नारायण सापकोटा, काठमाडौं, चैत २५- मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएका बेला मौद्रिक नीति सञ्चालनको नेतृत्वकर्ता गभर्नर युवराज खतिवडाले कार्यालय समयमा काम गर्न नपाएकै १२ दिन भइसकेको छ।
'कार्यालय समयमा सरोकारवालासँग भेटघाट गर्न पनि पाएको छैन,' खतिवडाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अफ आवरमा फाइल हेरिरहेको छु।'
माओवादी समर्थक कर्मचारी युनियनको धर्नाका कारण गभर्नर र दुई डेपुटी गभर्नरले कार्यकक्षमा बसेर काम गर्न नपाएको १२ औं दिन बिहीबार कांग्रेस समर्थक युनियनले पनि धर्ना सुरु गरेको छ। 'तीनैजना उच्च अधिकारी धर्ना भइरहेकै अवस्थामा कार्यकक्ष प्रवेश गरे कार्यालय समयअघि निस्कन र कसैलाई भेटघाट गर्न दिएका छैनौँ,' धर्नामा बसेका एक कर्मचारीले भने। अत्यावश्यक काम भए पनि धर्नाकारीका कारण स्वदेशी र विदेशी प्रतिनिधिसँग उनीहरूले भेटघाट गर्न सकिरहेका छैनन्।
'कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा पसेपछि धर्नाकारी कर्मचारीले निस्कन नदिएकाले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा बसेर काम गर्दै आएका छन्,' एक अधिकारीले भने। कुनै दिन बैंकिङ कार्यालय थापाथलीमा आएर कार्यालय समय सकिएपछि गभर्नर कार्यकक्षमा पुगेर राति ढिलासम्म बस्ने गरेको उनले बताए।
आर्थिक सुविधा वृद्धि र संस्थागत सुधारका माग राख्दै कर्मचारीले धर्ना सुरु गरेका हुन्। माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने युनियनले जनाएका छन्। केही वर्षअघि सम्झौता भएका मागसमेत व्यवस्थापनले पूरा नगरेको उनीहरूको आरोप छ।
माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर, जनशक्ति विभाग र अरू कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएको छ। बिहीबारदेखि कांग्रेससम्बद्ध युनियन वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले मूल गेटमा धर्ना सुरु गरेको छ।
कर्मचारीले गभर्नर, डेपुटीको कार्यकक्षमै धर्ना दिएका छन्। कार्यालयमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलाई प्रवेश दिइए पनि भेटघाट गर्न माओवादी निकट युनियनले रोकेको छ। कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न दिए पनि कार्यालय समयमा भेटघाट गर्न र बाहिर निस्कन नदिएको कर्मचारीले बताए।
कांग्रेस समर्थक युनियनले गभर्नर कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएको छ। उसले आफ्ना मागबारे वार्ता गर्न व्यवस्थापनले चासो नदिएको गुनासो गरेको छ। 'एकमहिने अल्टिमेटम दिँदा पनि व्यवस्थापनले वास्ता नगरेपछि धर्ना सुरु गरेका हौँ,' संघका सदस्य अच्युत अधिकारीले भने।
संघले ५० र संगठनले ३७ बुँदे माग राखेका छन्। कर्मचारी विनियमावलीमा संशोधन गरी अवकास हुँदा एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, समयसापेक्ष तलब सुविधा बढाउनुपर्ने, गाडी सुविधा दिनुपर्नेलगायत माग कर्मचारीले राखेका छन्।
त्यसैगरी, नोट धुलाउने र सफा नोट नीति आपसमा बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, थापाथलीमा रहेको भवन जीर्ण भएकाले नयाँ बनाउनुपर्नेजस्ता माग पनि उनीहरूको छ। भवन नयाँ नहँुदा राष्ट्रको ढुकुटीसमेत असुरक्षित बनेको संगठनका अध्यक्ष तीर्थराज सिलवालले बताए।
लामो अवधि प्रचारात्मक विरोधका कार्यक्रमपछि धर्ना सुरु गरिएको कर्मचारीले बताए। 'अब मागका विषयमा सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,' सिलवालले भने।
एमालेबाहेकका कर्मचारीलाई सरुवा, बढुवामा व्यवस्थापनले भेदभाव गरेपछि विरोध सुरु भएको कांग्रेस निकट युनियनका अध्यक्ष सञ्जय मिश्रले बताए। राष्ट्र बैंकमा १ हजार ४ सय कर्मचारी छन्। तीमध्ये आधा प्रजातन्त्रवादी भए पनि व्यवस्थापनले सरुवा, बढुवामा आस्थाका आधारमा भेदभाव गरेको मिश्रले आरोप लगाए। केही दिनअघिसम्म करारमा कार्यरत कर्मचारीले धर्ना दिएका थिए। राष्ट्र बैंकमा तीन कर्मचारी युनियन छन्। माओवादी, कांग्रेस र एमाले निकट युनियनमध्ये दुई युनियन विरोधमा उत्रिएका हुन्।
वार्ता समिति गठन
राष्ट्र बैंकको बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सञ्चालक शम्भुशरण कायस्थको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। 'कर्मचारी युनियनसँग वार्ता गरी समस्या टुंग्याउन समिति गठन गरिएको हो,' गभर्नर खतिवडाले भने।
शुक्रबारै युनियनसँग वार्ता आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए। कर्मचारीसँग अनौपचारिक वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि समिति गठन गरिएको हो।
http://nagariknews.com/economy/corporate/25172-2011-04-08-05-57-59.html
Sonntag, 10. April 2011
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen