नारायण सापकोटा, काठमाडौं, पुस ७- उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकबाट लिन पाइने पुनर्कर्जाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण कम देखिएको छ। 'एकपटक लिएको पुनर्कर्जा बुझाएर फेरि लैजानेमा एनआइसी बैंक मात्रै छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने। गभर्नर युवराज खतिवडाका अनुसार बैंकहरू कर्जा निक्षेप अनुपातमा बाँधिनु र निक्षेप वृद्धि नहुनुले पुनर्कर्जा लैजाने क्रम बढ्न नसकेको हो। 'पुनर्कर्जा लगेर ऋण दिँदा बैंकहरूको निक्षेपसँग्ाको अनुपात माथि जान्छ,' खतिवडाले बिहीबार नागरिकसँग भने।
यो वर्ष माघको पहिलो सातासम्म बैंकहरूले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा मागेका छन्। योमध्ये एनआइसी बैंकसमेत चार संस्थाले १ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा लगेका छन्। गत वर्ष ५ अर्ब ७७ करोडको माग भए पनि ३ अर्ब ३४ करोड पुनर्कर्जा प्रवाह भएको थियो। यो ६ महिनामा नवीकरण हुने कर्जा हो। पुनर्कर्जाको ब्याज ७ प्रतिशत तोकिएको छ। बैंकहरूले यो कर्जा १० प्रतिशतमा प्रवाह गर्नुपर्छ।
पुनर्कर्जा लिने प्रक्रिया सजिलो नभएकाले बैंकहरू यसप्रति आकर्षित नभएको बैंकरले जनाएका छन्। हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले पुनर्कर्जाको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले धेरै बैंक यसप्रति आकर्षित नभएको बताए।
अहिले बजारमा ब्याजदर योभन्दा माथि गएकाले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो पुनर्कर्जा लिन अप्ठेरो मानेका छन्। 'कर्जा लिने सबैलाई दिन नसकेपछि ग्राहक रिसाउने भएकाले पुनर्कर्जामा चासो नदिएको हो,' एक बैंकरले भने।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने पुनर्कर्जा बढाउन अहिलेको व्यवस्था मौद्रिक नीतिको मध्यावधि मूल्यांकनमार्फत परिवर्तन गर्ने भएको छ। 'अहिलेका केही व्यवस्थाले पुनर्कर्जा बढाउन अवरोध गरेमा यसलाई पुनरावलोकन गरिने छ,' गभर्नर खतिवडाले भने।
राष्ट्र बैंकबाट लिएको पुनर्कर्जा बैंकहरूले निर्यात, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि, कृषि, पर्यटन, सिमेन्ट, फलाम, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत उत्पादन प्रसारण, केबलकारमा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जा ६ महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्छ। पुनर्कर्जाका लागि १ वर्ष पूरा भएको उत्पादनशील क्षेत्रको असल कर्जा राष्ट्र बैंकमा धितो राख्नुपर्छ।
पुनर्कर्जा लिएपछि हरेकपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशतका दरले कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउँदै ८० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ। प्राथमिक पुँजीको अधिकतम ४० प्रतिशत सम्म पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
उत्पादन क्षेत्रको कर्जा चालु वर्षको चार महिनामा ९ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको कुल कर्जाको १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ। यसलाई तीन वर्षमा दोब्बर बनाउनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। व्यापार र रियल स्टेटमा केन्द्रित बैंक यसतर्फ लाग्ने तयारीमा रहेको अनुमान गभर्नर खतिवडाको छ। 'लगानीका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने तयारीमा बैंकहरू छन्,' उनले भने।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रिक्सा वितरणजस्तै गाईपालन, तरकारी खेतीलगायत खास क्षेत्रमा जान उनले बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। 'खास-खास क्षेत्रमा बैंकहरू जानसक्छन्,' खतिवडाले भने। कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि धेरै क्षेत्र रहेको उनले बताए। कृषि उत्पादन र बजारसम्म जोड्ने क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने खतिवडाले बताए।
http://nagariknews.com/economy/banking-money/22621-2011-01-21-04-50-32.html
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen