विश्‍वसनीय सरकार नभए वित्तीय संकट

काठमाडौं, असार १२ (नागरिक)- 'तपाइमध्ये कतिले सरकारलाई पत्याउनुहुन्छ?,' राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीलाई अमेरिकी प्राध्यापकले सोधे। धेरैले पत्याउदैनौं भन्ने अर्थमा हात उठाए। न्यु मेक्सिको युनिभर्सिटीका प्राध्यापक गौतम बोराले फेरि सोधे, 'नियमक निकायहरुलाई नि?' सहभागीहरुको उत्तर थियो, 'अहँ पत्याउदैनौं।'


'उसो भए यहाँ विश्वासको संकट छ,' बोराले भने। सरकार तथा नियमक निकायप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै जाँदा वित्तीय संकट देखापर्ने उनको निष्कर्ष थियो।

विदेशी ऋण वित्तीय संकटको अर्को मुख्य कारण भए पनि नेपालमा त्यो समस्या नरहेको उनले बताए। 'तपाइहरुको विदेशी ऋण धेरै छैन र दाताहरु पनि धेरै कडा शर्त राख्ने खालका छन जस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भने।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसम)ले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा उनले २००७ देखि सुरु भएको वित्तीय संकट यसका कारण र प्रभावको चर्चा गरेका थिए। नेपाल उक्त संकटको चपेटामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरे।

सरकार अस्थिर र विश्वसनीय नभए कानुनी संरचना र नियमन प्रणालीले काम गर्न सक्दैन, जसरी भए पनि धन कमाए हुन्छ भन्ने नकारात्मक मान्यता समाजमा व्याप्त हुन्छ, हरेक क्षेत्रमा टिक्नै नसक्ने गरी मूल्य बढ्छ। 'यहीँबाट संकट सुरु हुन्छ,' उनले भने, 'सेयर होस कि घरजग्गा अस्वाभाविक उचाइमा पुगेको मूल्य एक दिन तल झर्नैपर्छ।'

नियमकको भूमिकालाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने, वित्तीय सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन नदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर व्यापारी हुन नदिने, बिमा कम्पनीहरुलाई परम्परागत व्यवसायमा सीमित राख्ने, पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी नियमलाई कडाइका साथ लागु गरे संकटबाट निकास पाउन सकिने उनले बताए। पुँजी बजारका कुनै पनि निकायलाई एकाधिकारी शक्ति दिन नहुने, कानुन तोड्नेलाई नगद जरिवाना गर्ने, नियामकलाई अधिकार तथा स्रोतसम्पन्न स्वायत्त बनाउने, नीति तथा योजना तर्जुमालाई केन्द्रीकृत बनाउन नहुने र विकसीत देशहरुको नक्कल गर्न नहुने उनका थप सुझाव थिए।
कार्यक्रममा कुसमका डिन प्राध्यापक सुभाष केसीले संकटलाई राम्ररी बुझ्न सके उपयुक्त समाधान निकाल्न सकिने बताए। 'संकट पिडादायी हुन्छ, यसलाई अवसरका रुपमा लिएर भविष्यका लागि उचित नीति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भने। वित्तीय संकटबाट अन्य क्षेत्र मुक्त रहन नसक्ने भएकाले बेलैमा निवारण गर्नुपर्ने उनले बताए।

http://nagariknews.com/economy/banking-money/28091-2011-06-25-14-35-18.html