नारायण सापकोटा, काठमाडौं, पुस ७- उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकबाट लिन पाइने पुनर्कर्जाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण कम देखिएको छ। 'एकपटक लिएको पुनर्कर्जा बुझाएर फेरि लैजानेमा एनआइसी बैंक मात्रै छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने। गभर्नर युवराज खतिवडाका अनुसार बैंकहरू कर्जा निक्षेप अनुपातमा बाँधिनु र निक्षेप वृद्धि नहुनुले पुनर्कर्जा लैजाने क्रम बढ्न नसकेको हो। 'पुनर्कर्जा लगेर ऋण दिँदा बैंकहरूको निक्षेपसँग्ाको अनुपात माथि जान्छ,' खतिवडाले बिहीबार नागरिकसँग भने।
यो वर्ष माघको पहिलो सातासम्म बैंकहरूले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा मागेका छन्। योमध्ये एनआइसी बैंकसमेत चार संस्थाले १ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा लगेका छन्। गत वर्ष ५ अर्ब ७७ करोडको माग भए पनि ३ अर्ब ३४ करोड पुनर्कर्जा प्रवाह भएको थियो। यो ६ महिनामा नवीकरण हुने कर्जा हो। पुनर्कर्जाको ब्याज ७ प्रतिशत तोकिएको छ। बैंकहरूले यो कर्जा १० प्रतिशतमा प्रवाह गर्नुपर्छ।
पुनर्कर्जा लिने प्रक्रिया सजिलो नभएकाले बैंकहरू यसप्रति आकर्षित नभएको बैंकरले जनाएका छन्। हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले पुनर्कर्जाको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले धेरै बैंक यसप्रति आकर्षित नभएको बताए।
अहिले बजारमा ब्याजदर योभन्दा माथि गएकाले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो पुनर्कर्जा लिन अप्ठेरो मानेका छन्। 'कर्जा लिने सबैलाई दिन नसकेपछि ग्राहक रिसाउने भएकाले पुनर्कर्जामा चासो नदिएको हो,' एक बैंकरले भने।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने पुनर्कर्जा बढाउन अहिलेको व्यवस्था मौद्रिक नीतिको मध्यावधि मूल्यांकनमार्फत परिवर्तन गर्ने भएको छ। 'अहिलेका केही व्यवस्थाले पुनर्कर्जा बढाउन अवरोध गरेमा यसलाई पुनरावलोकन गरिने छ,' गभर्नर खतिवडाले भने।
राष्ट्र बैंकबाट लिएको पुनर्कर्जा बैंकहरूले निर्यात, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि, कृषि, पर्यटन, सिमेन्ट, फलाम, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत उत्पादन प्रसारण, केबलकारमा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जा ६ महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्छ। पुनर्कर्जाका लागि १ वर्ष पूरा भएको उत्पादनशील क्षेत्रको असल कर्जा राष्ट्र बैंकमा धितो राख्नुपर्छ।
पुनर्कर्जा लिएपछि हरेकपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशतका दरले कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउँदै ८० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ। प्राथमिक पुँजीको अधिकतम ४० प्रतिशत सम्म पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
उत्पादन क्षेत्रको कर्जा चालु वर्षको चार महिनामा ९ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको कुल कर्जाको १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ। यसलाई तीन वर्षमा दोब्बर बनाउनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। व्यापार र रियल स्टेटमा केन्द्रित बैंक यसतर्फ लाग्ने तयारीमा रहेको अनुमान गभर्नर खतिवडाको छ। 'लगानीका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने तयारीमा बैंकहरू छन्,' उनले भने।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रिक्सा वितरणजस्तै गाईपालन, तरकारी खेतीलगायत खास क्षेत्रमा जान उनले बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। 'खास-खास क्षेत्रमा बैंकहरू जानसक्छन्,' खतिवडाले भने। कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि धेरै क्षेत्र रहेको उनले बताए। कृषि उत्पादन र बजारसम्म जोड्ने क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने खतिवडाले बताए।
http://nagariknews.com/economy/banking-money/22621-2011-01-21-04-50-32.html
Dienstag, 25. Januar 2011
ब्याज बढाए पनि निक्षेपमा कमी
सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, माघ ७- ब्याज बढाए पनि पछिल्लो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले घटेको छ। बचतमा रहेको सरकारी कोष, बढ्दो उपभोगमुखी प्रवृत्तिले बचतमा आएको कमी र १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकको निक्षेप घटेको हो। असार मसान्तमा ६ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड रहेको निक्षेप पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब २३ अर्ब ८० करोडमा सिमित भएको छ।
'सरकार र राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीतिका कारण सर्वसाधारणले आफैसँग पैसा राख्न थालेका छन्,' अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यसले उपभोग बढाएर मूल्य वृद्धिमा सहयोग गर्दै बैंकको निक्षेप घटाएको हो।' उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा नलिइकन सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा स्रोत खोज्ने नीति लिएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप हराउन थालेको हो।
पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतसम्मले बढेको निक्षेप अहिले १.१८ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निक्षेप ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। बैंकरका अनुसार १० लाखमा स्रोत खोज्ने व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएपछि मात्र गर्नुपर्छ। 'यो कुरामा सरकार र राष्ट्र बैंक गम्भिर नभए अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएर वित्तीय क्षेत्र तहसनहस हुन्छ,' बैंकर्स संघका एक अधिकारीले भने। उनले १० लाखको स्रोत खोल्ने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिएको बताए। नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सको (The Financial Action Task Force (FATF)) सदस्यता लिएपछि १० लाखको स्रोत खोज्न थालेको हो।
'बैंकबाट पैसा हराइरहेको छ,' नेपालले भने, 'यो पैसा कहाँ गयो त? अर्थतन्त्र पनि चलिरहेको छ। बजारमा सामान पनि पाइरहेकै छ। यसको मतलब अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ।' उनले १० लाखको स्रोत खोल्ने व्यवस्थालाई सरकारले पुनर्विचार गर्दै खर्च बढाउनु पर्ने बताए। सरकारी खाता अहिले करिब २९ अर्बले बचतमा छ।
'सरकार तथा नियामक निकाय दुवैले बैंकिङ र निजी क्षेत्रलाई पेल्ने नीति लिएको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'सबैतिरबाट कस्दै ल्याइएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि कसरी सम्भव छ?' उनले पहिलो अर्थतन्त्रको दूरावस्था निक्षेप र कर्जा घटेर देखिन थालेको भन्दै विस्तारै अन्य सूचक पनि बिग्रदै जाने दाबी गरे। 'सरकारी खर्चमा वृद्धिका साथै नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवाला पक्षले वित्तीय क्षेत्रको गरिमा सुधार्नका लागि भूमिका नखेले निक्षेप वृद्धि हुँदैन,' उनले भने।
अर्थशास्त्रीका अनुसार मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणले आवश्यकभन्दा केही बढी पैसा खर्च गर्नका लागि आफैसँग राख्न थालेका छन्। 'मूल्य वृद्धिले गर्दा सर्वसाधारणमा पहिलेभन्दा अलि बढी नै पैसा आफैसँग राख्ने क्रम बढेको छ,' नेपालले भने, 'यसले उपभोग बढेर बचत कम हुन थालेको छ।' अपरिस्कृत तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य बचत ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ। गत असार मसान्तमा यो ९.३६ प्रतिशत थियो।
http://nagariknews.com/economy/industries/22622-2011-01-21-04-53-21.html
'सरकार र राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीतिका कारण सर्वसाधारणले आफैसँग पैसा राख्न थालेका छन्,' अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यसले उपभोग बढाएर मूल्य वृद्धिमा सहयोग गर्दै बैंकको निक्षेप घटाएको हो।' उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा नलिइकन सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा स्रोत खोज्ने नीति लिएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप हराउन थालेको हो।
पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतसम्मले बढेको निक्षेप अहिले १.१८ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निक्षेप ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। बैंकरका अनुसार १० लाखमा स्रोत खोज्ने व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएपछि मात्र गर्नुपर्छ। 'यो कुरामा सरकार र राष्ट्र बैंक गम्भिर नभए अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएर वित्तीय क्षेत्र तहसनहस हुन्छ,' बैंकर्स संघका एक अधिकारीले भने। उनले १० लाखको स्रोत खोल्ने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिएको बताए। नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सको (The Financial Action Task Force (FATF)) सदस्यता लिएपछि १० लाखको स्रोत खोज्न थालेको हो।
'बैंकबाट पैसा हराइरहेको छ,' नेपालले भने, 'यो पैसा कहाँ गयो त? अर्थतन्त्र पनि चलिरहेको छ। बजारमा सामान पनि पाइरहेकै छ। यसको मतलब अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ।' उनले १० लाखको स्रोत खोल्ने व्यवस्थालाई सरकारले पुनर्विचार गर्दै खर्च बढाउनु पर्ने बताए। सरकारी खाता अहिले करिब २९ अर्बले बचतमा छ।
'सरकार तथा नियामक निकाय दुवैले बैंकिङ र निजी क्षेत्रलाई पेल्ने नीति लिएको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'सबैतिरबाट कस्दै ल्याइएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि कसरी सम्भव छ?' उनले पहिलो अर्थतन्त्रको दूरावस्था निक्षेप र कर्जा घटेर देखिन थालेको भन्दै विस्तारै अन्य सूचक पनि बिग्रदै जाने दाबी गरे। 'सरकारी खर्चमा वृद्धिका साथै नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवाला पक्षले वित्तीय क्षेत्रको गरिमा सुधार्नका लागि भूमिका नखेले निक्षेप वृद्धि हुँदैन,' उनले भने।
अर्थशास्त्रीका अनुसार मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणले आवश्यकभन्दा केही बढी पैसा खर्च गर्नका लागि आफैसँग राख्न थालेका छन्। 'मूल्य वृद्धिले गर्दा सर्वसाधारणमा पहिलेभन्दा अलि बढी नै पैसा आफैसँग राख्ने क्रम बढेको छ,' नेपालले भने, 'यसले उपभोग बढेर बचत कम हुन थालेको छ।' अपरिस्कृत तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य बचत ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ। गत असार मसान्तमा यो ९.३६ प्रतिशत थियो।
http://nagariknews.com/economy/industries/22622-2011-01-21-04-53-21.html
युनाइटेड विकास बैंकसँग स्पष्टीकरण माग
नारायण सापकोटा, काठमाडौं, माघ १०- बैंक संस्थापक र संचालकहरुले कर्जा लिएर कानुनको ठाडो उल्लघन गरेको फेला परेपछि राष्ट्र बैंकले युनाईटेड विकास बैंकलाई ३५ दिने स्पस्टिकरण सोधेको छ।
'प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संस्थापक र सञ्चालकले बैंकको कर्जा प्रयोग गरेको फेला परेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ' संस्थापक र संचालकहरुले कर्जा लिनु बैंकिङ कानुनको ठाडो उल्लघन हो।' अनुसन्धानमा यिनीहरुले उच्च जोखिम लिएर धितो नराखी कर्जा प्रवाह गरेकोसमेत भेट्टिएको ती अधिकारीले बताए।
बैंकको संस्थागत सुशासन धेरै नाजुक देखिए पछि राष्ट्र बैंकले गत साता युनाइटेडका कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्रबहादुर सिंहलाई स्पस्टिकरण पत्र पठाएको हो। व्यवस्थापन व्यवसायिक नभएकाले यो बैंकले पटक पटक वित्तिय अनुसासन तोडीरहेको छ। तीन जिल्लामा कार्यक्षेत्र भै बारामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो बैंकलाई २०६३ मा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। खराव कर्जा घटने र पुँजीको अवस्था सकारात्मक भएपछि २०६६ मा समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरिएको थियो। 'फेरि बैंकको सुसासन नराम्रो देखिएपछि स्पस्टिकरण सोधिएको हो' ती अधिकारीले भने।
बैंकलाई फेरि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने वा सोझै अन्य कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने भन्ने कुराको निर्णय जवाफ आएपछि लिइने उनले बताए। पटक पटक समस्यामा परेको यो बैंकका विषयमा गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने राय राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गभर्नर युवराज खतिवडालाई दिंदै आएका छन्।
बैंकमा नेपाली सेनाको निक्षेप करिव ७ करोड छ। सर्व साधारणको भने करिव १ करोड ५० लाख मात्र छ। बैंक व्यवस्थापनले अरु दुई वित्तीय संस्थाको ६ करोड निक्षेप फिर्ता भइसकेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।
'बैंकले सर्वसाधारणलाई करिव १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा दिएको र 'केही कर्जा अनियमित रुपमा प्रवाह भएको देखिएको छ,' ती अधिकारीले भने।
यो विकास बैंकले लामो अवधिसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगरेकोले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाइसकेको छ। बैंकको अवस्था खराव भएपनि सर्वसाधारणको रकम थोरै भएकाले डुब्ने स्थिति छैन। तर, संस्थागत निक्षेप संकटमा पर्नसक्ने उनले बताए।
लामो अवधि सम्म सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगरेपछि केहिसमय अघि यसलाई राष्ट्र बैंकले किन खारेज नगर्ने भनी स्पष्टिकरण सोधेको थियो। यसको चित्तबुझ्दो जवाफ बैंकले दिएको छैन। अहिलेसम्म धितो पत्र बोर्डमा सेयर बिक्री स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको छैन।
गत असारसम्म बैंकसँग ८ करोड ८४ लाख निक्षेप र कर्जा १३ करोड ४१ लाख छ। यस्तै बैंकको चुक्तापुँजी ८ करोड २ लाख रुपैयाँ छ भने बैंकको खराव कर्जा बढ्दै गएको छ। २०७० सम्म १० करोड चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैकको निर्देशन पनि पालना हुने अवस्थामा छैन। बैंकमा पटक पटक नयाँ लगानीकर्ता आएका छन्। नयाँ लगानीकर्ता आएर बैंकको अवस्था विगतमा एक पटक सुधार भएको थियो।
Source:http://nagariknews.com/economy/industries/22715-2011-01-24-05-12-28.html
'प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संस्थापक र सञ्चालकले बैंकको कर्जा प्रयोग गरेको फेला परेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ' संस्थापक र संचालकहरुले कर्जा लिनु बैंकिङ कानुनको ठाडो उल्लघन हो।' अनुसन्धानमा यिनीहरुले उच्च जोखिम लिएर धितो नराखी कर्जा प्रवाह गरेकोसमेत भेट्टिएको ती अधिकारीले बताए।
बैंकको संस्थागत सुशासन धेरै नाजुक देखिए पछि राष्ट्र बैंकले गत साता युनाइटेडका कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्रबहादुर सिंहलाई स्पस्टिकरण पत्र पठाएको हो। व्यवस्थापन व्यवसायिक नभएकाले यो बैंकले पटक पटक वित्तिय अनुसासन तोडीरहेको छ। तीन जिल्लामा कार्यक्षेत्र भै बारामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो बैंकलाई २०६३ मा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। खराव कर्जा घटने र पुँजीको अवस्था सकारात्मक भएपछि २०६६ मा समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरिएको थियो। 'फेरि बैंकको सुसासन नराम्रो देखिएपछि स्पस्टिकरण सोधिएको हो' ती अधिकारीले भने।
बैंकलाई फेरि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने वा सोझै अन्य कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने भन्ने कुराको निर्णय जवाफ आएपछि लिइने उनले बताए। पटक पटक समस्यामा परेको यो बैंकका विषयमा गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने राय राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गभर्नर युवराज खतिवडालाई दिंदै आएका छन्।
