ब्याज बढाए पनि निक्षेपमा कमी

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, माघ ७- ब्याज बढाए पनि पछिल्लो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले घटेको छ। बचतमा रहेको सरकारी कोष, बढ्दो उपभोगमुखी प्रवृत्तिले बचतमा आएको कमी र १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकको निक्षेप घटेको हो। असार मसान्तमा ६ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड रहेको निक्षेप पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब २३ अर्ब ८० करोडमा सिमित भएको छ।

'सरकार र राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीतिका कारण सर्वसाधारणले आफैसँग पैसा राख्न थालेका छन्,' अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यसले उपभोग बढाएर मूल्य वृद्धिमा सहयोग गर्दै बैंकको निक्षेप घटाएको हो।' उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा नलिइकन सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा स्रोत खोज्ने नीति लिएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप हराउन थालेको हो।
पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतसम्मले बढेको निक्षेप अहिले १.१८ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निक्षेप ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। बैंकरका अनुसार १० लाखमा स्रोत खोज्ने व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएपछि मात्र गर्नुपर्छ। 'यो कुरामा सरकार र राष्ट्र बैंक गम्भिर नभए अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएर वित्तीय क्षेत्र तहसनहस हुन्छ,' बैंकर्स संघका एक अधिकारीले भने। उनले १० लाखको स्रोत खोल्ने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिएको बताए। नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सको (The Financial Action Task Force (FATF)) सदस्यता लिएपछि १० लाखको स्रोत खोज्न थालेको हो।

'बैंकबाट पैसा हराइरहेको छ,' नेपालले भने, 'यो पैसा कहाँ गयो त? अर्थतन्त्र पनि चलिरहेको छ। बजारमा सामान पनि पाइरहेकै छ। यसको मतलब अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ।' उनले १० लाखको स्रोत खोल्ने व्यवस्थालाई सरकारले पुनर्विचार गर्दै खर्च बढाउनु पर्ने बताए। सरकारी खाता अहिले करिब २९ अर्बले बचतमा छ।

'सरकार तथा नियामक निकाय दुवैले बैंकिङ र निजी क्षेत्रलाई पेल्ने नीति लिएको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'सबैतिरबाट कस्दै ल्याइएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि कसरी सम्भव छ?' उनले पहिलो अर्थतन्त्रको दूरावस्था निक्षेप र कर्जा घटेर देखिन थालेको भन्दै विस्तारै अन्य सूचक पनि बिग्रदै जाने दाबी गरे। 'सरकारी खर्चमा वृद्धिका साथै नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवाला पक्षले वित्तीय क्षेत्रको गरिमा सुधार्नका लागि भूमिका नखेले निक्षेप वृद्धि हुँदैन,' उनले भने।

अर्थशास्त्रीका अनुसार मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणले आवश्यकभन्दा केही बढी पैसा खर्च गर्नका लागि आफैसँग राख्न थालेका छन्। 'मूल्य वृद्धिले गर्दा सर्वसाधारणमा पहिलेभन्दा अलि बढी नै पैसा आफैसँग राख्ने क्रम बढेको छ,' नेपालले भने, 'यसले उपभोग बढेर बचत कम हुन थालेको छ।' अपरिस्कृत तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य बचत ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ। गत असार मसान्तमा यो ९.३६ प्रतिशत थियो।
http://nagariknews.com/economy/industries/22622-2011-01-21-04-53-21.html