वित्तीय क्षेत्र अध्ययन गर्न विशेष टोली

काठमाडौ, जेष्ठ २९ - वित्तीय क्षेत्रको अनियमितता र तरलता अभावमा राष्ट्र बैंकको समेत आंशिक भूमिका देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले विशेष पुनर्कर्जा सुविधासँगै समस्या अध्ययन गर्न अध्ययन टोलीसमेत गठन गरेको छ ।

अध्ययन टोलीले समस्यामा परेका वित्तीय संस्थाको अध्ययनसँगै तिनका कारण अन्य संस्थामा बढेको जोखिम अध्ययन गर्ने कार्यबाहक गभर्नर गोपाल काफ्लेले बताए । पछिल्लो ३ महिनामा पाँच वित्तीय संस्थामा तरलतालगायत आर्थिक अनियमितताका कारण समस्या देखिएको छ । काफ्लेका अनुसार यी संस्थाका संस्थापक सञ्चालकका कारण अन्य संस्थामा परेको असर हेर्ने पहिलो कार्यभार टोलीलाई दिइएको छ । 'एक संस्था समस्यामा पर्दा त्यसले अन्यलाई पारेको अभावबारे अध्ययन गरिरहेको छ,' उनले भने, 'अन्य समस्यामा परेका संस्थाहरूसँग पनि निरन्तर संवाद र सुधारको काम भइरहेको छ ।'

केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रवाह र व्यवस्थापन सुधारका लागि मात्रै चार योजना ल्याइएको उनले बताए । 'सामान्यसँगै विशेष पुनर्कर्जा सुविधा पनि ल्याएका छौं,' उनले भने । सामान्य पुनर्कर्जा सुविधामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जाको अनुपात भएको र तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) भएका वित्तीय संस्थाले मात्र रकम पाउने व्यवस्था छ । यसले समस्या समाधान नभएपछि निष्त्रिmय कर्जा र सीडी रेसियो नहेरी असल कर्जा धितो राखी ऋण दिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । चार महिनाका लागि दिइने यो योजनाअन्तर्गत तरलता अभाव झेलिरहेका वित्तीय संस्थाले पुँजीको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने काफ्लेले बताए । 'अब निष्त्रिmय कर्जा र सीडी रेसियो नहेरी पुँजीको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिनेछ,' उनले भने ।

यससँगै केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेपको समयावधि सकिए पनि ३ महिनासम्मका लागि नवीकरण गर्ने भएको छ । 'हामीले अवधि पुगेका निक्षेप झिकेर बोलकबोलमार्फत राख्न खोजेको मात्रै हो,' कापmलेले भने, 'त्यसले पनि समस्या देखिएपछि ३ महिना निक्षेप राखिएकै संस्थामा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेका छौं ।' उनले निक्षेपको समय सकिएपछि बोलकबोलमार्फत बढी ब्याज दिने संस्थामा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको बताए । तरलताको अभाव कारण समस्यामा परेको भिवोर विकास बैंक र पिपल्स फाइनान्समा केन्द्रीय बैंकले रकम झिकिएपछि समस्या बल्भिmएको थियो । पिपल्सका अध्यक्ष छविलाल भुसाल अझै सम्पर्कबाहिर छन् भने भिवोरलाई केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता (लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट) अन्तर्गत सहयोग गरेको छ । 'लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट तरलता व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको चौथो विधि हो,' काफ्लेले भने ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिइसकेको भिवोर बैंकले अब ३ महिनाभित्र कुनै संस्था खोजी गाभिनुपर्नेछ । उसले व्यवस्थापकीय खर्च घटाउनुपर्ने सर्त पनि केन्द्रीय बैंकको छ । यस सुविधाअन्तर्गत भिवोरले ५० करोड रुपैयाँ सहायता पाउनेछ ।

यसैगरी २०६७ सम्म पुँजी पुर्‍याउन नसकेका वित्तीय संस्थालाई गरिने कारबाही पनि केही खुकुलो बनाइएको छ । तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी नपुर्‍याए, कर्जा दिन र निक्षेप उठाउन रोक लगाउनुका साथै शाखा विस्तार गर्न र लाभांश पनि दिन नपाउने व्यवस्था थियो । 'अब कर्जा र निक्षेप संकलन गर्न पाउने तर शाखा विस्तार र लाभांशमा भने रोक लगाएका छौं,' कापmलेले भने । २०६७ सम्म चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने सीमा तोकिएका पाँचवटा वाणिज्य बैंकले निर्धारित समयमा सकेका थिएनन् । हाल त्यसमध्ये एक बैंकको पुँजी पुगिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ जेष्ठ २९ ०८:३५

http://www.ekantipur.com/np/2068/2/29/full-story/330786.html