हाउजिङ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा

काठमाडौ, श्रावण १२ - लगानीका क्षेत्र सीमित भइरहेका बेला हाउजिङलाई पनि उत्पादनशील मान्दै त्यसमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म हाउजिङमा दिन पाउने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिले गर्न लागेको हो ।

यो क्षेत्रमा उच्च लगानी भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै गत पुसमा यी दुवै क्षेत्रमा कुल लगनीको ४० प्रतिशत नाघ्न नहुने निर्देशन दिएको थियो । आउँदो असारसम्म यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कर्जा प्रवाह रोकिएर हाउजिङ निर्माण पनि प्रभावित भएपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको बंैक उच्च स्रोतले जानकारी दियो । त्यसका लागि हाउजिङ व्यसायीले लबिङ गर्दै आएका थिए । नीतिले यसलाई ४० प्रतिशतकै सीमामा छाडिदिएको छ ।

हाउजिङ निर्माणका लागि कर्जा अभाव झेलिरहेका व्यवसायी र लगानीका अवसर नपाएका बैंक दुवैलाई नयाँ व्यवस्थाले सजिलो हुनेछ ।

बुधबार सार्वजनिक हुने मौदि्रक नीतिले जलविद्युत्, पर्यटन र निर्यात प्रतिस्थापन गर्नेजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्न थप सहुलियत दिएको बैंक उच्च स्रोतले जानकरी दियो । 'उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार र दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सञ्जाल बढाउन प्रोत्साहित गर्ने मूल उद्देश्य नीतिको छ,' स्रोतले भन्यो ।

यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) लाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मै गणना गर्ने नयाँ व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले असारदेखि ८ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक सिआरआर ५ दशमलव ५ प्रतिशतको व्यवस्था कायमै छ । अब यी दुवैमा नगद कोष -क्यास एटभल्ट) समेत जोडर एकमुष्ठ एसएलआर गणना गरिने उनले बताए । राम्रा बैंककले भल्टमा न्यूनतम २.५ र कमजोर बैंकले ४ प्रतिशतसम्म राख्ने गरेका छन् । सबै जोड्दा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो । यसपछि नगद कोष धेरै राख्ने कमजोर बैंकले थप लगानीको अवसर पाउनेछन् । यो व्यवस्थाले नगद मौज्दातको परिमाण न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दुले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी नयाँ मौदि्रक नीतिले बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ बाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अझै माथि जान दबाब पर्ने छ । यो केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण प्रदान गर्दा लिने न्यूनतम ब्याज हो ।

यसैगरी निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि नीतिले गर्ने बैंक उच्च स्रोतले जनायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आएमा त्यसले समग्र प्रणालीलाई प्रभावित नपारोस् भनेर सजगताका लागि बेग्लै योजना घोषणा गर्ने तयारी पनि नीतिको छ । 'वित्तीय क्षेत्रमा भुइँचालो नै आयो भने पनि कसरी उद्धार गर्ने भन्ने योजना यसले ल्याउनेछ,' उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहिन गर्नु नीतिको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो । वित्तीय रूपमा कमजोर र बलिया बलिया वा कमजोर कमजोर संस्था गाभिन सक्ने अनुमान गर्दै त्यसपछि पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, खराब कर्जाजस्ता विषयमा केही लचकता अपनाइने उनले बताए । 'कमजोर संस्था गाभिए सुधारका लगि तीनलाई केही अवधि दिने प्रस्ताव गरिएको छ,' उनले भने । यसरी गाभिने संस्थालाई आयकरमा छुट दिनेबारे अर्थ मन्त्रालयमा समेत छलफल भइरहेको छ । यो व्यवस्था भने बजेटले गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक केन्द्रीय बैंकले उपभोक्तको हितलाई पनि पहिलोपल्ट सम्बोधन गर्ने दाबी स्रोतको छ । 'सेवाका नाममा धेरै रकम लिने, अप्रत्याशित ब्याज बढ्ने जस्ता विषयलाई नीतिले सम्बोधन गर्नेछ,' स्रोतले भन्यो, 'वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूको तलब सुविधाबारे ठ्याक्कै नबोले पनि यसबारे निर्देशिका ल्याउने तयारीमा छौं ।' बैंकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा आकषिर्त गर्न केही सहुलियत दिने घोषणा नीतिले गर्ने पनि उनले बताए ।

समग्रमा मौदि्रक नीति केही कसिलो भए पनि यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार र दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्र पहुँच बढाउन प्रोत्साहित गर्ने मूल उद्देश्य लिएको बैंक स्रोतले जनायो ।

राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसकेको सरकारले काम चलाउ बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसले नीतिगत व्यवस्था गर्ने नसकेकाले मौदि्रक नीतिबाटै भए पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने केही नयाँ मौदि्रक योजना आउनेछन् । पूर्ण बजेट आएपछि त्यसैअनुसारको मौदि्रक नीति आउने पनि केन्द्रीय बैंक स्रोतले बतायो
सञ्जय न्यौपाने, http://www.ekantipur.com/np/2067/4/12/full-news/315323/