अन्तर बैंक सापटीमा अविश्वास

नयाँ निर्देशन छिट्टै आउँदैछ : राष्ट्र बैंक-
नारायण सापकोटा, काठमाडौं, असार १७- बजारमा तरलता अभाव भएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच अन्तर बैंक कारोबार (एक आपसमा सापटी) मा अविश्वास बढेपछि राष्ट्र बैंक नयाँ निर्देशन ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
'अन्तर बैंक सापटी दिएको रकम नउठेको अवस्थामा त्यसमा कर्जा नोक्सानी गर्ने/नगर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन आउँदैछ,' राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अहिले अध्ययन भइरहेको छ।' अन्तर बैंक सापटी नउठे गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले स्पष्ट नभएको जानकारी उनले दिए।

नेपाल सेयर मार्केट्सलगायत समस्यामा रहेका संस्थालाई विभिन्न बैंकहरुले ७२ करोड रुपैयाँ सापटी दिएका छन्। यो सापटी नउठ्ने र यसका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने डरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आपसी विश्वास कम भएको हो। कर्जा पनि नउठने र दिएको रकम बराबर फेरि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थाले आपसी विश्वास घट्न गई तरलता अभाव चर्किएको हो।

अन्तर बैंकको रकम नउठे असल संस्था पनि डुब्ने भएकाले सापटी दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था डराएको बैंकर बताउँछन्। 'अन्तर बैंक सापटीमा दिएको रकम नउठे बैंकहरुको नाफा घट्छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'नाफा घट्ने गरी सापटी दिन सकिँदैन।'

विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले भने अन्तर बैंक सापटी दिएर वाणिज्य बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जा र सम्पत्तिमा आपसमा कर्जा लिनेदिने गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए। 'यो व्यवस्थालाई वाणिज्य बैंकहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएर ख र ग वर्गका संस्थालाई कर्जा दिनुपर्छ,' विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहराले भने।

तर वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाप्रति स्पष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। 'असल कर्जा र सम्पत्ति धितोमा दिएको कर्जा अन्तर बैंक सापटी सरह हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन,' राणाले भने, 'स्पष्ट भएर समस्यामा परिँदैन भन्ने देखियो भने सापटी दिन सकिन्छ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जाको धितोमा गएको कर्जालाई सर्वसाधारणलाई दिएको ऋणको वर्गमा नराखिने जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ। 'यस्तो कर्जा अन्तर बैंक कारोवारका रुपमा नै गणना हुन्छ' राष्ट्र बैंक प्रवत्ता ज्ञवालीले भने। राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि ६ महिना सम्मका लागि अन्तर बैंक कर्जाका लागि असल कर्जा र सम्पत्ति धितोमा लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बैंकरले बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको अन्तर बैंक सापटिमा नउठने र त्यसमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था नगर्न बैंकरले अनुरोध गरेका छन्। 'यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आपसि विश्वास डग्मगाएको छ' एक बैंकरले भने-'तरलता अभाव बढाउने कार्य राष्ट्र बैंकले गर्न हुँदैन।'
खराव अवस्था भएका संस्थालाई अन्तर बैंक सापटिको व्यवस्था नगरि वित्तीय स्वास्थ्य दुरुस्त भएकालाई सवैले विश्वास गर्ने अवस्था बनेमा तरलताको अभाव कम हुने बैंकरले बताएका छन्।

ख र ग वर्गका संस्थाबाट क वर्गका वाणिज्य बैंकमा निक्षेप सार्ने क्रम बढेको छ। अधिकांश वाणिज्य बैंकमा निक्षेप बढेको बैंकरले बताएका छन्। केही दिनअघि वाणिज्य बैंकमा निक्षेप १० अर्ब बढेर ६ अर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ। कर्जा रकम १ अर्बले घटेर ५ खर्ब १७ अर्बमा छ।

'बैंकहरुमा निक्षेप बढेपनि तरलताको अवस्था अधिक नभएकोले सापटि दिन नसकिएको हो' राणाले भने। उनले वाणिज्य बैंकमा केही निक्षेप बढेपनि अहिले प्रणालीमा नै तरलता कम भएकोले समस्या आएको बताए। यसै साता आयोजित एक कार्यक्रम गभर्नर खतिवडाले चालु वर्षमा वाणिज्य बैंकमा ३० अर्ब, विकास बैंकमा १० अर्ब र वित्त कम्पनीमा १० अर्ब निक्षेप बढेको जानकारी दिएका थिए।

वाणिज्य बैंकसहित केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा निक्षेप बढेको छ। उपत्यकामा केन्द्रित भएका अधिकांशमा निक्षेप फिर्ता लिने क्रम देखिएपनि केहीमा रकम बढेको छ। एक अधिकारीका अनुसार एस डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकको ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गरेको छ। राष्ट्र बैंकले फिर्ता नमागे पनि तरलता ३१ प्रतिशत नाघेपछि एसले केही दिनअघि निक्षेप फिर्ता गरेको हो। अरु केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा समेत निक्षेप बढेपनि केही खराव संस्थाले सबैमा समस्या देखिएको हल्ला चलाएको एक बैंकरले बताए।

उपत्यकामा केन्द्रीत विकास बैंक र वित्त कम्पनी संस्थागत निक्षेपमा बढि केन्द्रीत छन्। संस्थागत निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता गर्ने वित्तीकै यस्ता संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको हो। 'उपत्यका बाहिर रहेका संस्था सर्वसाधारणको निक्षेपमा केन्द्रित भएकोले समस्या देखिंदैन' बोहराले भने।

तरलताको अभाव चर्किएपछि राष्ट्र बैंकले विशेष पुर्नकर्जा, साताको दुई पटक रिपो, अन्तिम ऋणदाता सुविधा र साधारण पुर्नकर्जाको औजार प्रयोगमा ल्याईसकेको छ। भिवोर विकास बैंकलाई अन्तिम ऋणदाता सुविधामा ५० करोड दिईएको थियो। तरलताको अभाव भएपछि भिवोरले यस्तो सुविधा लिएको थियो। अन्य विकास बैंक र वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले विशेष पुर्नकर्जा उपलव्ध गराउँदै आएको छ। विशेष पुर्नकर्जा उपलव्ध गराउन राष्ट्र बैंकले ढिलाई गरेकोले वित्तीय संस्थाहरु तरलता अभावमा परि कार्यालय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बैंकरले बताउँदै आएका छन्। पुर्नकर्जा माग्ने वित्तीकै दिने व्यवस्था गर्नका लागि उनीहरुले अनुरोध गर्दै आएका छन्।

पुर्नकर्जा लिने संस्थामा शुसासनको समस्या देखिएमा केही समयपछि कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन्। 'तरलताको अभावमा नै संस्था बन्द हुनु भएन' संघका उपाध्यक्ष चिन्तामणि भट्टराई भन्छन्-'बदमासी गर्नेलाई हटाएर संस्था बचाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ।'

तीन अर्ब सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकको २० करोड कर्जा थपिंदा चिन्ता गर्नुनपर्ने बैंकरले बताए। 'सर्वसाधारणको निक्षेपसँगै राष्ट्र बैंकको रकम पनि उठ्छ' भट्टराईले भने। संस्थागत निक्षेपकर्ताले समेत वाणिज्य बैंकमा मात्रै निक्षेप राख्न नहुने सुझाव उनीहरुले दिएका छन्।

http://nagariknews.com/economy/banking-money/28302-2011-06-30-14-19-30.html