बैंकमा नेपाली सेनाको निक्षेप करिव ७ करोड छ। सर्व साधारणको भने करिव १ करोड ५० लाख मात्र छ। बैंक व्यवस्थापनले अरु दुई वित्तीय संस्थाको ६ करोड निक्षेप फिर्ता भइसकेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।
'बैंकले सर्वसाधारणलाई करिव १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा दिएको र 'केही कर्जा अनियमित रुपमा प्रवाह भएको देखिएको छ,' ती अधिकारीले भने।
यो विकास बैंकले लामो अवधिसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगरेकोले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाइसकेको छ। बैंकको अवस्था खराव भएपनि सर्वसाधारणको रकम थोरै भएकाले डुब्ने स्थिति छैन। तर, संस्थागत निक्षेप संकटमा पर्नसक्ने उनले बताए।
लामो अवधि सम्म सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगरेपछि केहिसमय अघि यसलाई राष्ट्र बैंकले किन खारेज नगर्ने भनी स्पष्टिकरण सोधेको थियो। यसको चित्तबुझ्दो जवाफ बैंकले दिएको छैन। अहिलेसम्म धितो पत्र बोर्डमा सेयर बिक्री स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको छैन।
गत असारसम्म बैंकसँग ८ करोड ८४ लाख निक्षेप र कर्जा १३ करोड ४१ लाख छ। यस्तै बैंकको चुक्तापुँजी ८ करोड २ लाख रुपैयाँ छ भने बैंकको खराव कर्जा बढ्दै गएको छ। २०७० सम्म १० करोड चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैकको निर्देशन पनि पालना हुने अवस्थामा छैन। बैंकमा पटक पटक नयाँ लगानीकर्ता आएका छन्। नयाँ लगानीकर्ता आएर बैंकको अवस्था विगतमा एक पटक सुधार भएको थियो।
Source:http://nagariknews.com/economy/industries/22715-2011-01-24-05-12-28.html
वाणिज्य बैंकको सुधार मर्जर नै विकल्प : अर्थमन्त्री
काठमाडौं, माघ ११ (नागरिक)- अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा लगेर यसको ऋणात्मक नेटवर्थ धनात्मक बनाउन सकिने बताएका छन्। उनले बैंकलाई सवल रुपमा ल्याउन कम्तिमा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भएकाले त्यो रकम सरकारले हाल्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै मर्जर नै राम्रो विकल्प भएको बताए।
'विकास खर्चलाई रोकेर बैंकमा पैसा हाल्नु कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ,' बैंकको ४६औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'जनतासँग पैसा उठाएर बैंकमा हाल्ने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले मर्जर गरेर नै जाँदा व्यवहारिक हुन्छ।' केही साताअघि केन्द्रीय बैंकले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) बीच मर्जर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो।
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसमेत मर्जरमा जान चाहिरहेको बताउँदै प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्नलाई पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मर्जरमा जानु पर्ने बताए। उनले बैंकका कर्मचारी युनियनले मर्जर विकल्पका बारेमा खुला रहन आग्रह गरे। कार्यक्रममा युनियनका अधिकारीहरुले मर्जरको विरोध गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमार्फत सवल र स्वस्थ्य बनाउन सकिने भन्दै यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। 'बैंकको मर्जर निश्चत उद्देश्यका लागि आवश्यक छ,' उनले भने, 'ऋणात्मक नेटवर्थलाई धनात्मक पार्दै प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जर आवश्यक छ।'
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मर्जरको पक्षमा रहको भन्दै उनले संस्था सवल भएपछि सरकारी हस्तक्षेप पनि घट्ने दाबी गरे। 'सरकारले पैसा हालेर यसलाई स्वस्थ बनायो भने उसको हस्तक्षेप हुनु स्वभाविक हुन्छ,' गभर्नरले भने, 'संस्था आफै बलियो भयो भने सरकारी हस्तक्षेप पनि घट्छ।'
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुलाई नेपालमा आउनलाई खुला गरिएकाले तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बलियो हुनु पर्ने बताउँदै उनले मर्जरमा गएर बैंक आफै बलियो भएपछि प्रतिस्पर्धामासमेत खरो उत्रन सक्ने बताए।
'प्रतिस्पर्धाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर कम गरेर जानु पर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि वृहत रुपमा जान आवश्यक छ। वृहत रुपमा जाँदा सञ्चालन खर्च घट्छ।' उनले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि सहयोग गर्दिनु पर्यो भनेर आइरहेको जानकारी दिए।
गभर्नरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी बैंक आफैले नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकसमेत रहेको बताए। उनले कहिलेसम्म त्यो व्यवस्था मिलाउने भन्ने बारेमा केही बताएनन्।
उनले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका खोल्नका लागि केही संस्थाहरु आइरहेको जानकारी दिँदै यसमा राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहयोग गर्ने बताए। 'कम्पनी खोल्ने इच्छा देखाएर केही आइरहेका छन्,' उनले भने, 'उनीहरुले बैंकहरुसँग बिजनेस मागिदिनु पर्यो भनेका छन्।' गभर्नरले कम्पनीका लागि बैंकसँग बिजनेस खोजिदिएर राष्ट्र बैंक विवादमा पर्न नचाहने भन्दै उनले सैद्धान्तिक सहयोग गर्नसक्ने बताए।
गभर्नरले बैंकहरु ग्रामीण क्षेत्रमा गएमात्र वृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउँदै शहर केन्द्रीत व्यवसाय सकिएको दाबी गरे। 'अब पहिलेजस्तो शहरमा २० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने अवस्था छैन,' उनले भने, ...गाउँमा गएर वित्तीय सेवा दिए २० प्रतिशतको वृद्धि सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ।' उनले घरजग्गा र सेयर कारोबारमा शिथिलता आएकाले यस क्षेत्रमा लगानी गरेर वृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउँदै बैंकहरुलाई गाउँ जान आग्रह गरे।
वार्षिकोत्सवमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन आचार्यले बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सेवा विस्तार गरेर लगिने बताए। बैंकको १ सय २८ वटै शाखा यान्त्रिकरण भएको जानकारी दिँदै उनले सोमबारबाट सय वटा शाखाबाट निःशुल्क अन्तर शाखा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताए। बैंक विगत आठ वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सुधार प्रक्रियामा छ।
बोनस बाँड्नु पर्छ
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सन्चित नोक्सानी रहेको संस्थाले नाफा गरे बोनस बाँड्नु पर्ने व्यवस्थाको पक्षमा आफु रहेको बताएका छन्। 'कानुनले नै खान पाइन्छ भनेर व्यवस्था गरेकाले म पनि बोनस बाँड्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छु,' उनले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिले सञ्चित नोक्सानीमा रहेका सार्वजनिक संस्थाले बोनस बाँड्न नमिल्ने भन्दै यसमा रोक लगाएको छ। नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न लागेपछि उसले रोक लगाएको थियो।
अर्थमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर बोनस बाँड्ने निर्णय गरिने बताउँदै बोनस खानका लागि केही समय पर्खिन आग्रह गरे। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले बोनसमा रोक लगाउन नहुने माग राखेपछि उनले चाँडै बोनस खान स्वीकृति दिने बताएका हुन्।
'सबै पक्षलाई पहिले मिलाउँ अनि बाँडौला,' उनले भने, 'मैले बाँड्ने निर्णय गरेपछि अन्य निकायले रोकिदिँदा यो राम्रो हुँदैन। त्यसैले केही समय पर्खिनुस्। तपाईहरुको बोनस कही जाँदैन।
Source: http://nagariknews.com/economy/industries/22743-2011-01-25-04-52-32.html
'विकास खर्चलाई रोकेर बैंकमा पैसा हाल्नु कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ,' बैंकको ४६औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'जनतासँग पैसा उठाएर बैंकमा हाल्ने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले मर्जर गरेर नै जाँदा व्यवहारिक हुन्छ।' केही साताअघि केन्द्रीय बैंकले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) बीच मर्जर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो।
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसमेत मर्जरमा जान चाहिरहेको बताउँदै प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्नलाई पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मर्जरमा जानु पर्ने बताए। उनले बैंकका कर्मचारी युनियनले मर्जर विकल्पका बारेमा खुला रहन आग्रह गरे। कार्यक्रममा युनियनका अधिकारीहरुले मर्जरको विरोध गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमार्फत सवल र स्वस्थ्य बनाउन सकिने भन्दै यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। 'बैंकको मर्जर निश्चत उद्देश्यका लागि आवश्यक छ,' उनले भने, 'ऋणात्मक नेटवर्थलाई धनात्मक पार्दै प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जर आवश्यक छ।'
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मर्जरको पक्षमा रहको भन्दै उनले संस्था सवल भएपछि सरकारी हस्तक्षेप पनि घट्ने दाबी गरे। 'सरकारले पैसा हालेर यसलाई स्वस्थ बनायो भने उसको हस्तक्षेप हुनु स्वभाविक हुन्छ,' गभर्नरले भने, 'संस्था आफै बलियो भयो भने सरकारी हस्तक्षेप पनि घट्छ।'
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुलाई नेपालमा आउनलाई खुला गरिएकाले तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बलियो हुनु पर्ने बताउँदै उनले मर्जरमा गएर बैंक आफै बलियो भएपछि प्रतिस्पर्धामासमेत खरो उत्रन सक्ने बताए।
'प्रतिस्पर्धाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर कम गरेर जानु पर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि वृहत रुपमा जान आवश्यक छ। वृहत रुपमा जाँदा सञ्चालन खर्च घट्छ।' उनले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि सहयोग गर्दिनु पर्यो भनेर आइरहेको जानकारी दिए।
गभर्नरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी बैंक आफैले नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकसमेत रहेको बताए। उनले कहिलेसम्म त्यो व्यवस्था मिलाउने भन्ने बारेमा केही बताएनन्।
उनले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका खोल्नका लागि केही संस्थाहरु आइरहेको जानकारी दिँदै यसमा राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहयोग गर्ने बताए। 'कम्पनी खोल्ने इच्छा देखाएर केही आइरहेका छन्,' उनले भने, 'उनीहरुले बैंकहरुसँग बिजनेस मागिदिनु पर्यो भनेका छन्।' गभर्नरले कम्पनीका लागि बैंकसँग बिजनेस खोजिदिएर राष्ट्र बैंक विवादमा पर्न नचाहने भन्दै उनले सैद्धान्तिक सहयोग गर्नसक्ने बताए।
गभर्नरले बैंकहरु ग्रामीण क्षेत्रमा गएमात्र वृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउँदै शहर केन्द्रीत व्यवसाय सकिएको दाबी गरे। 'अब पहिलेजस्तो शहरमा २० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने अवस्था छैन,' उनले भने, ...गाउँमा गएर वित्तीय सेवा दिए २० प्रतिशतको वृद्धि सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ।' उनले घरजग्गा र सेयर कारोबारमा शिथिलता आएकाले यस क्षेत्रमा लगानी गरेर वृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउँदै बैंकहरुलाई गाउँ जान आग्रह गरे।
वार्षिकोत्सवमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन आचार्यले बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सेवा विस्तार गरेर लगिने बताए। बैंकको १ सय २८ वटै शाखा यान्त्रिकरण भएको जानकारी दिँदै उनले सोमबारबाट सय वटा शाखाबाट निःशुल्क अन्तर शाखा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताए। बैंक विगत आठ वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सुधार प्रक्रियामा छ।
बोनस बाँड्नु पर्छ
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सन्चित नोक्सानी रहेको संस्थाले नाफा गरे बोनस बाँड्नु पर्ने व्यवस्थाको पक्षमा आफु रहेको बताएका छन्। 'कानुनले नै खान पाइन्छ भनेर व्यवस्था गरेकाले म पनि बोनस बाँड्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छु,' उनले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिले सञ्चित नोक्सानीमा रहेका सार्वजनिक संस्थाले बोनस बाँड्न नमिल्ने भन्दै यसमा रोक लगाएको छ। नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न लागेपछि उसले रोक लगाएको थियो।
अर्थमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर बोनस बाँड्ने निर्णय गरिने बताउँदै बोनस खानका लागि केही समय पर्खिन आग्रह गरे। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले बोनसमा रोक लगाउन नहुने माग राखेपछि उनले चाँडै बोनस खान स्वीकृति दिने बताएका हुन्।
'सबै पक्षलाई पहिले मिलाउँ अनि बाँडौला,' उनले भने, 'मैले बाँड्ने निर्णय गरेपछि अन्य निकायले रोकिदिँदा यो राम्रो हुँदैन। त्यसैले केही समय पर्खिनुस्। तपाईहरुको बोनस कही जाँदैन।
Source: http://nagariknews.com/economy/industries/22743-2011-01-25-04-52-32.html
Montag, 10. Januar 2011
३ महिनामा निष्क्रिय कर्जा ३ अर्ब थप
काठमाडौं, पुस २६ - आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले यो रकम बढेर १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत आर्थिक वर्षबाट वृद्धि हुन थालेको निष्क्रिय कर्जा ३ महिनामा ० दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा यो २ दशमलव ५४ प्रतिशत थियो ।
'पछिल्लो समयमा यो बढ्ने क्रममा देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'विभिन्न कारणले वृद्धिलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।' यसको मुख्य कारणका रूपमा घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता रहेको उनले बताए । बजेट ढिलो आएर विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न नसक्नु, तरलता अभावजस्ता कुराले पनि यसलाई सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए । खराब कर्जाबाट हटेका केही ऋणको रकम भुक्तानी हुन छाडेपछि पुन निष्क्रियमा गाभिएर पनि यो बढेको हुन सक्ने उनले बताए । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशी पनि घरजग्गा क्षेत्रको असर बैंकिङमा परेको बताउँछन् । 'सबै बैंकबाट विवरण आइसकेको छैन,' जोशीले भने, 'घरजग्गा र केही उद्योगको ऋण खराब भएर यस्तो भएको हुन सक्छ ।
घरजग्गा व्यवसायी पनि केन्द्रीय बैंकले लगानीमा कडाइ गरेपछि खराब कर्जा बढ्दै गएको बताउँछन् । 'घरजग्गाले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा काम गरेको थियो,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'पछिल्ला नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्र धराशायी हुन सक्ने देखिन्छ ।' अन्य विभिन्न उद्योगसँग जोडिएको भए पनि घरजग्गा कारोबारलाई हेर्ने दृष्टीकोणका कारण समस्या आएको उनले बताए ।
अर्का एक व्यवसायी हाउजिङका व्यवसायीभन्दा जग्गाको मूल्य बढाएर फाइदा लिनेहरू समस्यामा परेकाले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । 'जग्गाको मूल्यबाट फाइदा लिनेलाई अहिले सबैभन्दा समस्या छ,' उनले भने, 'ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकले ऋणको २५ प्रतिशत फिर्ता मागिरहेका छन् ।'
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकले घरजग्गामा ९८ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । यो रकम हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, व्यापारिक भवन र अन्य प्रकारका घरजग्गामा दिइएको ऋण हो । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको २० प्रतिशतका हाराहारीमा घरजग्गा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । यो कुल निक्षेपको १६ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ ।
कुल लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गामा भएको छ । बैंकहरूले ४६ अर्ब रुपैयाँ जग्गामा लगानी गरेका छन् । यसबाहेक ३५ अर्बको लगानी बसोबासका लागि प्रयोग हुने हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा भएको छ । १३ अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक भवन र अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि ऋण दिइएको छ । सबैभन्दा थोरै लगानी व्यावसायिक भवनलाई दिइएको ऋणमा भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ यस क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको इन्भेस्टमेन्ट बैंकको घरजग्गा क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा धेरै लगानी छ । तथ्यांकअनुसार इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १० अर्बभन्दा बढी घरजग्गामा लगानी गरेको छ । तर यसको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात भने ० दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र छ । पछिल्लो समयमा खुलेका जनता र मेगा बैंकले यस क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६७ पुस २६ ०९:३६
From: रोशन अधिकारी, http://www.ekantipur.com/np/2067/9/26/full-story/323296/
'पछिल्लो समयमा यो बढ्ने क्रममा देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'विभिन्न कारणले वृद्धिलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।' यसको मुख्य कारणका रूपमा घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता रहेको उनले बताए । बजेट ढिलो आएर विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न नसक्नु, तरलता अभावजस्ता कुराले पनि यसलाई सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए । खराब कर्जाबाट हटेका केही ऋणको रकम भुक्तानी हुन छाडेपछि पुन निष्क्रियमा गाभिएर पनि यो बढेको हुन सक्ने उनले बताए । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशी पनि घरजग्गा क्षेत्रको असर बैंकिङमा परेको बताउँछन् । 'सबै बैंकबाट विवरण आइसकेको छैन,' जोशीले भने, 'घरजग्गा र केही उद्योगको ऋण खराब भएर यस्तो भएको हुन सक्छ ।
घरजग्गा व्यवसायी पनि केन्द्रीय बैंकले लगानीमा कडाइ गरेपछि खराब कर्जा बढ्दै गएको बताउँछन् । 'घरजग्गाले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा काम गरेको थियो,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'पछिल्ला नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्र धराशायी हुन सक्ने देखिन्छ ।' अन्य विभिन्न उद्योगसँग जोडिएको भए पनि घरजग्गा कारोबारलाई हेर्ने दृष्टीकोणका कारण समस्या आएको उनले बताए ।
अर्का एक व्यवसायी हाउजिङका व्यवसायीभन्दा जग्गाको मूल्य बढाएर फाइदा लिनेहरू समस्यामा परेकाले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । 'जग्गाको मूल्यबाट फाइदा लिनेलाई अहिले सबैभन्दा समस्या छ,' उनले भने, 'ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकले ऋणको २५ प्रतिशत फिर्ता मागिरहेका छन् ।'
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकले घरजग्गामा ९८ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । यो रकम हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, व्यापारिक भवन र अन्य प्रकारका घरजग्गामा दिइएको ऋण हो । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको २० प्रतिशतका हाराहारीमा घरजग्गा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । यो कुल निक्षेपको १६ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ ।
कुल लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गामा भएको छ । बैंकहरूले ४६ अर्ब रुपैयाँ जग्गामा लगानी गरेका छन् । यसबाहेक ३५ अर्बको लगानी बसोबासका लागि प्रयोग हुने हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा भएको छ । १३ अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक भवन र अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि ऋण दिइएको छ । सबैभन्दा थोरै लगानी व्यावसायिक भवनलाई दिइएको ऋणमा भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ यस क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको इन्भेस्टमेन्ट बैंकको घरजग्गा क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा धेरै लगानी छ । तथ्यांकअनुसार इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १० अर्बभन्दा बढी घरजग्गामा लगानी गरेको छ । तर यसको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात भने ० दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र छ । पछिल्लो समयमा खुलेका जनता र मेगा बैंकले यस क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६७ पुस २६ ०९:३६
From: रोशन अधिकारी, http://www.ekantipur.com/np/2067/9/26/full-story/323296/
Mittwoch, 5. Januar 2011
बजारले ब्याज तोक्छ, हामी निगरानी गर्छौं : डेपुटी गभर्नरद्वय
राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटि गभर्नरद्वय गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीसँग नागरिकका नारायण सापकोटा र सुदर्शन सापकोटाले गरेको कुराकानी।
बचत खातामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी फरक नहुने व्यवस्थाले कर्जाको ब्याज झन बढाउदैन?
बचत खाताको फरक दुई प्रतिशत गर्नुको कारण बचतकर्ताले कम दर पाईरहेका छन्। पहिलेदेखि बचत गर्नेले बढेको सुविधा नपाएको अवस्था छ। चलाख र नयाँले धेरै ब्याज पाएका छन। मुलुकको दुरदराजमा रहेकाले पनि नयाँ र चलाखले पाउने जतिकै नभएपनि नजिककैको ब्याज पाउन भनेर दुई प्रतिशतको सिमा तोकिएको हो।
यो व्यवस्थाले कयौं बैंकको लागत बढन सक्छ। नयाँ निक्षेपको उच्च लागत घटाउने प्रयास गरेर खर्च नबढ्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अहिले कर्जाको ब्याज दर १३ देखि १४ प्रतिशत छ। निक्षेपको लागत ६ देखि ७ प्रतिशत छ। निक्षेपको लागत ८ प्रतिशत भन्दा कम छ।
बचतको सीमाले बैंकहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौति आएको छ। प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरेर कर्जाको ब्याज दर बढाउने संस्थालाई भविष्यमा राम्रो हुँदैन।
ब्याज दर वृद्धिले उद्योगको लागत बढ्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ला?
समग्र विश्वको अर्थतन्त्र हेर्दा उच्च र न्युन लागत दुवैमा प्रगति भएको पाउन सकिन्छ। एसियामा जापानको लागत कम छ। जापानमा निक्षेपमा एक प्रतिशत र कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज छ। यसको ठिक बिपरीत श्रीलंका उच्च लागत भएको मुलुक हो। श्रीलंकामा कर्जाको ब्याज ३१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बेल बेला जहाँ पनि कम र उच्च लागतको अवस्था हुन्छ। श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा बोनस आर्थिक वृद्वि दर छ। यसलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा उच्च लागतले नकारात्मक असर नै पार्छ भन्न सकिन्न। मूल्य वृद्धि भन्दा वास्तविक ब्याज बढी हुनुपर्छ।
प्रभावकारी बजार बनाउन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जरुरी छ। बजारले निर्धारण गरेको स्वीकार्नुपर्छ। ऋणीले पनि योजना बनाउनुपर्छ। कर्जा १५ वर्षे लिए ओभरड्राफ्ट लिन जरुरी हुँदैन। फिक्स्ड दरमा कर्जा लिएपछि बैंकले पछाडि बढाउन पाउँदैनन्। एक वर्षे कर्जा लिएपछि घटबढ हुनसक्छ ब्याज दर।
उद्योगलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा चाहिएको अवस्थामा राहत दिने राज्यले हो। सुविधा र अनुदान दिएर कर्जा दिन सम्भव हुँदैन। विद्युत आयोजनालाई कर्जा सहज होस भनेर विपन्न वर्गकर्जा यसमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगमा कर्जाको ब्याजको खर्चको भूमिका कति हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हचुवाका भरमा पूर्वाधार बन्दैन आयोजना आउँदैन मात्रै भन्नु भएन। ६ वर्षअघि ब्याज दर १५ प्रतिशत नै थियो। हामी सबै बजारअनुरुप चल्नुपर्छ।
घरजग्गा र सेयरको भाउ घटिरहेकोले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा नउठेर समस्या आउने त होइन?
सेयर कर्जा धेरै छैन। वाणिज्य बैंकबाट सेयर धितो कर्जा १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा तल छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जाको सेयरमा दुई प्रतिशत मात्र कर्जा छ। हाउजिङमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिबाट समस्या नआओस भन्नेमा सचेत छौं। रियल स्टेटमा कर्जा लिने तिर्न सक्षम छन्। समस्या आउँदैन। सानोतिनो समस्या जहाँ पनि हुन्छ।
बजारलाई सहजता दिन जोखिम नहुने गरी यी क्षेत्रमा आवश्यकता अनुरुपको निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ। सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका दसजना कार्यकारी निर्देशक असन्तुष्ट हुँदा समस्या पर्ला नि?
व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्तअनुरुप काम हुँदै जान्छ। उहाँहरुले नै बुझनुपर्ने विषय हो यो। व्यवस्थापन कसरी चल्छ भन्ने उहाँहरुले नै बुझने कुरा हो।
निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज अन्तरको निगरानी गर्ने गभर्नरले भन्नुभएको छ। यसको दर पनि तोक्न खोजिएको हो कि होइन?
बचत निक्षेपमा दुई प्रतिशतभन्दा अन्तर हुन नहुने व्यवस्थापछि कर्जाको ब्याज नबढने अनुमान छ। संस्थाको अप्रभावकारीताको भार अरुमा थोपर्न पाईदैन। यही नाउँमा निक्षेपमा दिने र कर्जामो लिने ब्याज धेरै फरक भएमा राष्ट्र बैंकले हेर्छ भन्ने सन्देश मात्र दिन खोजिएको हो।
समग्र वित्तीय सुधार कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ? अहिलेसम्म उपलब्धी के भयो?
सुधार कार्यक्रम निरन्तर प्रक्रिया हो। विदेशी सहयोगमा चलिराखेको सुधारका कार्यक्रम सधैं यही अवस्थामा रहनु पर्छ भन्ने होइन। सुधारबाट अहिलेसम्म प्रशस्त उपलब्धी भएको छ। नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बैंकमा कर्मचारीको क्षमता बढेको छ। यी बैंक निजी क्षेत्रका बैंक सरह भएका छन्। नियन्त्रण सन्तुलन कायम भएको छ। सुधार कार्यक्रम बैंकलाई बलियो बनाउन धेरै ठूलो सहयोग पुगेको छ।
तर यी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आन्तरिक बाटै बनाउन सक्ने उत्तराधिकारी तयार हुन सकेन। पुँजीको स्थिति सकारात्मक बनाउने काम हुन सकेन। बाहिरबाट हेर्दा देखिने गरी ठोस उपलब्धि भएन । यी तीन काम हुन नसकेकोले उपलब्धि नभएको जस्तो देखिएको हो। बाँकी तीन उपलब्धिका लागि बाहिरबाट व्यवसायिक व्यक्ति ल्याएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने योजना छ। दुई बैंक सुधारका लागि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निश्चित अवधिभित्र एक्सन प्लान अनुसार अगाडि बढ्ने छौं। सुधारको प्रक्रिया रोकिन्न । तरिका अलिकति फरक होला।
बैंक लाईसेन्स खुला हुन्छ कि हुँदैन?
तत्काल खुला हुँदैन। अहिले घ वर्ग र साना ठाउँमा लाईसेन्स खुला छ। अहिले रोकिएको भएपनि सधैं लाईसेन्स बन्द गर्दैनौं। अहिले लाईसेन्स खुला गर्न हतार छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्तरोन्नतिको नीति कहिले आउला?
नीति अहिले नै छ। लाइसेन्ससँग गाँसिएकोले थप गृहकार्य भइरहेको छ। मर्जर र स्तरोन्नति अलग विषय हो। स्तरोन्नतिका लागि आवेदन परेकाको कसरी जाने भन्नेछ।
राष्ट्र बैंक खुला बजार नीतिबाट नियन्त्रित व्यवस्थातर्फ जाने खोजेको गुनासो बैंकहरुले गरेका छन्, के भन्नुहुन्छ?
राष्ट्र बैंकको नीति बजार नीति नै हो। उदार नीति नै हो। नियन्त्रित होइन। धेरै उदार हुँदा छाडापन बजारमा देखिए। यो विषयलाई व्यवस्थित नियमित गर्न गरेको कार्यलाई नियन्त्रणमुखी भनिएको छ। जहाँ पनि ठाउँ छोडिएको छ। कुनै संस्थालाई असर पर्छ भने उसले भन्नु पर्यो। असर पर्नेले प्रभाव परेको भन्नु ठिकै हो। सिइओ तलवमा उनीहरुले सुशासन मात्रै भए हुन्थ्यो भने। अहिले सुशासनमा मात्रै निर्देशन दिएर सुधार हुन सक्ने अवस्था छैन। बजार आफैं अनुगमन गर्दै ठिक ठाउँमा बसेको अवस्थामा मात्रै सुशासनको पक्षमा केन्द्रीय बैंकले बोल्ने हो। बजारले स्वनियमन नगरेसम्म सुशासनका विषयमा मात्रै बोलेर हुँदैन।
From: http://www.nagariknews.com/interview/127-others/21983-2011-01-02-07-26-57.html
बचत खातामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी फरक नहुने व्यवस्थाले कर्जाको ब्याज झन बढाउदैन?
बचत खाताको फरक दुई प्रतिशत गर्नुको कारण बचतकर्ताले कम दर पाईरहेका छन्। पहिलेदेखि बचत गर्नेले बढेको सुविधा नपाएको अवस्था छ। चलाख र नयाँले धेरै ब्याज पाएका छन। मुलुकको दुरदराजमा रहेकाले पनि नयाँ र चलाखले पाउने जतिकै नभएपनि नजिककैको ब्याज पाउन भनेर दुई प्रतिशतको सिमा तोकिएको हो।
यो व्यवस्थाले कयौं बैंकको लागत बढन सक्छ। नयाँ निक्षेपको उच्च लागत घटाउने प्रयास गरेर खर्च नबढ्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अहिले कर्जाको ब्याज दर १३ देखि १४ प्रतिशत छ। निक्षेपको लागत ६ देखि ७ प्रतिशत छ। निक्षेपको लागत ८ प्रतिशत भन्दा कम छ।
बचतको सीमाले बैंकहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौति आएको छ। प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरेर कर्जाको ब्याज दर बढाउने संस्थालाई भविष्यमा राम्रो हुँदैन।
ब्याज दर वृद्धिले उद्योगको लागत बढ्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ला?
