सहकारी मन्त्रालय स्थापना गर्न सुझाव

विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, असार २१- सहकारी क्षेत्रको बढ्दो विकाससँगै यस क्षेत्रका विकृति नियन्त्रणका लागि छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समितिले सुझाव दिएको छ।

सहकारीबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी तीस बुँदे सुझाव दिँदै सहकारी क्षेत्रलाई बलियो र विकृतिमुक्त बनाउन तत्काल छुट्टै मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो। समितिले केही दिन भित्रै आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदैछ।

'सहकारी क्षेत्रको विकास बढ्दै गएको छ। सहकारीमा देखिएको उत्साहका लागि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक भइसकेको छ,' राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले सोमबार नागरिकसँग भने। अहिले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एउटै छ। एउटै मन्त्रालय भएकाले कृषिमा मात्र बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सहकारी बढ्दै गए पनि सीमित स्रोतसाधन भएको सहकारी विभाग मात्र छ। यो विभागमा अदक्ष जनशक्ति हुँदा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति देखिएको छ भने ग्रामीणमुखी सहकारीले तल्लो स्तरका जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गरेको छ।
देशभर २२ हजार ६ सय ४६ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् भने १० हजार ५ सय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। सहकारी विभागका अनुसार सहकारी संस्थाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रकम परिचालन गरेका छन्। उपत्यकामा सञ्चालित ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठूलो रकम घरजग्गा र संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले गरेको अध्ययनमा सहकारी संस्थाले जथाभावी लगानी गरेको र जोखिममा समेत रहेको भेटिएको थियो।

अध्ययनमा अधिकांश सहकारी संस्थाका सञ्चालकको एकाघरका परिवार, नातेदार र उनका कम्पनीमा ऋण प्रवाह केन्द्रित गरेको पाइएको छ। ती सञ्चालकको नाममा प्रवाह भएको ऋण उठन नसक्ने अवस्थामा रहेको भेटिएको छ।
'तीनखम्बे अर्थनीतिलाई संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। विश्वमै सहकारीले ठूलो परिवर्तन भएको छ,' उनले भने, 'नेपालमा गाउँ गाउँमा सहकारी उद्योग स्थापना गर्ने लहर चलेकाले मन्त्रालय स्थापनाको लागि दबाब दिँदै आएका छांै,' बडालले भने।
विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले सहकारी क्षेत्रको विकास र नियमनको लागि सहकारी मन्त्रालयको आवश्यक भइसकेको बताए। 'मन्त्रालय स्थापना गरेर सहकारीलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ,' उनले भने, 'मन्त्रालय स्थापना गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्र अझ उन्नत भएर जान्छ। समितिले सहकारी ऐन अपुरो भएको भन्दै तत्काल सुधारको लागिसमेत सुझाव दिएको छ। सहकारी ऐनमा कुनै पनि सहकारीले ऐन विपरीत काम गरेमा सामान्य कारबाही गरिने प्रावधान छ।
अर्बोको कारोबार गनै सहकारी संस्थालाई ऐन विपरीत गएमा १५ सय सम्मको जरिवानामा गर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानका कारण ठूला बचत तथा ऋण सहकारीलाई सहकारीको सिद्धान्तमा हिँडाउन अप्ठेरो परेको छ। समितिले बचत तथा ऋण सहकारीलाई छुट्टै नियमनको लागि बचत तथा ऋण सहकारी ऐन बनाउन सुझाएको छ।
'गाउँका बचत परिचालन गर्ने सहकारी र सहरका ठूला बचत सहकारीलाई एउटै ऐनमा राख्न मिल्दैन,' सुझावमा भनिएको छ, 'बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमनको लागि छुट्टै ऐन बनाउन आवश्यक भइसकेको छ।' समितिले सहकारी विभागलाई समेत समायानुकूल सुधारको लागि सुझाव दिएको छ।
परम्परागत रुपमा सञ्चालन भइरहेको विभागको अहिलेको संरचनाले नियमन गर्न कठिन छ। ठूला सहकारीले अर्बौं बचत संकलन गर्ने र उनीहरुको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्छन् भने त्यही सहकारीको अनुगमन एसएलसी पास भएका सहकारी निरीक्षकबाट हुँदै आएको छ। विभागले एक वर्षअघि नै सहकारीको निरीक्षणको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको भन्दै सरकारसँग कर्मचारी माग गरिसकेको छ। विभागले सहकारी निरीक्षणको लागि केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सरकारसँग माग गरेको हो।



सहकारी उद्योग स्थापना गर्न प्रस्ताव
सहकारी विभागले आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा दुईवटा सहकारी उद्योग स्थापनाका लागि ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। विभागले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मार्फत यो प्रस्ताव गरेको हो। ससाना कुटिर उद्योग सहकारीको रुपमा विकास भए पनि ठूला उद्योग अझै स्थापना भएका छैनन्।
'हामीले जिल्लाबाट माग भएर आए अनुसार सहकारी उद्योग स्थापनाको लागि रकम प्रस्ताव गरेका छौ,' विभागका रजिष्ट्रार ढकालले भने, ' चिया उद्योगको लागि माग आएकोले प्रस्ताव गरेर पठाएका हौ।' विभागले दुई सयवटा सहकारी दलित, अल्पसंख्यक पिछडिएका क्षेत्रमा खोल्न एक करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा सहकारी स्थापनाको लागि दर्ता शुल्क, तालिम गर्नको लागि यो रकम माग गरिएको हो। विभागले सहकारीको लक्षित समूहललाई सीपमूलक तालिम दिन समेत प्रस्ताव गरेको छ।
'सहकारीमा लागेकालाई स्वरोजगारमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउन यो प्रस्ताव गरेका हौं,' उनले भने, 'यस्तो तालिम महिला सहकारीप्रति लक्षित हुनेछ।' विभागले सहकारीको अनुगमनको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति करारमा लिन समेत प्रस्ताव गरेको छ।
'सहकारीको अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट करारमा लिन प्रस्ताव गरेका छौं,' ढकालले भने, 'यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।'
http://nagariknews.com/economy/industries/28449-2011-07-04-14-13-31.html