डेपुटी गभर्नरको सपथ ग्रहणमा १० कार्यकारी निर्देशक अनुपस्थित

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस १५ - राष्ट्र बैंकका १० विभागीय प्रमुखले दुई डेपुटी गभर्नरको सपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिस्कार गरी नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन्। गभर्नर युवराज खतिवडाको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशकद्वय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो।

नवनियुक्त डेपुटीहरुलाई बुधबार गभर्नरले राष्ट्र बैंक मूख्यालय वालुवाटारमा सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रममा १० विभागीय प्रमुख अनुपस्थित थिए। बैंकले सबै विभागीय प्रमुखलाई कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गरेको थियो। तर, उनीहरुले नयाँ नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि देखाउन कार्यक्रम नै बहिस्कार गरे। डेपुटी गभर्नरमध्ये काफ्ले पहिलो र अधिकारी तेह्रौं वरियतामा थिए।


'सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी र तर्क संगत नभएकाले सपथ ग्रहण कार्यक्रम वहिस्कार गरेको हुँ,' डेपुटी गभर्नरका आकांक्षीमध्येका एक कार्यकारी निर्देशकले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यो वहिस्कारले गभर्नरको सिफारिसप्रति हामी सहमत छैनौं भन्ने सन्देश दिएको छ।'

कार्यक्रममा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक क्रमशः लोकबहादुर खड्का र विष्णु नेपाल मात्र उपस्थित थिए। अधिकांश कार्यालय गएर पनि १० कार्यकारी निर्देशक सपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भए।

यसअघि पनि वरिष्टलाई छोडेर कनिष्ट डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला केहि निर्देशकहरुले विरोध जनाएका थिए। तर, यति धेरै संख्यामा निर्देशकहरुले विरोध गरेको पहिलो पटक हो। यअअघि पनि वरिष्ठताको श्रेणीमा नवौं स्थानमा रहेका वीरविक्रम रायमाझीलाई मन्त्रीपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसबेला वरिष्ठता मिचिएको भन्दै तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीले आफ्नो पदबाट राजिनामा गरेका थिए।

धेरै निर्देशकहरु असन्तुष्टि भएको र यो लामो समयसम्म रहे गभर्नर खतिवडालाई आगामी दिनमा काम गर्न असजिलो हुन सक्नेछ।

'मसँग बाँकी १२ जना साथी पनि योग्य हुनुहुन्थ्यो, तर दुई जनाको मात्र डेपुटी पद हुने भएकाले सबैलाई सिफारिस गर्न सकिन,' कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर खतिवडाले भने। वरिष्ठताका कुरा भावनात्मक भएको भन्दै उनले आफ्नै क्षमताले सतहमा आएर सबैले देखिने खालको काम गर्नुपर्ने बताए।


राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को धारा १६ अनुसार कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनले वरिष्टलाई मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने वाध्यता गरेको छैन।गभर्नरले कार्यक्षमता र आफुलाई बढी सहयोग गर्न सक्ने निर्देशकलाई सिफारिस गर्न सक्छन्।

राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकका अनुसार, सबै कार्यकारीले भविस्यमा पनि असहयोग जारी राखेमा गभर्नरलाई काम गर्न गाह्रो हुनेछ। 'विभागीय कामहरु कार्यकारी निर्देशकहरुको माध्यमबाट हुन्छ,' उनले भने, 'यसमा असहयोग भए गभर्नरलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। उनले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्।'

'पदले पाएको प्रतिष्ठा विजुलीको स्विच बोर्डबाट झिकिदिएको प्लग जस्तै हो,' गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकबाट भविस्यमा असहयोग हुनसक्ने महशुस गर्दै कार्यक्रममा भने, 'प्रतिष्ठा जोगाइ राख्न प्रतिस्पर्धी र सबैले देखिने खालको हुनु पर्छ।' उनले संस्थागत हितका लागि सबैले मिलेर जानुको विकल्प नरहेको पनि बताए। 'सबैले परिवर्तन स्वीकार गरेर जानुपर्छ, परिवर्तन स्वीकार नगर्ने बढारिएर जान्छन्।' खतिवडाले भने।

डेपुटी गभर्नर काफ्लेले विगतका सबै तिता कुराहरु विर्सिएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। 'हिजो क-कसले दौडधुप (डेपुटी गभर्नर पदका लागि) गरे भन्ने कुरा विर्सिनुपर्छ,' सपथ ग्रहणपछि उनले भने, 'सबै एकढिक्का भएर अघि बढे मुलुकका सबै आर्थिक चुनौति समाधान गर्न सकिन्छ।'

अर्का डेपुटी गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको संरचना बलियो भएकाले चुनौति पार गर्न सकिने बताए। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विवादमा भने उनले केहि बोलेनन्।



राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनका अधिकारीहरुले पनि नियुक्त प्रक्रियाका बारेमा विवाद गर्न नहुने भन्दै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। 'डेपुटी गभर्नर राजनीतिक पद भएकाले यसमा वरिष्ठता खोज्न हुँदैन,' राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तिर्थ शिलवालले भने, 'ऐनले नै कार्यकारी निर्देशकबाट जो पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरेकाले नियुक्त प्रक्रियामा असन्तुष्टी जनाउनु व्यवहारिक हुँदैन।'


'नियुक्तिका बारेमा कार्यकारी निर्देशकहरुमा असन्तोष रहनु हुँदैन,' युनियनका अध्यक्षहरुले भने।
http://nagariknews.com/economy/industries/21871-2010-12-29-13-28-43.html