सहकारीले घरजग्गामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने

विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, चैत २९- सहकारी संस्थाले पुँजीको ठूलो हिस्सा घरजग्गामा लगानी गरी जोखिम मोलेको खुलेपछि सरकारले २५ प्रतिशतको सीमा लागू गरेको छ।

सहकारी विभागले वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी यो सीमा तोकेको हो। राष्ट्र बैंक र विभागको अध्ययनअनुसार केही ठूला सहकारीको घरजग्गा लगानी ९३ प्रतिशतसम्म छ।
‘सहकारीमा जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सीमा तोकेका हौं,' विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकालले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘नयाँ खुल्ने संस्थाले सीमा नाघ्न पाउने छैन, पुरानालाई सीमाभित्र आउन दुई वर्षको समय दिइएको छ।'
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि २५ प्रतिशतकै सीमा तोकेको थियो। बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीले यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि देशभरि बग्रेल्ती खुलेका सहकारी अनुगमन गर्न सरकारसँग थप जनशक्ति माग गर्ने ढकालले बताए। विभागले समग्र सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थिति अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति नभएको बताउँदै आएको छ। ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई पनि करारमा लिएर अनुगमनमा पठाउन सकिन्छ,' उनले भने।

विभागले कारबाहीका हकमा पनि केही नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। सहकारी ऐन कमजोर भएको मौका छोपेर ठूला सहकारी संस्थाले जथाभावी लगानी गर्दै आएका थिए। यसलाई सच्याउन ऐनविपरीत कारोबार गर्नेलाई ठगी मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। उपहार योजना राखी आकर्षक विज्ञापन गरेर सेयर बिक्री गर्नु, बचत संकलन र ऋण प्रवाह गर्नुलाई समेत प्रचलित कानुनबमोजिम ठगीको कसुरमा कारबाही गर्न सकिन्छ। यसअघि सामान्य जरिवानामा छुट्ने गरेका थिए।

‘कमजोर ऐनको फाइदा उठाइरहेका सहकारीलाई सही बाटोमा ल्याउन यस्तो प्रावधान राखिएको हो,' ढकालले भने, ‘कर्जा सीमा कार्यान्वयन नगर्नेलाई पनि यसैबमोजिम कारबाही गरिनेछ।'

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारीले आफ्नो सदस्यका बीचमात्रै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। अहिले सबैजसो सहकारीले सदस्य समूहभन्दा बाहिर गएर निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्।

सहकारीले निक्षेप र कर्जा बीचको फरक (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी तोक्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। व्याजदर निर्धारण गर्दा सञ्चालक र सदस्यबीच समान व्यवहार गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसमा भेद गरेको फेला परे संस्थालाई हानी पुर्‍याइएको रकम सञ्चालकबाट असुलउपर गरिने छ। कर्जामा समदर तथा चक्रवृद्धि व्याज लगाउन नपाइने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ।

सहकारीले सर्वसाधारण झुक्किने गरी आफ्नो नाममा बैंक, फाइनान्स, इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट, वित्तीय संस्था वा कम्पनी जनाउने कुनै किसिमको शब्द प्रयोग गर्न पाउने छैन। धेरै सहकारीले आफ्नो नामसँग वित्तीय संस्था झुन्ड्याएर भ्रम पार्दै आएका छन्। त्यस्ता संस्थाले नयाँ व्यवस्थाअनुसार तत्काल नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। संस्थाको नाम देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। धेरैले अंग्रेजीमा लेख्ने गरेका छन्।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने एउटा सहकारीले त्यही प्रकृतिको कारोबार गर्ने अर्को संस्थाको सेयर किन्न पाउने छैन। कुनै निजी व्यवसाय, व्यापारिक फर्म वा कम्पनीमा सेयर र ऋण लगानी गर्न पाउने छैन। कुनै सदस्यले ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानी नगरेसम्म उसैलाई फेरि ऋण दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सहकारीले आफ्ना सदस्यको सेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखेर कर्जा प्रवाह गर्न पनि पाउने छैन।

सहकारीका सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थासमेत छ। सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा चार प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेका छन्। कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन शुल्क लिए सम्बन्धित सदस्यलाई फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने प्रत्येक संस्थाले कुल निक्षेप रकमको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीले अघिल्लो वर्षसम्मको खुद सञ्चित नोक्सान पुरा नभएसम्म सदस्यलाई लाभांश बाँड्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनले तोकेको १५ प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी हुनेगरी कुनै पनि नाममा सेयर सदस्यलाई लाभांश बाँड्न पाइने छैन।

मापदण्डमा एकै परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा समितिको कुनै पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले अधिकांश सहकारीमा एकाघरका परिवार सञ्चालक रहने र तिनकै उद्योगमा लगानी गर्ने चलन छ।

सहकारीबाट लिएको ऋण भाखा नाघेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालोसूचीमा परेका व्यक्ति सञ्चालक वा लेखा समितिका कुनै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थासमेत विभागले गरेको छ।

http://nagariknews.com/economy/banking-money/25316-2011-04-12-05-29-22.html