मर्जर रहर र बाध्यता: अधिकांश बैँक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिने प्रक्रियामा

तीन साताअघि साढे तीन दर्जन शाखा भएको एभरेस्ट बैँक र करबि दुई दर्जनको हाराहारीमा शाखा रहेको कुमारी बैँकबीच मर्जर (एकापसमा गाभिने) प्रारम्भिक सम्झौता भयो। एभरेस्ट बैँकले यसका लागि आफ्नै पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई परामर्शदातासमेत नियुक्त गरसिकेको छ। अर्कोतिर, नेपाल मर्चेन्ट बैँक -एनएमबी) तथा क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैँक पनि गाभिने प्रक्रियामा छन्। र, कुराकानी मिल्यो भने काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैँक र शिखर फाइनान्सबीच पनि मर्जरको प्रबल सम्भावना छ।

राष्ट्र बैँकले एकअर्कामा गाभिन चाहने बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई सुविधा दिने नीति अघि सारेपछि पछिल्ला दिनमा मर्जरमा जान चाहनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। राष्ट्र बैँकका अधिकारीका अनुसार यतिबेला स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैँकबाहेकका सबै बैँकले कुनै न कुनै रूपमा एकअर्कामा गाभिने प्रक्रियाको अभ्यास थालेका छन्। राष्ट्र बैँकमा मर्जरका बारेमा परामर्श लिन आउनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता भाष्कर ज्ञवाली भन्छन्, "बुझ्न आउनेहरूको उत्साह हेर्दा चालू आर्थिक वर्षभित्र २५ वटाजति बैँक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा जान सक्छन्।"

समग्र आर्थिक क्रियाकलाप ओरालो लागेका बेला थपिँदै गएका वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य यतिबेला उत्साहजनक छैन। तरलता समस्या, बैँक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा आएको कमी र सेयर बजारको गिरावटले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन्। निक्षेप बढ्न नसकेकै कारण बैँक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफा घटेको छ। जस्तो : अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २५ प्रतिशत मुनाफामा कमी आएको छ।

साधारण सेयरप्रति पनि अनपेक्षित रूपमा उदासीनता देखिएको छ। यतिसम्म कि राम्रै भनिएका बैँकले निष्कासन गर्ने हकप्रद सेयरमा समेत सेयरधनीले चासो देखाउन छाडेका छन्। उदाहरणका लागि भर्खरै मात्र सनराइज बैँकको हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि म्याद थप्नुपर्‍यो। बैँक अफ एसिया र एनएमबी बैँकको हकप्रद सेयरसमेत सबै बिक्री भएनन्।

'क' वर्गका वाणिज्य बैँकको संख्या ३१, 'ख' वर्गका विकास बैँक ८३ र 'ग' वर्गका फाइनान्सको संख्या ८१ पुगेपछि बैँक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा चुलिनु स्वाभाविक नै छ। अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख एउटै व्यक्ति हुनु, सञ्चालक समितिमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण नहुनु, व्यवस्थापनका उच्च पदमा एउटै परिवारका सदस्यको संलग्नता हुनु, पारदर्शिता नहुनु, कर्मचारीको असमान तलबमान हुनु, अनुभव नभएका व्यक्तिहरूको सञ्चालक समितिमा बाहुल्य रहनु र अनुगमन फितलो हुनुले बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन। एक दर्जनको हाराहारीका बैँक तथा वित्तीय संस्था मात्रै यी र यस्तै कारणले कारबाहीको प्रक्रियामा छन्। त्यसैकारण वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पनि गुम्दै गएको हो। तरलता समस्या बढ्ने एउटा कारण गुम्दो विश्वास ठान्छन् अर्थशास्त्रीहरू। आफूले कुनै एउटा संस्थामा जम्मा गरेको रकम चाहिएको समयमा नपाएपछि बैँकिङ् प्रणालीबाहिर रकम जम्मा गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय बैँकमा रकम अभाव हुने कारण पनि त्यही हो।

अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तै असन्तुलनकै कारण बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफूलाई टिकाइराख्न पनि मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। वैशाखको अन्तिम साता राष्ट्रबैँकले मर्जर नियमावली ल्याइदिएपछि यस्ता संस्थाहरूले सहज महसुस गरेका छन्। नियमावली आएलगत्तै एक दर्जनभन्दा बढी बैँकले मर्जरका लागि पहल थालेका छन्। राष्ट्र बैँकले त एकै समूहले सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीलाई मर्जर प्रक्रियामा जान आग्रह गर्ने र आग्रहलाई बेवास्ता गरे दबाब दिने नीतिसमेत अघि सारेको छ। त्यसैले कतिपय वित्तीय संस्थाहरू बाध्यतावश पनि एकापसमा गाभिने प्रक्रियामा छन्।

केन्द्रीय बैँकले 'क'देखि 'ग' वर्गका वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिन सक्ने खुकुलो निर्देशिका जारी गरेको छ। गाभिन चाहनेले सहज ढंगमा शाखा विस्तार गर्न पाउने, कर छुट र कर्जालगायतका क्षेत्रमा सहुलियत पाउने भएपछि कमजोर वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि त झन् उपयुक्त अवसर नै जुट्यो। वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर विषयमा शोध गररिहेका गुरु पौडेल भन्छन्, "जबजब मुलुकमा वित्तीय समस्या देखापर्छ, तबतब बैँक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने प्रयत्न हुने गर्छन्।" यस्तो प्रयत्न यहाँ मात्र होइन, विश्वभर नै हुने गरेका छन्। पाँच दशकअघि मलेसियामा आर्थिक समस्या आउँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैँकले ५४ मध्ये १० बैँकलाई दबाबमूलक ढंगले एकापसमा गाभेको थियो। भारत र बंगलादेशको वित्तीय क्षेत्रमा पनि यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन्।

वाणिज्य बैँक स्थापना गर्न दुई अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैँकका लागि ६४ करोड, क्षेत्रीयस्तरका विकास बैँकका लागि ३ देखि १० करोड रुपियाँ पुँजी चाहिन्छ। अहिले सबै ३१ वाणिज्य बैँकको पँुजी ५४ अर्ब रुपियाँ छ। तर, निक्षेप नबढेको, आयात र उपभोग बढेको समयमा नयाँ बैँक खोल्नुभन्दा दुई-तीन बैँकलाई गाभेर पँुजी बढाउने हो भने त्यस्ता संस्थाले थोरै लागतमा खर्च पुर्‍याउन सक्ने मात्र होइन, सर्वसुलभ दरमा कर्जा प्रवाह पनि गर्न सक्छन्।

जो गाभिँदै छन्

नेपाल राष्ट्र बैँकको मर्जरसम्बन्धी नयाँ नीतिसँगै पोखरास्थित हिमचुली विकास बैँक र वीरगन्ज फाइनान्सबीच मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको छ। मर्जरपछि आगामी १ असारदेखि कारोबार थाल्ने संस्थाको नाम अब एस एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैँक हुनेछ। वीरगन्जका १४ र हिमचुलीका नौ गरी एस एन्ड बी विकास बैँकसँग २३ शाखा हुनेछन्। वीरगन्ज फाइनान्सका अध्यक्ष विजयकुमार सरावगीका अनुसार नयाँ संस्थाको चुक्ता पुँजी ९० करोड, ६ अर्ब निक्षेप र ६ अर्ब रुपियाँ कर्जा रहनेछ।

एनएमबी बैँक र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैँकबीच मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ। एक महिनाअघि भएको सम्झौता अनुसार एनएमबीले जारी गरेको ३४ लाख ८३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनको कार्य सम्पन्न भएपछि मर्जर कार्य अघि बढ्नेछ। कर्मचारी व्यवस्थापनको मुद्दामा सहमति भइसकेकाले बैँकको आगामी साधारणसभाले मर्जरलाई औपचारकि रूपमा टुंग्याउने छ। एभरेस्ट बैँकले मर्जरका परामर्शदाता नियुक्तिका लागि पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रसिंह दवासलाई सिफारसि गरेकामा राष्ट्र बैँकले स्वीकृति प्रदान गरसिकेको छ। एभरेस्टले यसअघि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैँक, बैँक अफ काठमाडौँसँग मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउने चर्चा-परचिर्चा चले पनि कुमारी बैँकसँग एकता गर्ने समझदारी गरेको छ।

लक्ष्मी बैँकले पनि बैँक अफ काठमाडौँसँग मर्जरको कुराकानी अघि बढाएको छ। लक्ष्मी बैँक स्रोतका अनुसार कुराकानी सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। एनबी समूह अन्तर्गतका नेपाल बंगलादेश बैँक र एनसीसी बैँकले पनि मर्जरका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। मर्जरपछि हाल नेपाल बैँकका पुष्करराज राजकणिर्कारलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने सहमति भएकै कारण एनसीसीले रत्नराज बज्राचार्यको म्याद थप नगरेको पनि स्रोतको भनाइ छ।

काष्टमण्डप डेभलपमेन्ट बैँक र शिखर फाइनान्सले पनि मर्जर प्रक्रियाको औपचारकि पहल गरेका छन्। प्राइम कमर्सियल बैँक र मनकामना विकास बैँक पनि गाभिँदै छन्। राष्ट्र बैँकले एकै समूहको लगानीमा सञ्चालित ग्लोबल बैँक र आईएमई फाइनान्सियल इन्स्िटच्युटलाई पनि मर्जर गराउने प्रयासको थालनी गरेको छ। त्यस क्रममा ग्लोबल बैँकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाईर् बोलाएर राष्ट्र बैँकले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरसिकेको छ। तर, आईएमईका सञ्चालक योगेश्वर ढकाल भने तत्काल मर्जरको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "हामीले त्यस्तो प्रक्रिया सुरु गरेका छैनौँ, हल्ला मात्र बढी भइरहेको छ।"

धेरै सञ्चालकहरू एउटै भएका किस्ट बैँक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैँकलाई पनि मर्जर गराउने प्रयास थालिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, यही बैँकसँग मर्जर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताउँछन्, किस्ट बैँकका प्रमुख कार्यकारी कमल ज्ञवाली। किस्ट बैँकले मर्जर गर्दा के फाइदा हुन्छ, कोसँग गाभिँदा बैँकको हित हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्न सञ्चालक दण्डपाणि पौडेलको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। ज्ञवाली भन्छन्, "त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र प्रक्रिया सुरु हुन्छ।"

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैँकले हिमालयन बैँक र लक्ष्मी बैँकसँग मर्जरको कुराकानी गररिहेको छ। स्रोतका अनुसार सुरुमा लक्ष्मी र कुमारी बैँकबीच कुराकानी अघि बढेको भए पनि पछि कुमारीले एभरेस्टसँग मर्जरको सहमति गरेको छ। उता, अर्को ठूलो बैँक नबिल बैँकले पनि दुई-तीनवटा बैँकसँग मर्जरको कुराकानी अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ।

फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि मर्जरका लागि मिल्दोजुल्दो संस्था खोजी दिन आग्रह गरेपछि राष्ट्र बैँकका अधिकारीहरू कुन संस्था कसले सञ्चालन गररिहेको छ, त्यसमा कुन गाभ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने अध्ययनमा लागेका छन्।

हालसम्म चारवटा संस्थाको मर्जरको प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन्। खेतान समूहको लगानीमा रहेको हिमालयन सेक्युरटिी एन्ड फाइनान्स कम्पनी -हाइसेफ)को वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएपछि सोही समूहद्वारा सञ्चालित लक्ष्मी बैँकसँग गाभिएको थियो। ०५८ सालमा भएको यो नै नेपालको पहिलो मर्जर थियो।

राष्ट्र बैँकको दबाबमा एनबी समूहको लगानीमा रहेका नेपाल बंगलादेश बैँक र नेपाल बंगलादेश फाइनान्स एन्ड लिजिङ् एकापसमा गाभिए। बंगलादेश बैँकलाई राष्ट्र बैँकले नियन्त्रणमा लिएपछि कमजोर वित्तीय अवस्था रहेको भन्दै केन्द्रीय बैँकले दबाबमूलक तरकिाले ०६४ मा मर्जर गराएको हो। पछि, ०६५ मा नेपाल बंगलादेश बैँकमा श्रीलंका मर्चेन्ट बैँक पनि समाहित हुन पुग्यो। दुई छुट्टाछुट्टै समूहद्वारा सञ्चालित र समान हैसियतका नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स ०६५ कात्तिकमा एकअर्कामा गाभिए। खास अर्थमा पहिलो स्वत:स्फुर्त मर्जर त्यही थियो।

नियमावलीमा के छ ?

वित्तीय प्रणालीको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने र मुलुकको बैँकिङ् तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैँकले मर्जर नियमावली ल्याएको जनाएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, मुलुकको समग्र बैँकिङ् तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्द्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने लक्ष्य पनि उक्त नियमावलीले लिएको छ। नियमावलीले तय गरेको नयाँ प्रावधान अनुसार 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका संस्था एकापसमा गाभिन पाउनेछन् भने 'घ' समूहमा रहेको संस्थाले आफ्नो समूहसँग मात्र एकता गर्न पाउनेछ।

गाभ्ने र गाभिने संस्थाले गाभिएपछि राष्ट्र बैँकबाट विभिन्न छुट तथा सुविधा पाउने नीतिमा उल्लेख छ। सेयर तथा ऋणमा लगानी गर्ने सीमामा दुई वर्ष थप समय दिने, बैँकको वर्ग बढुवामा प्राथमिकतामा राखिने र स्थायी तरलता सुविधामा लाग्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिनेजस्ता सुविधा गाभिएका संस्थाले पाउने छन्। गाभिएकै कारणले कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गएमा विभिन्न विषयका कर छुट दिनसमेत सकिने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख छ ।

पेशल आचार्य, http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2426