काठमाडौ, श्रावण ८ - राजनीतिसँगै ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रमा भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार शोधनान्तर घाटा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा तल झरेको छ ।
फागुनमा शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो । केन्द्रीय बैंकको यस अनुमानका आधारमा पछिल्लो ४ महिनामा यस्तो घाटा १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।
देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम शोधनान्तर घाटामा आएको उल्लेख्य कमीको संकेतले नीति निर्माताहरूलाई केही राहत दिएको छ । अत्यधिक मात्रामा भइरहेको सुनचाँदी आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज र विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा गरिएको कडाइपछि शोधनान्तर स्थिति सुधार
हुन थालेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो ।
'सुनचाँदी आयात नियन्त्रण र चीनबाट ड्राफ्ट/टिटीमार्फत हुने आयात नियन्त्रण गरेपछिको प्रभाव हो,' उनले भने, 'विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धिले यही संकेत गर्छ ।'
फागुनयता वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ३१ अर्ब रुपैयाँले बढेर २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा यो २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म झरेको थियो । जुन सबैभन्दा बढी शोधनान्तर घाटा भएको महिना हो । गत वर्ष असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो । रेमिट्यान्स, पर्यटन, निर्यात आदि माध्यमबाट नेपालीबाहेकका अन्य मुद्रामा देशले आर्जन गरेको रकम विदेशी मुद्राको सञ्चिति हो ।
नेपालले २६ वर्षपछि शोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपरेको छ । आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले बढाएको ऐतिहासिक व्यापार घाटाका कारण देशले शोधनान्तर स्थितिमा चाप बेहोर्नुपरेको थियो । वैशाखमा शोधनान्तर घाटा १७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो ।
शोधनान्तर घाटा बढेपछि सञ्चय गरेर राखेको यो रकम आवश्यक पर्ने सामान किन्न खर्च गरिन्छ । यो सञ्चय रित्तिँदै जानु देश टाट पल्टिन सक्ने संकेत भएकाले शोधनान्तर घाटा देशका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । कात्तिकमा यो घाटा देखिएपछि राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
यसैगरी बिमाका लागि भारत गइरहेको रकमलाई पनि केन्द्रीय बैंकले रोकेको थियो । पछिल्लो समयमा तीर्थयात्रा, स्वास्थ्य उपचार लगायत अन्य प्रयोजनका लागि भारत जानेहरूलाई भारु सटहीमा २५ हजार रुपैयाँको परिमाण तोकिएको थियो । परिमाणभन्दा बढी आवश्यक परे खर्च गरेको भर्पाई देखाउनुपर्ने समेतको व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाहेक एटिएम कार्डमार्फत बाहिरिने रकमलाई पनि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी रोक्ने प्रयास केन्द्रीय बैंकले थालेको छ ।
तरलता अभावका कारण यहाँका वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेकाले बढी प्रतिफलका कारण भारततर्फ जाने रकम रोकिएको दाबी पनि केन्द्रीय बैंकको छ ।
शोधनान्तर अवस्थामा भएको सुधारले तत्काल भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष दबाब पनि कम हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले तत्काल परिवर्तन नगर्ने बताए पनि तरलता अभाव र लगातार ६ महिनादेखि शोधनान्तर घाटा भएपछि स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गरिनुपर्ने दबाब परिरहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाली मुद्रा १५ प्रतिशत महँगो भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उच्च शोधनान्तर घाटा कायमै रहे विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्ने
हुन्छ । यसले बजार भाउ बढ्न गई सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन कष्टकर बनाउँछ । पछिल्लो सुधार हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा शोधनान्तर स्थिति ९ अर्ब रुपैयाँले बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान सरकारको छगोकर्ण अवस्थी, http://www.ekantipur.com/np/2067/4/8/full-news/315137/
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen