सीइओको सुविधा बढाउन असजिलो, युनियनको फाइनान्सको राष्ट्र बैंकमा आवेदन

नारायण सापकोटा, काठमाडौं, वैशाख २०- प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब सीमाले अन्य पदका कर्मचारीको सुविधा बढाउन असजिलो परेको जनाउँदै युनिक फाइनान्सले अप्ठेरो फुकाउन राष्ट्र बैंकमा आवेदन गरेको छ।

दोस्रो तहदेखिका कर्मचारीको तलब बढाउँदा कार्यकारी प्रमुखको भन्दा बढी हुने भएपछि बाधा फुकाउन युनिकका कार्यकारी प्रमुख राजमोहन कर्माचार्यले आवेदन गरेका हुन्।

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम तलव बढाउन नमिल्ने भएपछि युनिकका दोस्रो तहका कर्मचारीले पद छोडेका छन्,' वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यो समस्याको जानकारी कर्माचार्यले राष्ट्र बैंकमा समेत गराई सकेका छन्।'

युनिक स्थापनादेखि नै कर्माचार्य कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रबन्ध सञ्चालक छन्। स्थापना हुँदा थोरै तलबमा काम गरेका उनले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीपछि बढाउन खोजेका थिए। त्यतिबेला नै राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सिमा तोकेपछि कर्माचार्यलाई समस्या परेको हो। उनले यसमा केही बताउन चाहेनन्। कर्माचार्यको तलब ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँ रहेको अनुमान गर्दै शाक्यले भने, ‘दोस्रो तहका कर्मचारी ६०-७० हजार तलब नदिई नआउने अवस्था छ।'

पश्चिमाञ्चल र पाटन फाइनान्सका कार्यकारी प्रमुखले पद छोडेपछि नयाँ नियुक्तिमा तलब नै बाधक बनेको शाक्यले बताए। ‘नयाँ व्यक्ति ल्याउन तलब सीमा नै वाधक बनेको छ,' उनले भने। वित्त कम्पनीमा भइरहेको कार्यकारी प्रमुखले पद छोडे धेरैमा यस्तो समस्या आउने अनुमान छ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि कार्यकारी प्रमुखको तलब सीमा अलग्गै मार्गनिर्देशनको गृहकार्य सुरु गर्दै त्यसअघि कम्पनीलाई परेको अप्ठेरो फुकुवा गरिदिनेे जनाएको छ। ‘निर्देशन जारी नहुन्जेलका लागि अप्ठेरो फुकाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता भास्कर ज्ञवालीले भने।

संस्थापिच्छे अलगअलग रुपमा तलब तोक्ने बताउँदै आएको राष्ट्र बैंक विकास बैंक र वित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकोका लागि अलग्गै मार्गनिर्देशन जारी गर्ने गृहकार्यमा छ। केही समयअघि जारी भएको तलव सम्वन्धी मार्गदर्शन विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव सीमा कुल सम्पतिको ०.०२५ प्रतिशत र कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशतभन्दा वढी हुन नहुने गरी तोकेको थियो। तलव सुविधा तोके पनि खाईपाई आएको सुविधा नघट्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ।


यो व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कार्यकारी प्रमुखको तलव अलग्गै तोक्नुपर्ने माग गरेका थिए। तलवको सिमा तोक्दा पर्ने प्रभावको जानकारी पनि बैंकरले राष्ट्र बैंकलाई गराएका थिए। वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुख पनि तलव सिमाप्रति असन्तुष्ट छन्।


निर्देशन जारी हुने वित्तीकै एक साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म तलव बढाउन नपाउने व्यवस्थाले अप्ठेरो पारेका जनाउँदै केही वित्तीय संस्थाले अप्ठेरो परेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा गरेका थिए। बताएका थिए।


वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीका लागि ल्याएको तलव सीमाले केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीका प्रमुखका मासिक तलव १२ हजार रुपैयाँमा सिमित हुने अनुमान छ। एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुखको मासिक तलव अहिले पनि करिव २५ हजार रुपैयाँ छ। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीको तलव ६ लाख रुपैयाँसम्म छ।


प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा तोकिनुपर्ने अडान बैंकरहरुको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २ सय २१ पुगेको छ। यसमध्ये राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ८९ र लघुवित्त संस्था २१ सञ्चालनमा छन्।

http://nagariknews.com/economy/industries/26076-2011-05-03-08-23-34.html