संस्थापक सेयरमा कर्जा बढाउँदा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिन : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, वैशाख ५ (नागरिक) -राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संस्थापक सेयर धितोमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि कर्जा दिंदा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न कठिन हुने जवाफ पठाएको छ।


संस्थापक सेयरको धितोमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि कर्जा नदिने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न केहिदिन अघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो जवाफ पठाएको हो। पूर्ण फैसला नआन्जेलका लागि अदालतले अन्तरिम आदेशदिएको हो।

'संस्थापकले सेयर बिक्री गर्ने वा धितो राखि संस्थाबाट बाहिरिएमा उसको दायित्व संस्थामा रहँदैन' राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता भास्कर ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने-'यस्तो जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका छौं।'

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि संस्थापक सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गर्दै निर्देशन जारी गरेको थियो। संस्थापक सेयरधनीले एउटा बैंकको सेयर धितो राखि अर्कोमा लगानी गर्न थालेपछि यस्तो कर्जा कडाई गरिएको थियो। यस्तो निर्देशनपछि केही बैंकका संस्थापक अदालत गएका थिए। बैंकरको माग अनुरुपको आदेश अदालतले दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापकको सेयर ५१ प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था छ। ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थापकले पाँच वर्ष सम्म सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्। त्यसपछि पनि धितो राख्न र सेयर बिक्री गर्न संस्थापकले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। कम्पनी, सचिव, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकले पद छोडेको एक वर्ष पुरा नभै सेयर बिक्री गर्न सक्दैनन्।

नेपाल बैंकर्स संघले लगानीकर्तामुखी वातावरण बनाउन ५ वर्ष पुगेपछि संस्थापकको सेयर धितो राख्न र बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएको छ। 'संस्थापकको सेयर पनि चल सम्पक्ति मानेर यसलाई त्यसै अनुरुपको व्यवहार गर्न दिनुपर्छ' संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने।

संस्थापक सेयरको बजार मूल्य साधारण सेयरको आधा हुने गरेको छ। यसमा पनि ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्थाले सेयरलाई तरल सम्पक्ति मान्न कठिन भएको बैंकरको गुनासो छ। यो व्यवस्थाले बजारमा सेयरको मूल्य समेत घटाएको छ। लगानीकर्ता कर्जा लिएर बजारमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मूल्य घटेको उनीहरुले बताएका छन्।

http://nagariknews.com/economy/industries/25531-2011-04-17-13-48-37.html