समग्र विश्वको अर्थतन्त्र हेर्दा उच्च र न्युन लागत दुवैमा प्रगति भएको पाउन सकिन्छ। एसियामा जापानको लागत कम छ। जापानमा निक्षेपमा एक प्रतिशत र कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज छ। यसको ठिक बिपरीत श्रीलंका उच्च लागत भएको मुलुक हो। श्रीलंकामा कर्जाको ब्याज ३१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बेल बेला जहाँ पनि कम र उच्च लागतको अवस्था हुन्छ। श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा बोनस आर्थिक वृद्वि दर छ। यसलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा उच्च लागतले नकारात्मक असर नै पार्छ भन्न सकिन्न। मूल्य वृद्धि भन्दा वास्तविक ब्याज बढी हुनुपर्छ।
प्रभावकारी बजार बनाउन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जरुरी छ। बजारले निर्धारण गरेको स्वीकार्नुपर्छ। ऋणीले पनि योजना बनाउनुपर्छ। कर्जा १५ वर्षे लिए ओभरड्राफ्ट लिन जरुरी हुँदैन। फिक्स्ड दरमा कर्जा लिएपछि बैंकले पछाडि बढाउन पाउँदैनन्। एक वर्षे कर्जा लिएपछि घटबढ हुनसक्छ ब्याज दर।
उद्योगलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा चाहिएको अवस्थामा राहत दिने राज्यले हो। सुविधा र अनुदान दिएर कर्जा दिन सम्भव हुँदैन। विद्युत आयोजनालाई कर्जा सहज होस भनेर विपन्न वर्गकर्जा यसमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगमा कर्जाको ब्याजको खर्चको भूमिका कति हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हचुवाका भरमा पूर्वाधार बन्दैन आयोजना आउँदैन मात्रै भन्नु भएन। ६ वर्षअघि ब्याज दर १५ प्रतिशत नै थियो। हामी सबै बजारअनुरुप चल्नुपर्छ।
घरजग्गा र सेयरको भाउ घटिरहेकोले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा नउठेर समस्या आउने त होइन?
सेयर कर्जा धेरै छैन। वाणिज्य बैंकबाट सेयर धितो कर्जा १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा तल छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जाको सेयरमा दुई प्रतिशत मात्र कर्जा छ। हाउजिङमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिबाट समस्या नआओस भन्नेमा सचेत छौं। रियल स्टेटमा कर्जा लिने तिर्न सक्षम छन्। समस्या आउँदैन। सानोतिनो समस्या जहाँ पनि हुन्छ।
बजारलाई सहजता दिन जोखिम नहुने गरी यी क्षेत्रमा आवश्यकता अनुरुपको निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ। सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका दसजना कार्यकारी निर्देशक असन्तुष्ट हुँदा समस्या पर्ला नि?
व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्तअनुरुप काम हुँदै जान्छ। उहाँहरुले नै बुझनुपर्ने विषय हो यो। व्यवस्थापन कसरी चल्छ भन्ने उहाँहरुले नै बुझने कुरा हो।
निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज अन्तरको निगरानी गर्ने गभर्नरले भन्नुभएको छ। यसको दर पनि तोक्न खोजिएको हो कि होइन?
बचत निक्षेपमा दुई प्रतिशतभन्दा अन्तर हुन नहुने व्यवस्थापछि कर्जाको ब्याज नबढने अनुमान छ। संस्थाको अप्रभावकारीताको भार अरुमा थोपर्न पाईदैन। यही नाउँमा निक्षेपमा दिने र कर्जामो लिने ब्याज धेरै फरक भएमा राष्ट्र बैंकले हेर्छ भन्ने सन्देश मात्र दिन खोजिएको हो।
समग्र वित्तीय सुधार कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ? अहिलेसम्म उपलब्धी के भयो?
सुधार कार्यक्रम निरन्तर प्रक्रिया हो। विदेशी सहयोगमा चलिराखेको सुधारका कार्यक्रम सधैं यही अवस्थामा रहनु पर्छ भन्ने होइन। सुधारबाट अहिलेसम्म प्रशस्त उपलब्धी भएको छ। नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बैंकमा कर्मचारीको क्षमता बढेको छ। यी बैंक निजी क्षेत्रका बैंक सरह भएका छन्। नियन्त्रण सन्तुलन कायम भएको छ। सुधार कार्यक्रम बैंकलाई बलियो बनाउन धेरै ठूलो सहयोग पुगेको छ।
तर यी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आन्तरिक बाटै बनाउन सक्ने उत्तराधिकारी तयार हुन सकेन। पुँजीको स्थिति सकारात्मक बनाउने काम हुन सकेन। बाहिरबाट हेर्दा देखिने गरी ठोस उपलब्धि भएन । यी तीन काम हुन नसकेकोले उपलब्धि नभएको जस्तो देखिएको हो। बाँकी तीन उपलब्धिका लागि बाहिरबाट व्यवसायिक व्यक्ति ल्याएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने योजना छ। दुई बैंक सुधारका लागि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निश्चित अवधिभित्र एक्सन प्लान अनुसार अगाडि बढ्ने छौं। सुधारको प्रक्रिया रोकिन्न । तरिका अलिकति फरक होला।
बैंक लाईसेन्स खुला हुन्छ कि हुँदैन?
तत्काल खुला हुँदैन। अहिले घ वर्ग र साना ठाउँमा लाईसेन्स खुला छ। अहिले रोकिएको भएपनि सधैं लाईसेन्स बन्द गर्दैनौं। अहिले लाईसेन्स खुला गर्न हतार छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्तरोन्नतिको नीति कहिले आउला?
नीति अहिले नै छ। लाइसेन्ससँग गाँसिएकोले थप गृहकार्य भइरहेको छ। मर्जर र स्तरोन्नति अलग विषय हो। स्तरोन्नतिका लागि आवेदन परेकाको कसरी जाने भन्नेछ।
राष्ट्र बैंक खुला बजार नीतिबाट नियन्त्रित व्यवस्थातर्फ जाने खोजेको गुनासो बैंकहरुले गरेका छन्, के भन्नुहुन्छ?
राष्ट्र बैंकको नीति बजार नीति नै हो। उदार नीति नै हो। नियन्त्रित होइन। धेरै उदार हुँदा छाडापन बजारमा देखिए। यो विषयलाई व्यवस्थित नियमित गर्न गरेको कार्यलाई नियन्त्रणमुखी भनिएको छ। जहाँ पनि ठाउँ छोडिएको छ। कुनै संस्थालाई असर पर्छ भने उसले भन्नु पर्यो। असर पर्नेले प्रभाव परेको भन्नु ठिकै हो। सिइओ तलवमा उनीहरुले सुशासन मात्रै भए हुन्थ्यो भने। अहिले सुशासनमा मात्रै निर्देशन दिएर सुधार हुन सक्ने अवस्था छैन। बजार आफैं अनुगमन गर्दै ठिक ठाउँमा बसेको अवस्थामा मात्रै सुशासनको पक्षमा केन्द्रीय बैंकले बोल्ने हो। बजारले स्वनियमन नगरेसम्म सुशासनका विषयमा मात्रै बोलेर हुँदैन।
From: http://www.nagariknews.com/interview/127-others/21983-2011-01-02-07-26-57.html
Samstag, 1. Januar 2011
Challenges facing banks in 2011
KATHMANDU, JAN 01 -
Never before had the country’s financial industry faced challenges such as liquidity crisis, inflated interest rate, declining deposits and danger of real estate collapse at once
The year 2011 might be a one for the banking sector as to whether to head towards more crises or revival.
The entire banking sector is coping with multiple challenges—liquidity crisis, inflated interest rate, declining deposits and danger of real estate collapse.
Never before had the country’s financial industry faced such multiple challenges at once, let alone the problem of Nepal Bank Limited and Rastriya Banijya Bank both of whom turned sick about a decade ago. Will the banking sector overcome these challenges in 2011?
From the look of things, the liquidity problem that started in the second half of the fiscal year 2009-10 is not going to be resolved any time soon and this is reflected in the inter-bank lending rate which stands at around 10 percent.
“The banking sector will continue to see tight liquidity for a few more months,” said Maha Prasad Adhikari, newly appointed deputy governor of Nepal Rastra Bank (NRB). “Increased government expenditure in the coming months will give some relief.”
The main source of liquidity in the banking sector is deposits. But, commercial banks have failed to attract depositors despite offering high interest rates on deposits.
NRB, in its report on the macro-economic situation of the country, has said that the diversion of deposits from commercial banks to class B and C financial institutions is the main reason for deposits declining in commercial banks.
