बजारले ब्याज तोक्छ, हामी निगरानी गर्छौं : डेपुटी गभर्नरद्वय

राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटि गभर्नरद्वय गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीसँग नागरिकका नारायण सापकोटा र सुदर्शन सापकोटाले गरेको कुराकानी।

बचत खातामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी फरक नहुने व्यवस्थाले कर्जाको ब्याज झन बढाउदैन?

बचत खाताको फरक दुई प्रतिशत गर्नुको कारण बचतकर्ताले कम दर पाईरहेका छन्। पहिलेदेखि बचत गर्नेले बढेको सुविधा नपाएको अवस्था छ। चलाख र नयाँले धेरै ब्याज पाएका छन। मुलुकको दुरदराजमा रहेकाले पनि नयाँ र चलाखले पाउने जतिकै नभएपनि नजिककैको ब्याज पाउन भनेर दुई प्रतिशतको सिमा तोकिएको हो।

यो व्यवस्थाले कयौं बैंकको लागत बढन सक्छ। नयाँ निक्षेपको उच्च लागत घटाउने प्रयास गरेर खर्च नबढ्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अहिले कर्जाको ब्याज दर १३ देखि १४ प्रतिशत छ। निक्षेपको लागत ६ देखि ७ प्रतिशत छ। निक्षेपको लागत ८ प्रतिशत भन्दा कम छ।

बचतको सीमाले बैंकहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौति आएको छ। प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरेर कर्जाको ब्याज दर बढाउने संस्थालाई भविष्यमा राम्रो हुँदैन।

ब्याज दर वृद्धिले उद्योगको लागत बढ्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ला?
समग्र विश्वको अर्थतन्त्र हेर्दा उच्च र न्युन लागत दुवैमा प्रगति भएको पाउन सकिन्छ। एसियामा जापानको लागत कम छ। जापानमा निक्षेपमा एक प्रतिशत र कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज छ। यसको ठिक बिपरीत श्रीलंका उच्च लागत भएको मुलुक हो। श्रीलंकामा कर्जाको ब्याज ३१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बेल बेला जहाँ पनि कम र उच्च लागतको अवस्था हुन्छ। श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा बोनस आर्थिक वृद्वि दर छ। यसलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा उच्च लागतले नकारात्मक असर नै पार्छ भन्न सकिन्न। मूल्य वृद्धि भन्दा वास्तविक ब्याज बढी हुनुपर्छ।

प्रभावकारी बजार बनाउन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जरुरी छ। बजारले निर्धारण गरेको स्वीकार्नुपर्छ। ऋणीले पनि योजना बनाउनुपर्छ। कर्जा १५ वर्षे लिए ओभरड्राफ्ट लिन जरुरी हुँदैन। फिक्स्ड दरमा कर्जा लिएपछि बैंकले पछाडि बढाउन पाउँदैनन्। एक वर्षे कर्जा लिएपछि घटबढ हुनसक्छ ब्याज दर।
उद्योगलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा चाहिएको अवस्थामा राहत दिने राज्यले हो। सुविधा र अनुदान दिएर कर्जा दिन सम्भव हुँदैन। विद्युत आयोजनालाई कर्जा सहज होस भनेर विपन्न वर्गकर्जा यसमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगमा कर्जाको ब्याजको खर्चको भूमिका कति हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हचुवाका भरमा पूर्वाधार बन्दैन आयोजना आउँदैन मात्रै भन्नु भएन। ६ वर्षअघि ब्याज दर १५ प्रतिशत नै थियो। हामी सबै बजारअनुरुप चल्नुपर्छ।

घरजग्गा र सेयरको भाउ घटिरहेकोले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा नउठेर समस्या आउने त होइन?
सेयर कर्जा धेरै छैन। वाणिज्य बैंकबाट सेयर धितो कर्जा १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा तल छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जाको सेयरमा दुई प्रतिशत मात्र कर्जा छ। हाउजिङमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिबाट समस्या नआओस भन्नेमा सचेत छौं। रियल स्टेटमा कर्जा लिने तिर्न सक्षम छन्। समस्या आउँदैन। सानोतिनो समस्या जहाँ पनि हुन्छ।

बजारलाई सहजता दिन जोखिम नहुने गरी यी क्षेत्रमा आवश्यकता अनुरुपको निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ। सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकका दसजना कार्यकारी निर्देशक असन्तुष्ट हुँदा समस्या पर्ला नि?
व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्तअनुरुप काम हुँदै जान्छ। उहाँहरुले नै बुझनुपर्ने विषय हो यो। व्यवस्थापन कसरी चल्छ भन्ने उहाँहरुले नै बुझने कुरा हो।

निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज अन्तरको निगरानी गर्ने गभर्नरले भन्नुभएको छ। यसको दर पनि तोक्न खोजिएको हो कि होइन?
बचत निक्षेपमा दुई प्रतिशतभन्दा अन्तर हुन नहुने व्यवस्थापछि कर्जाको ब्याज नबढने अनुमान छ। संस्थाको अप्रभावकारीताको भार अरुमा थोपर्न पाईदैन। यही नाउँमा निक्षेपमा दिने र कर्जामो लिने ब्याज धेरै फरक भएमा राष्ट्र बैंकले हेर्छ भन्ने सन्देश मात्र दिन खोजिएको हो।

समग्र वित्तीय सुधार कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ? अहिलेसम्म उपलब्धी के भयो?
सुधार कार्यक्रम निरन्तर प्रक्रिया हो। विदेशी सहयोगमा चलिराखेको सुधारका कार्यक्रम सधैं यही अवस्थामा रहनु पर्छ भन्ने होइन। सुधारबाट अहिलेसम्म प्रशस्त उपलब्धी भएको छ। नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बैंकमा कर्मचारीको क्षमता बढेको छ। यी बैंक निजी क्षेत्रका बैंक सरह भएका छन्। नियन्त्रण सन्तुलन कायम भएको छ। सुधार कार्यक्रम बैंकलाई बलियो बनाउन धेरै ठूलो सहयोग पुगेको छ।

तर यी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आन्तरिक बाटै बनाउन सक्ने उत्तराधिकारी तयार हुन सकेन। पुँजीको स्थिति सकारात्मक बनाउने काम हुन सकेन। बाहिरबाट हेर्दा देखिने गरी ठोस उपलब्धि भएन । यी तीन काम हुन नसकेकोले उपलब्धि नभएको जस्तो देखिएको हो। बाँकी तीन उपलब्धिका लागि बाहिरबाट व्यवसायिक व्यक्ति ल्याएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने योजना छ। दुई बैंक सुधारका लागि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निश्चित अवधिभित्र एक्सन प्लान अनुसार अगाडि बढ्ने छौं। सुधारको प्रक्रिया रोकिन्न । तरिका अलिकति फरक होला।

बैंक लाईसेन्स खुला हुन्छ कि हुँदैन?
तत्काल खुला हुँदैन। अहिले घ वर्ग र साना ठाउँमा लाईसेन्स खुला छ। अहिले रोकिएको भएपनि सधैं लाईसेन्स बन्द गर्दैनौं। अहिले लाईसेन्स खुला गर्न हतार छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्तरोन्नतिको नीति कहिले आउला?
नीति अहिले नै छ। लाइसेन्ससँग गाँसिएकोले थप गृहकार्य भइरहेको छ। मर्जर र स्तरोन्नति अलग विषय हो। स्तरोन्नतिका लागि आवेदन परेकाको कसरी जाने भन्नेछ।

राष्ट्र बैंक खुला बजार नीतिबाट नियन्त्रित व्यवस्थातर्फ जाने खोजेको गुनासो बैंकहरुले गरेका छन्, के भन्नुहुन्छ?

राष्ट्र बैंकको नीति बजार नीति नै हो। उदार नीति नै हो। नियन्त्रित होइन। धेरै उदार हुँदा छाडापन बजारमा देखिए। यो विषयलाई व्यवस्थित नियमित गर्न गरेको कार्यलाई नियन्त्रणमुखी भनिएको छ। जहाँ पनि ठाउँ छोडिएको छ। कुनै संस्थालाई असर पर्छ भने उसले भन्नु पर्‍यो। असर पर्नेले प्रभाव परेको भन्नु ठिकै हो। सिइओ तलवमा उनीहरुले सुशासन मात्रै भए हुन्थ्यो भने। अहिले सुशासनमा मात्रै निर्देशन दिएर सुधार हुन सक्ने अवस्था छैन। बजार आफैं अनुगमन गर्दै ठिक ठाउँमा बसेको अवस्थामा मात्रै सुशासनको पक्षमा केन्द्रीय बैंकले बोल्ने हो। बजारले स्वनियमन नगरेसम्म सुशासनका विषयमा मात्रै बोलेर हुँदैन।
From: http://www.nagariknews.com/interview/127-others/21983-2011-01-02-07-26-57.html