बैंक शाखाको पनि छुट्टै लेखा प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने

काठमाडौ, अषाढ २३ - लेखापरीक्षकको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि शाखाको पनि अनिवार्य रूपमा छुट्टै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आइक्यानको हालै बसेको परिषद् बैठकले आफ्ना सदस्य लेखा व्यवसायीलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा शाखाको पनि छुट्टै स्वतन्त्र प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । आइक्यान अध्यक्ष सुवोध कर्णका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपको २ प्रतिशतभन्दा बढी संकलन गर्ने प्रत्येक शाखाको छुट्टै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउनु पर्नेछ ।

यस्तो व्यवस्था भारतले धेरै अघि लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ सम्पूर्ण कारोबारको एक प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार गर्ने हरेक शाखाको छुट्टाछुट्टै लेखाप्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्कका पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा लागू भइसकेको छ ।

'हाम्रो लेखापरीक्षण प्रणाली पनि केन्द्रीकृत छ,' कर्णले भने, 'यस्तो व्यवस्थाले शाखाको वास्ताविक आर्थिक अवस्था झल्कँदैन ।'

उनले हाललाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र लागू गर्ने र केही समयपछि अन्य क्षेत्रतर्फ यो अवधारण विस्तार गरिने बताए । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वयको पहल भइरहेको र ती निकाय पनि सकारात्मक देखिएको उनले जानकारी दिए ।

केन्द्रीकृत व्यवस्थाले मुख्य कार्यालयको कारोबारबारे गहन रूपमा लेखापरीक्षण हुने गरे पनि शाखालाई त्यति ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । यसले संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्था नझल्किने आइक्यानको ठहर छ ।

आफ्ना सदस्यलाई जिम्मेवार र उनीहरूले तयार पारेको लेखा प्रतिवेदनलाई अझ विश्वासिलो बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको कर्णले बताए । 'छुट्टै प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने हुँदा सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने दबाब पनि पर्छ,' उनले

भने । यसले मुख्य कार्यालयलाई पनि शाखाको कमजोरी र मजबुत पक्षबारे जान्न सजिलो हुने

दाबी गरे ।

यता लेखा व्यवसायीले भने थोरै पारिश्रमिकमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सबै शाखाको कारोबार परीक्षण गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । 'सयभन्दा बढी शाखा भएका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता ठूला वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण पनि एक सवा लाखमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,' एक लेखा व्यवसायीले भने, 'अनि कसरी सूक्ष्म अध्ययन गर्न सकिन्छ ?' उनले यस्ता ठूला व्यावसायिक संस्थाको सम्पूर्ण कारोबारबारे सूक्ष्म अध्ययनसहित लेखापरीक्षण गर्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति मुलुकका कुनै पनि एकै लेखा व्यावसायिक र्फमसँग नभएको दाबीसमेत गरे ।

शाखाहरूको छुट्टै लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा आइक्यानमाथि लेखा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाबसमेत पर्दै आएको छ । मुलुकमा अप्रत्याशित रूपमा बढ्दो बैंकिङ गतिविधिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकसँग सोधखोज गरिरहेको छ ।

हालै न्युजिल्यान्डमा भएको लेखा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कन्पिmडेरेसन अफ एसियन प्यासिफिक एकाउन्टेन्ट्स -कापा) सम्मेलनमा पनि नेपाल प्रतिनिधिलाई बढ्दो बैंकिङ

क्षेत्रको लेखापरीक्षणबारे चासो राखेका थिए ।

'अर्थतन्त्र सानो भएको मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी वाणिज्य बैंकहरू बढिरहेका छन्, तिनीहरूको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ भनेर हामीलाई सोधिएको थियो,' कर्णले भने, 'हामीकहाँ शाखाको छुट्टै लेखाप्रतिवेदन बनाउने चलन नभएको भन्ने थाहा पाउँदा उनीहरू अचम्भित भए ।
सुरेश निरौला, http://www.ekantipur.com/np/2067/3/23/full-news/314224/