According to the report, bank deposits declined by Rs 4.5 billion in the first four months of the current fiscal year. Deposits in commercial banks stood at Rs 622 billion as of Dec. 24. Development banks’ deposits rose by 63 percent to Rs 77 billion and finance companies saw their deposits grow by 35.08 percent to Rs 77 billion in the last fiscal year.
However, bankers don’t agree with the central bank’s claim. “Deposits have not diverted, only the money in the informal sector went to other financial institutions,” said Sashin Joshi, president of Nepal Bankers’ Association (NBA). “Until the provision related to capital gain tax and anti-money laundering is relaxed, deposits are not going to come to the banks.”
Nepal Investment Bank Chairman Prithvi Bahadur Pande believes that capital flight is one of the reasons for the sluggish deposit collection of banks.
Another challenge for the banking sector in 2011 is recovering loans given to the realty sector. After the central bank capped bank loans for the realty sector in the second half of the last fiscal year, realty transactions have nosedived. The central bank has confined lending to the housing sector to 25 percent and realty to 10 percent through the monetary policy.
“With realty prices starting to come down and possibility of real state collapse not ruled out, those having taken loans in the speculative market may default,” said Joshi. “Defaults may go up in the third and fourth quarter of the current fiscal year.” As of the first quarter of the current fiscal year, bank lending to the realty sector stands at about Rs 100 billion, with Rs 65 billion in land alone.
Another challenge facing banks is to maintain profitability. Banks’ net profit shrank to Rs 3.46 billion in the first three months of the current fiscal year from Rs 3.80 billion in the same period last year, according to banks’ quarterly financial statements. “Profits of banks will come down in the new year due to narrowing margin and intense competition among BFIs,” said Joshi.
Bankers are arguing that the recent guidelines on service charge forced them to increase interest on loans as the guidelines tell them not to keep more than a 2 percent difference in the interest rates on different deposit schemes. This means they are compelled to increase interest on normal deposits and subsequently increase interest on loans.
Pande of NIBL said increasing interest on loans is not the solution for profit maximisation. “Borrowers do not come to the banks if interest is increased heavily,” he said. “Therefore, it is better to go for reducing associated costs.”
Despite these challenges, there is scope for mergers and acquisitions of BFIs in 2011. In order to encourage mergers and acquisitions, this year’s budget has removed the existing provision of taxing assets and liabilities as disposal after merger.
The central bank is also planning to offer policy relaxation to encourage mergers. “We will provide policy relaxation to BFIs willing to go for merger in all possible areas without compromising risks of banks,” said deputy governor Adhikari. It means there will be no relaxation in cash reserve ratio, liquidity prevalence and capital adequacy ratio which are related to risk. “However, there might be some relaxation in areas such as branch opening and giving more time to settle the ownership patterns after merger,” added Adhikari.
NIBL chairman Pande is hopeful that those banks facing much pressure would opt for mergers. “It is high time for the Nepali banking sector to consolidate,” he said. “I hope the merger process will begin in 2011.”
Joshi, however, said many BFIs may mull merger if the government gives concession in many areas including corporate tax, which
is currently 30 percent of the net profit.
PRITHVI MAN SHRESTHA ,Posted on: 2011-01-01 09:03
Source: http://www.ekantipur.com/2011/01/01/business/challenges-facing-banks-in-2011/327383/
Never before had the country’s financial industry faced challenges such as liquidity crisis, inflated interest rate, declining deposits and danger of real estate collapse at once
The year 2011 might be a one for the banking sector as to whether to head towards more crises or revival.
The entire banking sector is coping with multiple challenges—liquidity crisis, inflated interest rate, declining deposits and danger of real estate collapse.
Never before had the country’s financial industry faced such multiple challenges at once, let alone the problem of Nepal Bank Limited and Rastriya Banijya Bank both of whom turned sick about a decade ago. Will the banking sector overcome these challenges in 2011?
From the look of things, the liquidity problem that started in the second half of the fiscal year 2009-10 is not going to be resolved any time soon and this is reflected in the inter-bank lending rate which stands at around 10 percent.
“The banking sector will continue to see tight liquidity for a few more months,” said Maha Prasad Adhikari, newly appointed deputy governor of Nepal Rastra Bank (NRB). “Increased government expenditure in the coming months will give some relief.”
The main source of liquidity in the banking sector is deposits. But, commercial banks have failed to attract depositors despite offering high interest rates on deposits.
NRB, in its report on the macro-economic situation of the country, has said that the diversion of deposits from commercial banks to class B and C financial institutions is the main reason for deposits declining in commercial banks.
According to the report, bank deposits declined by Rs 4.5 billion in the first four months of the current fiscal year. Deposits in commercial banks stood at Rs 622 billion as of Dec. 24. Development banks’ deposits rose by 63 percent to Rs 77 billion and finance companies saw their deposits grow by 35.08 percent to Rs 77 billion in the last fiscal year.
However, bankers don’t agree with the central bank’s claim. “Deposits have not diverted, only the money in the informal sector went to other financial institutions,” said Sashin Joshi, president of Nepal Bankers’ Association (NBA). “Until the provision related to capital gain tax and anti-money laundering is relaxed, deposits are not going to come to the banks.”
Nepal Investment Bank Chairman Prithvi Bahadur Pande believes that capital flight is one of the reasons for the sluggish deposit collection of banks.
Another challenge for the banking sector in 2011 is recovering loans given to the realty sector. After the central bank capped bank loans for the realty sector in the second half of the last fiscal year, realty transactions have nosedived. The central bank has confined lending to the housing sector to 25 percent and realty to 10 percent through the monetary policy.
“With realty prices starting to come down and possibility of real state collapse not ruled out, those having taken loans in the speculative market may default,” said Joshi. “Defaults may go up in the third and fourth quarter of the current fiscal year.” As of the first quarter of the current fiscal year, bank lending to the realty sector stands at about Rs 100 billion, with Rs 65 billion in land alone.
Another challenge facing banks is to maintain profitability. Banks’ net profit shrank to Rs 3.46 billion in the first three months of the current fiscal year from Rs 3.80 billion in the same period last year, according to banks’ quarterly financial statements. “Profits of banks will come down in the new year due to narrowing margin and intense competition among BFIs,” said Joshi.
Bankers are arguing that the recent guidelines on service charge forced them to increase interest on loans as the guidelines tell them not to keep more than a 2 percent difference in the interest rates on different deposit schemes. This means they are compelled to increase interest on normal deposits and subsequently increase interest on loans.
Pande of NIBL said increasing interest on loans is not the solution for profit maximisation. “Borrowers do not come to the banks if interest is increased heavily,” he said. “Therefore, it is better to go for reducing associated costs.”
Despite these challenges, there is scope for mergers and acquisitions of BFIs in 2011. In order to encourage mergers and acquisitions, this year’s budget has removed the existing provision of taxing assets and liabilities as disposal after merger.
The central bank is also planning to offer policy relaxation to encourage mergers. “We will provide policy relaxation to BFIs willing to go for merger in all possible areas without compromising risks of banks,” said deputy governor Adhikari. It means there will be no relaxation in cash reserve ratio, liquidity prevalence and capital adequacy ratio which are related to risk. “However, there might be some relaxation in areas such as branch opening and giving more time to settle the ownership patterns after merger,” added Adhikari.
NIBL chairman Pande is hopeful that those banks facing much pressure would opt for mergers. “It is high time for the Nepali banking sector to consolidate,” he said. “I hope the merger process will begin in 2011.”
Joshi, however, said many BFIs may mull merger if the government gives concession in many areas including corporate tax, which
is currently 30 percent of the net profit.
PRITHVI MAN SHRESTHA ,Posted on: 2011-01-01 09:03
Source: http://www.ekantipur.com/2011/01/01/business/challenges-facing-banks-in-2011/327383/
Abonnieren
Posts (Atom)
