात्रै ब्याज बढाएको आधारमा कर्जाको ब्याज नबढाउन सचेत गराए । 'बैंकहरूले पनि सर्वसाधारणले गर्ने सबै बचतमा ब्याज बढाउनुपर्‍यो,' उनले भने । अहिले साधारण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित अवधिको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै बढी ब्याज दिने योजना ल्याएका छन् । साधारण बचतमा भने कर्जाको तुलनामा ब्याज बढेको छैन ।

बैंकहरूको कर्जा र बचत ब्याजदरबीचको फरक -स्प्रेडदर) बारे पनि केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको जानकारी उनले दिए । 'स्प्रेडदरबारे एक डेढ महिनामा प्रतिवेदन आउँछ,' उनले भने ।

सामान आयात गरेको ट्रकको भुक्तानी दिन नगद भारतीय रुपैयाँ नपाएको भन्ने व्यवसायीको गुनासोमा टिप्पणी गर्दै उनले चाहिएजति भारु उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । 'नेपालमा कानुनी मान्यता भएको नेपाली रुपैयाँ मात्रै भएकोले त्यसैमा भुक्तानी गर्नुस्, उनले भने, 'नेपालभित्र भारु ट्रकलाई दिन वा अन्य प्रयोजनका लागि चाहियो भन्दै जानुभयो भने कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर सूचना जारी गर्नु नपरोस् ।' आयात निर्यातका लागि ड्रापmट टिटी सुविधा उपलब्ध भएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष जोशीले कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । 'कस्ट अफ फन्ड बढेको अनुपातमा ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्‍यो,' उनले भने । यसैगरी बैंकको ब्याज तिर्ने समयसीमा पनि बढाउन उनले आग्रह गरे । महासंघको तर्फबाट बैंकिङ क्षेत्रबारे प्रस्तुति गरेका पशुपति मुरारकाले एक वर्षको अवधिमा १ प्रतिशत कस्ट अफ फन्ड बढ्दा बैंकहरूले ४ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाएको आरोप लगाए । बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बैंक पारदर्शी भएको दाबी गर्दै ब्याजदर बढाउनु रहर नभई बाध्यता भएको बताए ।

घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले ब्याज नघटे असार मसान्तदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । महासंघ जल विद्युत् समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जल विद्युत्मा भारतीय लगानी सजिलो बनाए तरलताको समस्यासमेत समाधान हुने दाबी गरे । सभासद एवं महासंघका सल्लाहकार दिवाकर गोल्छाले तत्काल अहिलेको समस्या समाधान नभए ठूलो संकट आउने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले समस्याको नीतिगत र व्यावहारिक पक्ष पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए

http://www.ekantipur.com/np/2067/1/6/full-news/310235/

मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक

राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा युवराज खतिवडाले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । बढ्दो शोधानान्तर घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको र विप्रेषण आप्रवाह घटेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका बेला मैदि्रक अर्थनीतिका ज्ञाता खतिवडाले नियुक्ति पाएका छन् । केन्द्रीय बैंकको दुई दशक लामो सेवाबाट निवृत्त भएका उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद छाडेर पुरानै घर फर्केका छन् । अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने खुबी भएका थोरै अर्थशास्त्रीमा पर्ने नवनियुक्त गभर्नरसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप-

पाइरहेको भन्दा तलको पदमा किन जानुभयो ?

यो घर जाने क्रम सुरु भएको हो । योजना आयोगमा थिएँ, राष्ट्र बैंक मेरो पुरानो कर्मथलो, अब त्यसपछि घर जाने । त्यो क्रमको थालनी हो ।

पैसा, पद वा पावर के छ त्यसमा ?

केही होइन । ग्लामर छ । त्यसैले तपाईहरू अन्तर्वार्ता लिन आउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकमा पहिले काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसो भए नोटमा हस्ताक्षर गर्ने चाहनाले बढी काम गरेको त होइन ?

त्यस्तो पनि होइन । नोटमा सही गर्ने मानिसहरू अहिले पनि सडकमा हिँडिरहनुभएको छ । नोटको सही चिन्छन् तर मान्छे कसैले चिन्दैनन् । मुख्य कुरा वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्ने, स्थायित्व दिने र त्यसको आधारबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सहयोग गर्न सक्छु कि भन्ने कुरा हो ।

अर्थतन्त्र समस्यामा देखिन्छ । के छन् जस्तो लाग्छ चुनौतीहरू ?

मौदि्रक, आर्थिक, वित्तीय क्षेत्रको चुनौती सबैले थाहा पाइराखेको कुरा हो । आर्थिक स्थायित्वमा केही समस्या देखिएका छन् । दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि, भुक्तानी सन्तुलन घाटा र आयात निर्यातबीचको फरक अहिलेका मुख्य चुनौती हुन् । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारको तुलनामा हाम्रो नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता बढ्न नसकेका कुरा छन् । अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएको बेलामा मौदि्रक नीति खुकुलो पार्न नसकिने अवस्था भएकाले 'फाइन ट्युनिङ' गर्नुपर्ने अवस्था

छ । यस्ता धेरै कुरा छन् ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक नेतृत्वमा पुगेपछि कहाँबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ ?

पहिलो काम भनेको मौजुदा मौदि्रक नीतिको पुनरावलोकन हो । नियमन सुपरिवेक्षणको पुनरावलोकन पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य, सुशाशन र जनतामा सेवा पुर्‍याउने ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न दिने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सहमतीय राजनीति भइरहेका बेला एक्लै कसरी आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छु जस्तो लागेको छ ?

राष्ट्र बैंक संस्था हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंक बीचको समन्वयबाट पनि एक तहमा यी समस्या समाधान गर्न सक्छौं । मैले एक्लै अर्को निकायले एक्लै भन्ने कुरा आउँदैन । संयुक्त रूपमा अघि जाने हो । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिलाई र लगानीको वातावरणलाई असर गर्छ । त्यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व ल्याउने केन्द्रीय बैंकको काममा धेरै ठूलो नकारात्मक असर भने पार्दैन । तर दक्षतापूर्वक चलाउन क्षमता चाहिन्छ ।

अहिले तरलता अभाव छ । आर्थिक वृद्धिका लागि विस्तारकारी मौदि्रक नीति आवश्यक पर्छ । तर मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा अघि बढिरहेको छ । त्यसले संकुचित मौदि्रक नीति माग गर्छ । कसरी सन्तुलत गर्नुहुन्छ ?

अर्थतन्त्रमा तरलता छ । बैंकिङ क्षेत्रमा छैन । अहिलेको चुनौती भनेको अर्थतन्त्रमा भएको तरलतालाई कसरी बैंकिङ क्षेत्रमा लिएर आउने भन्ने हो । त्यसका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले चाल्नुपर्ने केही कदम छन् । त्यसबारे हामी बसेर छलफल गर्छौं । मौदि्रक नीतिलाई खुकुलो वा कठोर बनाउने कुरा होइन । छनोटपूर्ण तरिकाले अघि जानुपर्छ । अनुत्पादक, कम उत्पादक वा विलासिताका क्षेत्रमा जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेर खुकुलो मौदि्रक नीति परिचालन गर्ने समय अहिले होइन । तर कठोर बनाउने नाममा उत्पादनशील, पूर्वाधार क्षेत्रको कर्जामा नियन्त्रण गर्ने अवस्था पनि होइन । हामीले आर्थिक वृद्धि पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले यो दुईको बीचमा सन्तुलित र संयमित मौदि्रक नीति अपनाउनुपर्छ ।

विस्तारकारी गर्ने वित्तिकै घरजग्गामा फेरि लगानी जाने खतरा छ । यो कत्तिको ठूलो चुनौती हो ?

होइन । हिजो हामीसँग प्रशस्त तरलता हुँदा र लगानीको अन्य अवसर धेरै नहुँदा खोलिदिएको बाटो हो त्यो । लगानी धेरै भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । अबको काम भनेको

त्यो नियम पालना भएको छ/छैन भनेर हेर्ने हो । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकले ढोका खोलिदिने हो ।

स्तरोन्नति र नयाँ थपिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने (लाइसेन्सिङ) नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसलाई कति जनसंख्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा पाएका छन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ । केही सहरमा बैंक वित्तीय संस्था धेरै खुले र संख्या पुग्यो भन्ने मापदण्ड हुँदैन । अहिले पनि दुई तिहाईले औपचारिक वित्तीय सेवा पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानीको अवसर छ । नयाँ सोच लिएर नवीन क्षेत्रमा लगानीको अवसर खोज्नुपर्‍यो भन्ने मेरो आग्रह हो । सीमित क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन । लाइसेन्सिङ नीतिमा भने पुँजीलाई मात्र

वा थोरै कुरालाई मात्र हेरेर आधार बनाइनुहुँदैन । कस्ता संस्थापक छन्, के योजना छ र क्षमता र मानवसंसाधन छ/छैन भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । स्कुलमा कक्षा चढेजस्तो स्तरोन्नति हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु । त्यसैले पूरै बन्द गर्ने वा पूरै खुला राख्ने नीति हुनु हुँदैन ।

सहकारी संस्थाको अवस्थाबारे डरलाग्दो तस्बिर बाहिर आएको छ । के गर्नुहुन्छ ?

सहकारी संस्था भन्नाले सबै खराब छैनन् । समस्या देखिएको सहरी क्षेत्रका केही ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा हो । उनीहरूले सहकारीको भावना विपरीत वित्तीय कारोबार गरेका हुन् कि भन्ने कुरा हो । सहकारी स्वनियमनमा बस्नुपर्ने संस्था हो । त्यसलाई नियमनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो कुरा होइन । तर स्वनियमनमा बसेको छ/छैन भने अनुगमन गर्ने निकाय चाहिने भयो । सहकारी विभागले त्यो क्षमता राख्नुपर्‍यो । होइन भने नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको कुनै अर्को संस्था खोल्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्यधिक बढेको छ । तर त्यसअनुसार केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता अघि बढेको छैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

दुई कुरालाई हेर्न जरुरी छ । एक जनशक्ति र अर्को प्रविधि । बैंकिङ प्रविधि धेरै छिटो परिवर्तित हुँदै छ । अहिलेको इ बैंकिङ सुपरिवेक्षण गर्न तपाई कम्प्युटरको राम्रो ज्ञाता नभई सक्नु हुन्न । त्यसैले संख्यात्मक, गुणत्मक र मनोबल उच्च रहने तीन कुरा हेरिनुपर्छ । संख्यात्यमक रूपले वित्तीय संस्था वृद्धिको तुलनामा कर्मचारीको वृद्धि नभएको हुन सक्छ । बैंकहरूको प्रविधिको तुलनामा राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण गर्ने मानवस्रोतको क्षमता कति बढेको छ भन्ने पनि सँगै हेर्नुपर्नेछ । अर्को कुरा निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्नु हो । प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्दै बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ ।

केही बैंकरले समूह खडा गरेर गभर्नरलाई विगतमा पदच्युत गर्ने अवस्था आएको थियो, त्यसैले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मोराल कमजोर भएको छ । कसरी उकास्नुहुन्छ ?

मेरो पहिलो कर्तव्य नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मनोबल कसरी उच्च राख्ने भन्ने हो । केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार, वित्तीय क्षेत्रको नियामक, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरक्षक र मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने संस्था हो । त्यसैले यहाँका कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम हामीले गर्नैपर्छ । त्यो पहिलो चुनौती हो ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र केन्द्रीय बैंकको पुनःसंरचना कार्यक्रम अप्ठेरो अवस्थामा छन् । कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

वित्तीय क्षेत्र सुधार भनेको पहिलेजस्तो दुई ठूला बैंकका सुधार र सेयर बजारलाई मात्र हेरेर अब पुग्दैन । सबैले वित्तीय क्षेत्रमाथि भरपर्दो पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने आधारमा यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । समय सापेक्ष र आवश्यकताअनुसारको सुधार कार्यक्रम बनाउने हो । जनताको निक्षेप सुरक्षित, भरपर्दो राख्ने र सेवा दिने वित्तीय प्रणाली विकास गर्न सुधार कार्यक्रम गर्ने हो ।

कान्तिपुर संवाद्‍दाता, http://www.kantipuronline.com/np/2066/12/10/full-news/308894/

Bhusan Rana is chief executive officer of Manakamana Development Bank.

Bhusan Rana is chief executive officer of Manakamana Development Bank. Rana, who has been in the banking sector for a long time, has recently joined the bank as its chief executive. The Kathmandu Post talked with Rana about the bank's present status and future plans. Excerpts:

How has the transformation from CSID Bank to Manakamana Development Bank been?

The transformation has been quite smooth. We the new management have been looking after the bank for seven months. First, we took over the board and then the management. The new promoters have injected Rs. 540 million into the bank. Six of us, including myself and our general manager, took over the responsibility of the management of the bank.

At that time, the bank's non-performing assets (NPA) amounted to around 73.8 percent and capital was just Rs. 160 million. After we injected Rs. 540 million, the capital base became Rs. 700 million. After seven months of our operations, we've been able to reduce the NPA to 8.4 percent and post a net profit of Rs. 92.2 million.

How difficult was the whole process?

The process by itself wasn't very difficult. The old promoters wanted to be free of the problems of CSID Bank. And for them, our entry was more of a blessing in disguise. They just had a managing director at the bank and the others were junior staff. So taking over the management was also not difficult.

What initiatives has the bank taken after the change in promoters and management?

When we took over the management, we did the annual general meetings of the last five years. And what we found was that in the last four years, the bank was making a profit. In the last seven months, we've concentrated on the formation of the necessary policies. At the same time, we formed various departments in the bank and recruited basic level staff to build the team. A lot of money was recovered during this period.

How has the second quarter of the fiscal year been for Manakamana Development Bank?

The second quarter has been pretty good. The bank has posted a net profit of Rs. 92.2 million and the NPA has declined to 8.4 percent. If we look at the operating profit, our profit is higher than that of some commercial banks.

What are the future plans of your bank?

Apart from shifting our corporate office from Kamaladi to Annapurna Arcade, Durbar Marg, we will be making our initial public offering (IPO). We aim to collect Rs. 300 million to take our paid-up capital to Rs. 1 billion. There are plans to open four-five branches within this fiscal year.

New deposits schemes and businesses are in the offing. We're starting remittance business by this month. The bank has already made an agreement for ATM cards. We're going into the market aggressively.

We're concentrating on small scale industry by promoting cattle farming and investing in small hydro. Our aim is to post a net profit of between Rs. 150-180 million at the end of this fiscal year.

How much has your bank invested in the realty sector?

Before we took over, there was a substantial amount of investment in real estate. As of now, the bank's exposure in the realty sector is around Rs. 300-400 million. Once we start diversifying into other sectors, this exposure will definitely come down.

How much has the liquidity crunch affected development banks like yours?

Since our capital base is relatively small, we're not much affected by the liquidity crunch. It is not a major problem for us because we can manage it.

Is there any plan to upgrade to a commercial bank like many other development banks have done?

Yes, there is a plan to upgrade. We're aiming to do it next year. We hope to fulfil the criteria required for upgrading by the end of this fiscal year. The bank has been making a profit for the last four years. And this year too it will be making a profit. So we'll be fulfilling one criteria that is making a profit continuously for five years. We're aiming to reduce the NPA to below 5 percent. At the same time, our plan is to increase the paid-up capital to Rs. 2 billion. Next year, we'll issue 1:1 rights share for this. And then we'll approach the central bank. There is more scope as a commercial bank than a development bank.

http://www.kantipuronline.com/2010/02/26/business/we-aim-to-upgrade-to-a-commercial-bank/309149/