सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर १६ - केन्द्रीय बैंकले एक विकास बैंकसहित पाँच वित्तीय संस्थालाई 'खारेज गर्नु नपर्ने' कारण खुलाउन माग गर्दै स्पटीकरण सोध्ने भएको छ। युनाइटेड डेभलपमेन्ट बैंक,हामा फाइनान्स, मर्कन्टायल र इन्भेस्टा फाइनान्स तथा मल्टिपर्पोज फाइनान्ससँग स्पटीकरण सोध्न लागिएको हो।
'समय सीमाभित्र साधारण सेयर जारी नगरेका तथा समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि नगरेका कारण एक साताभित्रमा स्पटीकरण सोध्न लागेका छौ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने।
उनका अनुसार 'कम्तिमा १५ र बढीमा ३५ दिनको म्याद दिँदै माग गरिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआए हामी कम्पनीलाई खारेजसमेत गर्न सक्छौं,' केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने।
तीन बर्षदेखि १० बर्षसम्म संचालनमा रहेका ती कम्पनीले हालसम्म साधारण सेयर निस्कासन गरेका छैनन्। २०७० सम्म समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने नियम पनि यिनीहरुले पालना गरेका छैनन्। केन्द्रीय बैंकले स्पष्टीकरण सोधिएका यी कम्पनीको बोनस तथा लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनमा रोक लगाइसकेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको वित्तीय करोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकलाई २०७० सम्म दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन अनिवार्य गरेको छ। यस्तै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकलाई ६४ करोड, चारदेखि १० जिल्लामा कारोवार गर्ने विकास बैंकलाई २० करोड र एकदेखि तीन जिल्लामा कारोबार गर्ने विकास बैंकलाई १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। फाइनान्स कम्पनीले पनि कारोवार क्षेत्रअनुसार १० देखि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्छ।
कम्पनीहरुले २०६४ असार मसान्तलाई आधार वर्षका रुपमा लिएर आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि हरेक वर्ष नपुग रकमको समानुपातिक दरले पुँजी वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कर्जा असुली र निक्षेप भुक्तानी बाहेकका सम्पुर्ण कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउँन सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले खारेज गर्न नपर्ने कारण सोध्दै स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
गत माघमा राष्ट्र बैंकले समानुपातिक रुपमा चुक्ता पुँजी वृद्धि नगर्ने १० कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। ती मध्ये पाँच कम्पनीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार साधारण सेयर निस्कासन तथा समानुपातिक पुँजी गर्ने प्रक्रियामा गइसकेकाले बाँकी पाँचलाई कारवाही गर्नु अघि स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच कम्पनीमध्ये युनाइटेड डेभलपमेन्टको मात्र वित्तीय अवस्था खराब छ। 'बाँकी चार वित्तीय कम्पनीको अवस्था खराब भएर कारवाही गर्न लागिएको होइन,' ती अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकको नियमन पालना नगरेकाले कारवाही गर्नु परेको हो।'
Copied by Pawan Kumar Lamichhane from: http://nagariknews.com/economy/industries/20937-2010-12-01-14-52-51.html

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen