सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या बाहिरै

बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं, असार २०- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेका तीन प्रमुख समस्या घट्दो निर्यात, बैंकहरूको रकम अभाव र गरिबी घटाउने उपाय प्राथमिकतामा परेका छैनन्। राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख समस्या किनारा लगाएर अधिकांश पुराना कार्यक्रम समेटिएका छन्।
जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको यो दोस्रोपटक हो। प्रमुख दलहरूको आन्तरिक किचलोले तीन वर्षदेखि समयमा बजेट आउन नसक्दा अर्थतन्त्रका समस्या जस्ताको तस्तै छ।
निकासीको तुलनामा आयात उच्च हुनु अहिलेको मुख्य आर्थिक समस्या हो। कुल निकासीबाट हुने आम्दानीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि पुग्दैन। तर, सरकारले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नेलाई २ र ४ प्रतिशतको नगद अनुदान, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र लगानी बोर्ड गठनजस्ता अघिल्ला बजेटका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ। 'प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढी भएका १९ वस्तुको निर्यात बढाउन पहल गर्ने'बाहेक निर्यात बढाउने नयाँ कार्यक्रम छैन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत १० महिनामा ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलिय पदार्थ आयात भएको थियो। त्यही अवधिमा निर्यातबाट भएको आम्दानी ५२ अर्बमात्र रह्यो। व्यापार घाटा २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ छ। यसले शोधानान्तर घाटा ११ अर्ब नाघेको छ। यस्तो बेला सरकारले निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

'अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन,' खनालले आइतबार नागरिकसँग भने, 'निर्यात बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, उत्पादन बढाउने र लगानी प्रोत्साहन गर्ने एजेन्डा परेका छैनन्। अघिल्ला वर्ष बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता रामशरण महतले अहिलेका मुख्य एजेन्डालाई समावेश नगरिएको नीति तथा कार्यक्रमले 'वितरणमुखी बजेट आउने' संकेत गरेको बताए। 'यो पञ्चायती शैलीको सूचक हो,' उनले भने।

बैंकरहरूले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्या अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनिसक्दा पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको बताए।

'पुँजी बजार र रियलस्टेटको समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम आएका छैनन्,' कमर्स एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अनलराज भट्टराईले भने, 'बजारमा आत्मविश्वास फर्काउन खोजेको संकेत भने गरेको छ।'

वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि लैजाने, साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप बिमा गर्नेलगायत कार्यक्रममात्र छन्। यी सबै अघिल्लो बजेटमै आइसकेका हुन्। घरजग्गा खरिद र बैंकमा रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने घोषणा भने गरिएको छ। यसले वित्तीय बजारप्रति खस्किएको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग पुर्‍याउने भट्टराईले बताए।

बैंकमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा, ३० लाखको जग्गा र ५० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद गर्दा आयस्रोत देखाउनुपर्ने अघिल्लो सरकारको व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रमले परिवर्तन गर्ने भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप नआउनुमा स्रोत खुलाउनुपर्ने यही व्यवस्थालाई एउटा कारण मानिएको थियोे। स्रोतको सीमा बढाए फेरि निक्षेप बैंकमा फर्कन सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले बैंकमा रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान परिवर्तनले यस क्षेत्रका सबै समस्या समाधान गर्ने बताए। 'तरलता अभाव नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख समस्या हो, बजेटले यसलाई समेट्नेछ,' उनले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम टे्रलर मात्र हो, पूरा फिल्म असार ३० मा आउँछ।'

गरिबी घटाउने एजेन्डा पनि सरकारी कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छैन। कृषिमा निर्भर सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न उत्पादन बढाउने र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याइएका छैनन्। कृषि उत्पादनको कमी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दा अपेक्षित रूपमा गरिबी घट्न सकेको छैन। आयात चुलिनुको एउटा कारण पनि कृषि उत्पादनको कमी नै हो।

'कृषिमा रूपान्तरणविना यसमा आश्रितहरूको आय बढाउन सकिँदैन,' खनालले भने, 'नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको संरचनागत समस्यालाई समेटेको देखिएन।' उनले ग्रामीण क्षेत्र (कृषिका सम्भाव्य स्थल) मा यातायात, सिँचाइ र बिजुली पुर्‍याउने ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताए।

सिँचाइमा नयाँ कार्यक्रम राखेको देखाउन एकदमै कम सम्भावना भएका तमोर-मोरङ, सुनकोशी-तावा, सुनकोसी-मरिन, त्रिशुली-चितवन, कालीगण्डकी-तिनाऊ र सेती-कैलालीजस्ता बहुउद्देश्यीय परियोजना अध्ययन गर्ने भनिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले नीति तथा कार्यक्रमलाई 'गफको दस्तावेज' भनी आलोचना गरे। 'सरकार सिंगारपटारमा बढी विश्वास गर्छ भन्ने यसले देखाउँछ,' उनले भने, 'धेरै विशेषण जोडेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेट कार्यकर्तामुखी ल्याउन लागेको देखिन्छ।'
'नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने अब चन्द्रमामा मात्र जान बाँकी छ जस्तो देखिन्छ, कुन-कुन शीर्षकमा कसरी बजेट विनियोजन गरिन्छ त्यो हेरेपछि मात्र हाम्रो भूमिका तय गर्छौं,' उनले भने।

http://nagariknews.com/politics/party-politics/28403-2011-07-04-04-29-53.html